रथयात्रा ते पराक्रम दिन

 

 

 

 

 

 

 

नवीन वर्षात अनेक घडामोडींनी वेग घेतलेला दिसतो. वर्षभरापासून संपूर्ण जगाला वेठीस धरणार्‍या कोरोनाविरोधी लसीकरणासही नवीन वर्षीच प्रारंभ झाला. कथित शेतकर्‍यांचे आंदोलनही आता बर्‍यापैकी थंडावले आहे. त्या आंदोलनातल्या योगेंद्र यादव यांच्यासारख्या अराजकतावाद्यांचा खरा चेहराही आता समोर आला आहे. दुसरीकडे केंद्रीय अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारी रोजी मांडला जाणार आहे. कोरोना काळातच हा अर्थसंकल्प मांडला जात असल्याने त्यात नेमके काय काय असणार, याविषयी उत्सुकता ताणली गेली आहे.

 

 

 

त्या पार्श्वभूमीवर नेहमीप्रमाणेच अर्थमंत्री बदलला जाण्याच्या चर्चांनाही दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात प्रारंभ झाला. अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा पहिला टप्पा संपेल आणि त्यानंतर मग पश्चिम बंगालच्या विधानसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीस प्रारंभ होईल. यंदाच्या वर्षातील सर्वात जास्त ‘टीआरपी’ या निवडणुकीस मिळणार आहे. बंगाली अस्मिता, नेताजी सुभाषचंद्र बोस आणि भाजपच्या रथयात्रा या निवडणुकीची वैशिष्ट्ये ठरणार आहेत.

 

 

 

स्वतंत्र भारताच्या इतिहातील सर्वात रहस्यमय नेता म्हणजे नेताजी सुभाषचंद्र बोस. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे अध्यक्ष, महात्मा गांधींना थेट विरोध करण्याची हिंमत दाखविणारे एकमेव नेतृत्व, काँग्रेसला महात्मा गांधींच्या छायेतून बाहेर काढण्याचे प्रयत्न करणारा नेता, भारतीय स्वातंत्र्यासाठी सशस्त्र क्रांतीचाच मार्ग गरजेचा असल्याचे सांगणारा क्रांतिकारक. त्यासाठी ब्रिटिशांच्या नजरकैदेतून बेमालूमपणे निसटत जर्मनी, रशिया, जपान यांच्यासोबत समन्वय साधणारा मुत्सद्दी. या सुभाषचंद्र बोस यांच्या कार्याचे गारूड आजही भारतीयांच्या मनावर कायम आहे. त्यांच्या अपघाती मृत्यूबद्दलचे गूढ तर आजही सुटलेले नाही.

 

 

 

 

अगदी पं. नेहरूंपासून काँग्रेसच्या प्रत्येक पंतप्रधानाने नेताजींविषयी काहीशी अढी मनात ठेवल्याचे आरोप राजकीय पक्षांपासून अनेकांनी केले आहेत. भाजपनेही वेळोवेळी त्यावरून काँग्रेसवर टीका केली. त्याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारच्या सांस्कृतिक मंत्रालयाने नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचा २३ जानेवारी हा जयंती दिवस ‘पराक्रम दिन’ म्हणून साजरा करण्याची घोषणा केली आहे. यामागे यंदाचे वर्ष हे नेताजींच्या जयंतीचे १२५ वर्ष असल्याचे औचित्य आहेच. मात्र, तसे असले तरीही पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या काही महिने अगोदरच हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

 

 

 

 

त्यामुळे पश्चिम बंगालमध्ये बंगाली अस्मितेस साद घालण्यासाठी २३ जानेवारी रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा बंगाल दौरा ठरला आहे. यावेळी पंतप्रधान नेताजींशी संबंधित मेमोरियलचे उद्घाटन करणार आहेत. त्यानंतर सायंकाळी होणार्‍या एका सांस्कृतिक कार्यक्रमात पंतप्रधान, बंगालचे राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जीदेखील सहभागी होतील. त्या कार्यक्रमात पंतप्रधान मोदींचे भाषण हे अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे. कारण, त्या भाषणातून पंतप्रधान मोदी थेट बंगाली जनतेला साद घालतील.

त्यासोबतच आपल्या खास शैलीमध्ये एकाच वेळी काँग्रेस, बंगालमध्ये दीर्घकाळ सत्तेत असणारे डावे आणि सध्या सत्तेत असणार्‍या तृणमूल काँग्रेसवरही कटाक्ष टाकणार, हे नक्की. बंगालमध्ये राष्ट्रवादाचा मुद्दा थेट हिंदुत्वाच्या भाषेत नेण्यापेक्षा नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या माध्यमातून पोहोचविण्याचा भाजपचा प्रयत्न असेल. कारण, सुभाषचंद्र बोस यांचे नाव घेण्याचे धाडस नाही म्हटले तरी केवळ भाजपनेच वेळोवेळी दाखविले आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून २०१४ साली ‘आझाद हिंद सेने’शी संबंधित काही गोपनीय कागदपत्रेही मोदी सरकारने सार्वजनिक केली होती.

