ग्रामीण महाराष्ट्राचा कौल कुणाला?

 

 

 

 

 

महाराष्ट्र विधानसभेच्या २०१९ मध्ये झालेल्या निवडणुकांमध्ये भाजप पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेना यांना विभागून दुसरा क्रमांक आणि तिसऱ्या क्रमांकावर काँग्रेस पक्ष अशी स्थिती मान्य केली, तर राज्यात १२ हजार, ७११ ग्रामपंचायतींच्या नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांतही तेच चित्र कायम असल्याचा निष्कर्ष सहज काढता येईल. फरक एवढाच की, २०१९ मध्ये राज्यात भाजप व शिवसेनेचे संयुक्त सरकार होते व त्या दोन्ही पक्षांनी ती विधानसभा निवडणूक ‘युती’ म्हणून लढविली होती. यावेळी राज्यात शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेस या तीन पक्षांच्या महाविकास आघाडीचे सरकार आहे. विधानसभा निवडणुकांमध्ये त्यातील तीन पक्ष परस्परांच्या विरोधात लढले. यशापयशाचा दावा करताना जरी ‘मविआचा विजय’ असे म्हटले जात असले तरी चारही प्रमुख पक्ष आपल्यालाच लोकांचा भरघोस पाठिंबा मिळाल्याचे सांगतात. विजयाचे दावेही करतात. पण, ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका पक्षीय चिन्हांवर व अधिकृतपणे पक्षांच्या नावांवर लढविल्या जात नसल्याने कुणालाही आपल्याच विजयाचा दावा करता येतो व दुसऱ्याचा दावा नाकारताही येतो. तो जसाच्या तसा स्वीकारला मात्र जात नाही. तरीही गावोगावचे निवडणूक लढणारे कार्यकर्ते कुठल्या तरी पक्षांचे असतातच व ते त्या पक्षांचे कार्यकर्ते म्हणूनच ओळखलेही जातात. शिवाय स्थानिक स्तरावर बनविल्या जाणाऱ्या आघाड्या समविचारी कार्यकर्त्यांनीच बनविल्या असल्या, तरी त्या नेत्यांच्या नावाने ओळखल्या जातात. विधानसभा व लोकसभा निवडणुकांशीही या निवडणुकांचा संबंध असल्याने स्थानिक आमदार वा खासदार यांनाही आपल्या निवडणुकांच्या दृष्टीने या निवडणुकीत रुची असतेच. त्यामुळे तेही या निवडणुकांपासून अलिप्त नसतात. त्यामुळे अनधिकृतपणे का होईना कोणत्या पक्षाला, किती प्रमाणात यश मिळाले, हे समजूच शकते. वृत्तवाहिन्याही निवडणूक निकालाच्या बातम्या देताना कोणत्या पक्षाला किती जागा मिळाल्या, कुणाच्या ताब्यात किती ग्रामपंचायती येऊ शकतात, हे सांगण्याचा प्रयत्न करीत असतात. त्या सर्वांचा लसावि काढला तर आपल्याला वरील निष्कर्षाप्रतच यावे लागते.

 

