संशयास्पद कारभार

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून विकासाबरोबरच शहरात मोठी दुर्घटना घडू नये, यासाठी कार्य केले जात असते. यातूनच अग्निशमन विभाग हा स्थानिक स्वराज्य यंत्रणेच्या अखत्यारित ठेवण्यात आलेला असतो. काल नाशिक महानगरपालिकेच्या इमारतीतील विरोधीपक्ष नेता यांच्या दालनाला आग लागल्याची घटना घडली. विशेष म्हणजे, महापालिका मुख्यालय असलेल्या इमारतीतच ही घटना घडली, त्यामुळे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. आग कुठेही लागू शकते. मात्र, आग लागू नये किंवा आग लागल्यानंतर ती पटकन आटोक्यात यावी, यासाठी आवश्यक असणारे ‘फायर ऑडिट’ आधीच झालेले असणे हे महत्त्वाचे आहे. नाशिक महापालिका प्रशासन दावा करत आहे की, ‘फायर ऑडिट’ झाले होते. मात्र, विरोधी पक्ष हे नाकारताना दिसतात. अशा वेळी नाशिक महानगरपालिकेच्या इमारतीच्या ‘फायर ऑडिट’बद्दल नेमके तथ्य काय, हे समोर येणे नक्कीच आवश्यक आहे. मोठी दुर्घटना घडल्यानंतर घाईने प्रतिक्रिया देणे, नेमके तथ्य समजून न घेणे, यामुळे अशा बिकट प्रसंगी एकवाक्यता नसल्याचे उदाहरण काल महापालिका इमारतीत दिसून आले. त्यामुळे प्रशासन व लोकप्रतिनिधी यांना एकमेकांच्या कामांची माहितीच नाही का, असा सवाल यामुळे उपस्थित होतो. घटनास्थळी, “अग्नीविरोधी उपकरणांची मुदत संपली आहे, तरीही ती वापरात कशी आणली गेली,” असा प्रश्न आयुक्तांना प्रसार माध्यम प्रतिनिधी यांनी विचारला. त्यास आयुक्तांनी “५ जानेवारी, २०२१ रोजी मुदत संपली असली, तरी २२ जानेवारी, २०२१ रोजी ती वापरणे यात फार गैर काही नाही. ही उपकरणे कालबाह्य असली तरी त्याचमार्फत आग विझली,” असा बचावात्मक पवित्रा घेतला. मात्र, प्रत्यक्षात त्या उपकरणांची मुदत ही ५ व ६ नोव्हेंबर, २०२१ मध्ये संपत आहे, त्यामुळे कालच्या घटनेवेळी ती कालबाह्य नव्हतीच. असे असताना केवळ पुरेशी माहिती न घेताच आयुक्तांनी दिलेली प्रतिक्रिया ही महापालिकेतील संशयास्पद कारभाराकडे अंगुलीनिर्देश करते. परिपक्व आणि सत्य माहितीशिवाय व्यक्त होणे, हे आपल्याच पायावर आपण धोंडा मारुन घेण्यासारखे आहे. याचे भान यानिमित्ताने तरी येईल, हीच अपेक्षा.

 

 

 

 

भंडारा येथील घटनेनंतर नाशिक जिल्हा प्रशासन व महापालिका प्रशासन खडबडून जागे झाले व शहरातील हॉटेल, मॉल, रुग्णालये यांना धारेवर धरत त्यांना आपला ‘फायर ऑडिट’चा अहवाल सादर करण्यास सांगितले, तसेच ज्या आस्थापनाचे ‘फायर ऑडिट’ झालेले नाही, त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाईचा बडगा उभारण्याचे फर्मान जारी करण्यात आले. मात्र, ज्या महापालिकेच्या माध्यमातून ही कारवाई केली जात आहे, त्याच महापालिका इमारतीच्या काही भागाला अग्निज्वाळांनी वेढले. अशावेळी महानगरपालिका प्रशासनाने एकदा आत्मपरीक्षण करण्याची गरज प्रतिपादित होत आहे. करवसुलीसाठी कायम आग्रही असणारे महापालिका प्रशासन एखाद्या नागरी समस्येबाबत तितके शीघ्रहक्रियाशील नसते. याचा अनुभव नागरिकांना कायम येताना दिसून येतो. कारवाई करण्यात कायम तत्परता दाखविणारे महापालिका प्रशासन आपल्या स्वतःच्या इमारतीत घडणार्‍या घटना रोखण्याकामी किती क्रियाशील आहे, याचे अवलोकन नाशिक येथील नागरिक कालच्या आग लागण्याच्या घटनेनंतर करत आहेत. नाशिक महापालिकेच्या सहाही विभागांत अग्निप्रतिबंधक उपाययोजना करण्याचे आदेश नुकतेच देण्यात आले होते. येथे प्रश्न हा आहे की, आगीच्या घटना आधीही घडल्या आहेत, तेव्हा त्या त्या वेळी सत्तेतील कारभार्‍यांनी किंवा तत्कालीन प्रशासनाने सहाही विभागांत यापूर्वीच या उपाययोजना का केल्या नाहीत? तसेच, भंडारा येथील घटना, नुकतीच घडलेली ‘सीरम’ येथील घटना, अशा काही मोठ्या घटना घडल्यानंतरच सगळे जागे होतात काय? असा सवाल आता उपस्थित होऊ लागला आहे. जेव्हा काही घडते, तेव्हाच नागरी सुरक्षा आणि कर्तव्य यांची जाणीव ही होत असते काय, असाही प्रश्न यानिमित्ताने पुढे येत आहे. आपल्या नियंत्रणाखाली असलेल्या संस्थेचा कारभार आधी व्यवस्थित आणि वेळेला धरून होत आहे काय, हे आधी पाहावे. त्यापश्चात इतरांवर कारवाई करावी, अशीच अपेक्षा नाशिककर नागरिक यानिमित्ताने बाळगून आहेत. काल नाशिक येथे घडलेली घटना निश्चितच दुर्दैवी आहे. सुदैवाने त्यात जीवितहानी झाली नाही. मात्र, घडलेली घटना, त्या नंतर उमटणार्‍या प्रतिक्रिया या प्रशासनास नक्कीच आत्मपरीक्षणाची गरज प्रतिपादित करणार्‍या आहेत.