 

 

 

 

दुसरीकडे तृणमूल काँग्रेसला खिळखिळे करण्याचे भाजपचे प्रयत्न जोरदारपणे सुरूच आहेत. काही दिवसांपूर्वीच ममतांचे एकेकाळचे विश्वासू शुभेंदू अधिकारी यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. ममतांविरोधात निवडणूक लढविण्याचीही त्यांनी नुकतीच इच्छा व्यक्त केली आहे. येत्या काही काळात तृणमूल काँग्रेसला खिंडार पाडण्याचे काम भाजपकडून केले जाणार आहेच. मात्र, अशाप्रकारे आयात करून बंगालमध्ये यश मिळेल का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. कारण, पाच वर्षे सत्ता असलेल्या महाराष्ट्रातही आयात करून फारसा लाभ झाला नसल्याचे उदाहरण ताजे आहे. त्या तुलनेत तर बंगालमध्ये भाजपचे अवघे तीन आमदार आहेत.

 

 

 

अर्थात, बंगालमध्ये लोकसभा निवडणुकीत मिळालेल्या यशामुळे भाजपचा हुरूप वाढला आहेच. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे ममतांच्या कारभाराविरोधात असलेली नाराजी पकडण्यात काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांपेक्षा भाजपने सध्या तरी आघाडी घेतली आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, बंगालमधील भद्र लोकांपेक्षा दलित, ओबीसी आणि वनवासी मतदारांमध्ये भाजपची लोकप्रियता वाढते आहे. पंचायत निवडणुकीमध्येही ते दिसून आले होते. अन्य मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी केंद्रीय मंत्र्यांची फौज भाजपने सक्रिय केली आहेच.

 

 

 

आता भाजपने प्रचाराचा आणखी एक टप्पा सुरू करण्याचे ठरवले आहे. तो म्हणजे रथयात्रा. आता रथयात्रेचा भाजपच्या विजयाशी अगदी निकटचा संबंध आहे. म्हणजे नव्वदच्या दशकातल्या राम रथयात्रेमुळे भाजपला सर्वप्रथम केंद्रात सत्ता मिळाली होती. पुढेही वेळोवेळी भाजपने रथयात्रांद्वारे राजकीय घुसळण साध्य केली आहे. सध्याही तामिळनाडूमध्ये भाजपने रथयात्रांच्या माध्यमातून एकाच वेळी अण्णाद्रमुक आणि द्रमुकला आव्हान देण्याची तयारी सुरू केली आहे, तर आंध्रप्रदेशातही मंदिरांवर होणार्‍या हल्ल्यांविरोधात रथयात्रा काढण्याचे ठरविले आहे.

 

 

 

पश्चिम बंगालमध्येही भाजपने पाच रथयात्रांचे आयोजन केले आहे. त्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या निवासस्थानी नुकतीच बंगाल भाजपच्या पदाधिकार्‍यांची बैठक झाली. त्यामध्ये बंगालच्या सद्यःस्थितीचा त्यांनी आढावा घेतलाच. त्यानंतर बंगालच्या सर्व मतदारसंघांमधून म्हणजे २४९ मतदारसंघांमधून या यात्रा प्रवास करतील. प्रत्येक यात्रेचे नेतृत्व केंद्रीय तसेच देशभरातील भाजपचे नेते करतील. त्यांच्या सोबत बंगालच्या स्थानिक नेत्यांचाही त्यात समावेश असेल. या यात्रेचे नियोजन अशा प्रकारे केले जाणार आहे की, सोमवार ते रविवार अशा आठवडाभरात एक महत्त्वाचा केंद्रीय नेता पूर्णवेळ त्यात सहभागी होऊ शकेल.

 

 

 

एकाच वेळी प्रारंभ होणार्‍या या पाच रथयात्रांमुळे बंगालमध्ये भाजप आपला झंझावात निर्माण करण्याचा प्रयत्न करेल. त्यासोबतच राज्यात तृणमूल काँग्रेसला पर्याय हा केवळ भाजपचाच आहे, हेदेखील याद्वारे सिद्ध केले जाईल. त्याचप्रमाणे भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हे निवडणूक होईपर्यंत बंगालमध्ये दर महिन्याला किमान दोन दौरे करण्याची योजना आखण्यात आली आहे. जेणेकरून पक्षसंघटनेला कोणत्याही प्रकारची मरगळ येणार नाही. निवडणुकीच्या तारखांची घोषणा केल्यानंतरच पंतप्रधानांची सभा बंगालमध्ये आयोजित केली जाणार असल्याचीही माहिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे भाजपला पुन्हा एकदा रथयात्रेमुळे यश मिळणार का, हे लवकरच स्पष्ट होणार आहे.