पहिली महत्त्वाची बाब म्हणजे, महाराष्ट्रात एकूण २५ हजार ग्रामपंचायती आहेत. पण, यावेळी सर्व ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका झाल्या नाहीत. यापूर्वी २०१७ मध्ये मोठ्या प्रमाणावर म्हणजे ७,५९० ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका झाल्या होत्या. यावेळी १४,२०२ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका झाल्या व काही ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका बिनविरोध झाल्याने १२,७११ ग्रामपंचायतींमध्ये प्रत्यक्ष मतदान होऊन निकाल जाहीर झाले. शेवटच्या गडचिरोली जिल्ह्याचा निकाल दि. २२ जानेवारी रोजी जाहीर झाला. याचा अर्थ यावेळी एकाच टप्प्यात १४,२०२ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका झाल्या, तर उर्वरित सुमारे दहा हजार ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका पुढील टप्प्यात होतील. त्याही एका टप्प्यात होतील की अनेक टप्प्यात होतील, हे लगेच सांगता येणार नाही. या निवडणुका पक्षीय चिन्हांवर होत नसल्यातरी आता राज्याच्या कोणत्या भागात, कोणत्या पक्षाचा प्रभाव आहे, हे स्पष्ट झाले आहे. त्यानुसार पश्चिम महाराष्ट्र हा राष्ट्रवादीचा, कोकण व मराठवाडा हा शिवसेनेचा, उत्तर महाराष्ट्र व विदर्भ हा भाजपचा ढोबळमानाने बालेकिल्ला मानला जातो. तसा एकेकाळी संपूर्ण महाराष्ट्रच काँग्रेसचा बालेकिल्ला मानला जात होता. पण आता त्या पक्षावर ‘गेले ते दिन गेले’ असे म्हणण्याची पाळी आली आहे. अन्यथा शिवसेनेसारख्या त्यांच्या दृष्टीने ‘संकुचित’ पक्षासोबत सरकारमध्ये सामील होण्याची पाळी त्या पक्षावर आलीच नसती. ते काहीही असले तरी या चारही पक्षांची महाराष्ट्राच्या सर्व विभागांमध्ये शक्ती आहे, हे नाकारता येणार नाही. इतर पक्षांनी या निवडणुकांचे कसे विश्लेषण केले, हे अद्याप जाहीर झालेले नाही. पण, महाराष्ट्र भाजपने मात्र ते केले आहे. त्यानुसार जर विचार केला, तर भाजप हा प्रथम क्रमांकाचा पक्ष ठरतो, हे निश्चित. त्यामुळे वृत्तवाहिन्यांनी त्याच्या पदरात टाकलेले माप यथार्थ असल्याचेच सिद्ध होते. यावेळी बिनविरोध धरून एकूण १४,२०२ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका झाल्या व भाजपच्या दाव्यानुसार, गडचिरोली वगळून ५,७८१ ग्रामपंचायती त्या पक्षाच्या ताब्यात आल्या. गडचिरोली जिल्ह्यातून पक्षाला मिळालेल्या ग्रामपंचायती अर्थातच वेगळ्या. वृत्तवाहिन्यांनी याच संदर्भात दिलेल्या माहितीनुसार दुसऱ्या क्रमांकावर राष्ट्रवादी आहे, तिसऱ्या क्रमांकावर शिवसेना आहे, तर चौथ्या क्रमांकावर काँग्रेस पक्ष आहे. कोणत्याही पक्षाशी संबंध नसलेल्या किंवा सर्वपक्षीय संबंध असलेल्या सुमारे सहा हजार ग्रामपंचायती वेगळ्याच!

 

आता कुठे पंचांच्या निवडणुका झाल्या. सरपंच, उपसरपंचांचे आरक्षण अद्याप जाहीर व्हायचे आहे. ते जाहीर झाल्यानंतर त्या निवडणुका होतील. आपापले सरपंच, उपसरपंच निवडून आणण्यासाठी स्थानिक पातळीवर होणाऱ्या तडजोडींनंतर नेमके कोणाचे, किती सरपंच निवडून आले, हे निश्चित होईल व तेव्हाच चित्र स्पष्ट होईल. पण, त्यावर स्थानिक राजकारणाचाच प्रभाव राहील, हे निश्चित. भाजपच्या विश्लेषणाचे वैशिष्ट्य असे की, त्याने यशाबरोबरच अपयशही मान्य केले आहे. उदाहरणार्थ पालघर जिल्ह्यातील तीन ग्रामपंचायतींपैकी एकही ग्रामपंचायत त्यांच्या ताब्यात आलेली नाही. रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये ४७९ पैकी ५९ ग्रामपंचायती, नंदुरबार जिल्ह्यात ८७ पैकी २७ ग्रामपंचायतीच ताब्यात आल्याचे त्यांनी मान्य केले आहे. तो दावा जर मान्य केला, तर त्याला सिंधुदुर्गमध्ये ७० पैकी ४५, जालना जिल्ह्यात ४७५ पैकी २५३, चंद्रपूर जिल्ह्यात ६२९ पैकी ३४४, बुलढाणा जिल्ह्यात ५२७ पैकी २४९ ग्रामपंचायतींवर सत्ता स्थापन करणे शक्य आहे, हे मान्य करावे लागेल. भाजपच्या या विश्लेषणाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, त्याने २०१७च्या तुलनेत यावेळी किती प्रमाणात यश मिळाले, याचेही विश्लेषण केले आहे. जेथे यशाचे प्रमाण कमी झाले तेही नमूद केले आणि जेथे प्रमाण वाढले तेही स्पष्ट केले. त्यानुसार २१ जिल्ह्यांमध्ये त्यांच्या विजयाचे प्रमाण वाढले आहे, तर १२ जिल्ह्यांत कमी झाले आहे. इतर पक्षांचे आकडे मिळाले तर त्यांचेही याच पद्धतीने विश्लेषण होऊ शकते. त्यातून भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना व काँग्रेस अशीच क्रमवारी ठरू शकते. राजकारणात वस्तुस्थिती आणि ‘परसेप्शन’ यात कसा फरक पडतो, हे या निवडणुकांच्या बाबतीत शिवसेनेच्या संदर्भात स्पष्ट झाले आहे. वस्तुत: मविआचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर विरोधकांचे सर्वाधिक तीव्र प्रहार कुणावर झाले असतील, तर ते शिवसेनेवर. शिवाय बाबरी ढाँच्याच्या विध्वंसाचे श्रेय घेणारी, जातीय दंगलींच्या वेळी हिंदूंच्या रक्षणासाठी धावून जाण्याचा दावा करणारी सेना जेव्हा काँग्रेसच्या गळ्यात गळा घालू लागली, शरद पवारांचे पालकत्व मान्य करू लागली, ‘१० जनपथ’वर जाण्यात धन्यता मानू लागली तेव्हा तिला सर्वाधिक टीका सहन करावी लागली. शिवसैनिक नाराज असल्याच्या बातम्याही झिरपू लागल्या. असे असताना या निवडणुकीत शिवसेनेने मिळविलेले यश उल्लेखनीयच ठरते. त्यातूनच वस्तुस्थिती व ‘परसेप्शन’ यातील फरकही स्पष्ट होतो आणि त्याच वेळी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या पक्षांच्या मर्यादाही अधोरेखित होतात.

