'राज्यातील रखडलेले सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी सर्व मदत करू'

नवी दिल्ली : “रखडलेल्या सिंचन योजना राज्य सरकारने पुढच्या दीड ते दोन वर्षांत कोणत्याही स्थितीत पूर्ण करून घ्याव्यात, अन्यथा त्यात तांत्रिक अडचणी उभ्या राहतील. राज्याला त्यासाठी सर्व प्रकारची मदत करण्याची केंद्राची तयारी आहे,” अशी ग्वाही केंद्रीय दळणवळणमंत्री नितीन गडकरी यांनी बुधवार, दि. २७ जानेवारी रोजी पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस तसेच राज्याचे जलसंपदामंत्री जयंत पाटीलदेखील उपस्थित होते.

सिंचन प्रकल्पांना मार्गी लावण्यासाठीची विशेष बैठक केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी झाली. सुमारो दोन तासांहून अधिक काळ चाललेल्या या बैठकीस केंद्रीय जलशक्तीमंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत, केंद्रीय माहिती-प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर, खा. गिरीश बापट व सुभाष भामरे, पुण्याचे महापौर मुरलीधर मोहोळ आणि संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. गडकरींच्या पुढाकाराने झालेल्या या बैठकीत गोसीखुर्द, सुरवाडे, दिघाव, म्हैसाळा, टेंभू यांसारख्या रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांना केंद्राच्या अर्थसाह्याने गती देण्याबाबतच्या उपाययोजनांवर हे प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठीच्या कालमर्यादेवरही विस्ताराने चर्चा झाली.

गोसी खुर्द प्रकल्पाचे काम पुन्हा सुरू करण्यासाठी तातडीने पाच हजार कोटी रूपयांची आवश्यकता आहे. पुढच्या तीन वर्षांत यासाठी प्रत्येकी १५०० कोटींचे अर्थसाहाय्य उपलब्ध व्हावे यासाठी काय करता येईल याबाबतही आज चर्चा झाली. मध्यंतरी कोरोना महामारी व काही तांत्रिक अडचणींमुळे या प्रकल्पात पुन्हा अडथळे निर्माण झाले होते. पुढच्या दीड ते दोन महिन्यांत राज्य सरकार या तांत्रिक अडचणी दूर करेल, असे आपण सांगितले आहे. प्रधानमंत्री सिंचन योजनेतील २८ प्रकल्प व बळीराजा योजनेतील १०८ प्रकल्पांना गती मिळणे गरजेचे आहे. ज्या प्रकल्पांचे काम ५० टक्के पूर्ण झाले व तरीही गेली १२ -१५ वर्षे ते रखडले, असे प्रकल्प तातडीने पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक ते अर्थसाह्य केंद्र सरेल, यातील तांत्रिक बाबी राज्य सरकारने त्वरित पूर्ण करून तसे प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवावेत, असेही बैठकीत ठरल्याची माहिती जयंत पाटील यांनी यावेळी दिली.

“ सिंचनच नव्हे तर कोणतीही योजना रखडली की त्याची किंमत भरमसाठ वाढत जाते. गोसीखुर्द प्रकल्पाचा मूळ खर्च फक्त ३२८ कोटी रूपये होता. आज त्याचाच खर्च २८ हजार कोटींवर गेला आहे. त्यामुळे रखडलेल्या सिंचन योजना राज्य सरकारने पुढच्या दीड ते दोन वर्षांत कोणत्याही स्थितीत मार्गी लावावा व राज्याचा हक्काचा निधी केंद्राकडून वेळेत प्राप्त करून घ्यावा; अन्यथा त्यात तांत्रिक अडचणी उभ्या राहतील व निधी मिळवण्यासाठी पुन्हा प्रयत्न करावे लागतील, ”असे गडकरी यांनी यावेळी सांगितले. त्याचप्रमाणे केंद्राकडून राज्य सरकारांना मिळणारा निधी थेट संबंधित महापालिकांकडे वर्ग केल्यास दरम्यानच्या काळात जे तीन-चार महिन्यांचे कालहरण होते तो वेळ वाचेल, अशीही सूचना त्यांनी केली.