तैवान : नवे संघर्षकेंद्र

 

 

 

जागतिक व्यवस्थेमध्ये अनेक संघर्षकेंद्रे असतात. त्यातीलच अनेक संघर्षकेंद्रे ही महासत्तांनी अथवा काही राष्ट्रांनी आपल्या फायद्यासाठी तयार केलेली असतात. उदाहरणादाखल सांगायचे तर पश्चिम आशिया, आफ्रिका खंडातील काही देश, दक्षिण चिनी समुद्र आदी. त्यामध्ये सोयीनुसार बदल होत असतो. त्यापैकी आशिया खंडातील काही भाग तर महासत्तांनी नेहमीच आपल्या सोयीसाठी वापरल्याचा इतिहास आहे. त्याचप्रमाणे आशिया खंडातील प्रमुख देश असलेल्या चीननेही महासत्तांचा कित्ता गिरवत तिबेट, मंगोलिया, तैवान आदी ठिकाणी आपले प्रभुत्व निर्माण करण्यासाठी संघर्षाचे वातावरण नेहमीच निर्माण करण्याचे प्रयत्न चालवले आहेत. आता कोरोनानंतरच्या बदलणाऱ्या जागतिक व्यवस्थेमध्ये नवी संघर्षकेंद्रे उदयास येणे क्रमप्राप्त आहे. त्यामुळेच आता दीर्घकाळपासून चीनने दाबून ठेवण्याचा प्रयत्न केलेला तैवान आता जागतिक संघर्षांचे नवे केंद्र बनू पाहत आहे.

 

 

 

अर्थात, चीनच्या अरेरावीला तैवानदेखील त्याच शब्दात प्रत्युत्तर देत असतो. आता शनिवारी चीनने तैवानच्या हवाई हद्दीमध्ये आपल्या ‘८ एच-६के’ या अण्वस्त्रसज्ज लढाऊ विमानांचे उड्डाण केले. त्यासोबतच ‘जे-१६’ या लढाऊ विमानांची तुकडीही होती. त्यानंतर पुन्हा रविवारीदेखील चीनने तैवानच्या हवाई हद्दीत घुसखोरी केली. त्यामध्ये दोन ‘वाय-८ अ‍ॅण्टी सबमरीन एअरक्राफ्ट’, दोन ‘सुखोई एसयू-३०’ लढाऊ विमाने, चार ‘जे-१६’ लढाऊ विमाने, सहा ‘जे-१०’ लढाऊ विमाने आणि एक ‘वाय-८ मॅरिटाईम एअरक्राफ्ट’ यांचा समावेश होता. त्याला तैवाननेही जोरदार प्रत्युत्तर दिले आणि आपल्या लढाऊ विमानांचा वापर करून चीनच्या विमानांना पळवून लावले. ताबडतोब तैवानने चीनला इशारा देऊन आपल्या क्षेपणास्त्रांना तैनात केले. त्याचप्रमाणे चीनच्या दिशेने क्षेपणास्त्रांचे तोंड फिरवून, “पुन्हा एकदा असे झाल्यास क्षेपणास्त्रांचा वापर केला जाईल,” असेही सांगितले. आता या वादामध्ये अमेरिकेचा महत्त्वाचा संबंध आहे. कारण, अमेरिकेच्या राजनैतिक अधिकाऱ्याने नुकताच तैवानचा दौरा केला, त्यामुळे चीन भडकला आहे. यापूर्वी ट्रम्प यांच्या काळात चीनला अमेरिकेने थेट आव्हान दिले होते. मात्र, बायडन यांच्या काळात तसे होणार नाही, अशी चीनला अपेक्षा होती. मात्र, या कृतीने चीनला थोडा धक्का बसला आहे. बायडन यांची चीनविषयक धोरणे ट्रम्प यांच्या तुलनेत मवाळ असतील, असा कयास सध्या लावला जात आहे. मात्र, मवाळ असली तरीही चीनला मोकळे रान देण्याची चूक अमेरिकी प्रशासन करणार नाही, हेही तेवढेच खरे. त्यामुळे चीन-तैवान संघर्ष सुरू असतानाच, अमेरिकी नौदलाच्या विमानवाहू युद्धनौकेने दक्षिण चिनी समुद्रात प्रवेश केला. समुद्री स्वातंत्र्य अबाधित राखण्यासाठी असे केल्याचा दावा अमेरिकेने केला आहे. मात्र, यामुळे अमेरिका आणि चीनचे नौदल एकमेकांसमोर उभे ठाकले आहे. आता समुद्री स्वातंत्र्य अबाधित राखण्याचे जरी कारण अमेरिकेने दिले असली तरीही त्याचे मुख्य कारण हे दक्षिण चिनी समुद्रातील चीनची दादागिरी रोखणे हे आहे.

 

 

दक्षिण चिनी समुद्रातून जगातील एकूण व्यापारापैकी दोन तृतीयांश व्यापार चालतो. त्याचप्रमाणे या प्रदेशात मोठ्या प्रमाणावर नैसर्गिक साधनसंपत्ती, नैसर्गिक वायू आणि तेलाचे साठे अस्तित्वात आहेत. त्यामुळे प्रदेशावर चीन, फिलिपाईन्स, व्हिएतनाम, मलेशिया, तैवान आणि ब्रुनेई हे सहा देश आपला दावा सांगतात. मात्र, गेल्या काही काळापासून चीनने या प्रदेशात कृत्रिम बेटे बनवून तेथे सैनिकी तळ स्थापन करणे सुरू केले आहे. त्याद्वारे एकूणच हिंद-प्रशांत महासागर क्षेत्रामध्ये आपले प्रभुत्व निर्माण करण्याचा चीनचा मनसुबा आता लपून राहिलेला नाही. त्यामुळे हादेखील धोका अमेरिकेला दुर्लक्षित करून चालणार नाही. त्यामुळे हा भाग चीनला आंदण देण्याची चूक अमेरिका करणार नाही. त्यातच चीनने आपल्या तटरक्षक दलाला आता गरज पडल्यास परदेशी जहाजांवर गोळीबार करण्याची परवानगी दिली आहे. त्यामुळेदेखील अमेरिका आता या भागामध्ये आक्रमक धोरण अवलंबवित आहे. त्यामुळे आगामी काळात अमेरिकेसह संपूर्ण जगाचे तैवानसोबतचे धोरण बदलणार, यात शंका नाही. कारण चीनवर अंकुश ठेवण्यासाठी तैवान हा एक महत्त्वाचा घटक आहे.