 

आज शरद पवार हे राजकारणातील सर्वात ज्येष्ठ नेते मानले जातात. त्यांची क्षमता, प्रदीर्घ अनुभव, मुत्सद्देगिरी, विरोधकांना नामोहरम करणारी शैली यांचे कौतुकही होते. पण, त्याचबरोबर एकहाती सत्ता मिळविण्यात त्यांना आलेल्या अपयशाचही आवर्जून उल्लेख होतो. या निवडणुकांच्या निमित्ताने त्यांच्या या मर्यादाही पुन्हा एकदा अधोरेखित झाल्या आहेत. सद्यस्थितीत या निवडणुकांना आणखी एक संदर्भ आहे. कारण, केंद्र सरकारने तयार केलेल्या तीन कृषी कायद्यांबाबत शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष असल्याचा दावा केला जातो. शेतकरी वर्ग ग्रामीण भागातच राहत असल्याने व त्याच भागात या निवडणुका झाल्याने त्याचे प्रतिबिंब या निकालात उमटणे अपेक्षित होते. पण, झाले वेगळेच. ग्रामीण भागातील सर्वात मोठा पक्ष म्हणून तोच पक्ष समोर आला आहे. त्यामुळे कृषी कायद्यांबद्दल असंतोष असल्याचे जे सांगितले जाते, ते या निकालापुढे टिकत नाही. तशीही एकेकाळी जनसंघ वा पुढे भाजपची ‘शेठजी-भटजींचा पक्ष’ म्हणून हेटाळणी होत होती. पण, ती हेटाळणी कशी चुकीची होती, हेही या निवडणुकांनी सिद्ध केले आहे. एकूण काय, तर या निवडणुकांनी सर्वच पक्षांना आत्मचिंतनासाठी प्रवृत्त केले. या निवडणुका पक्षीय चिन्हांवर झाल्या नसल्या तरी त्यात भाजप, शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी हे चार खेळाडू होते हे निश्चित. या पक्षांच्या राज्य पातळीवरील नेत्यांनी जिल्हा पातळीवर निवडणूक प्रचार मोहिमेत भाग घेतला हेही खरेच. त्यानिमित्ताने त्या पक्षांच्या नेत्यांच्या प्रतिमांना उजाळाही मिळाला आहेच. पण, या निवडणुकीत प्रत्येक पक्षाच्या यशाचे खरे शिल्पकार कोण असतील, तर त्यांचे ग्रामपातळीवरील कार्यकर्ते. त्यांनी या निवडणुकीत आपले संघटनकौशल्य पणाला लावले आणि आपापल्या पक्षाला यश मिळवून दिले. एक प्रकारे कार्यकर्त्यांची एक मजबूत फळी ग्रामपातळीवर तयार झाली. तिचा उपयोग राज्य पातळीवरील नेते आपल्या पक्षबांधणीसाठी कसे करून घेतात, यावरच त्यांचे आगामी विधानसभा निवडणुकीतील भवितव्य निश्चित होईल. एक प्रकारे या निवडणुकांच्या निमित्ताने विधानसभा निवडणुकांची पूर्वतयारीच सुरू झाली आहे.