‘व्हॉट्स अॅप’ बालवाडी ते बालाकोट

 

 

 

महाराष्ट्र पोलिसांनी शोधलेला ‘टीआरपी घोटाळा’ व त्याचे पुढे काय झाले, या प्रश्नाचे उत्तर देण्याचे सोडून दर काही दिवसांनी नव्या पुंग्या राज्यकर्त्यांनी आणून द्याव्यात व मोदीद्वेषाने पछाडलेल्या सर्वांनी त्या वाजवत सुटाव्या, अशी स्थिती महाराष्ट्र सरकारमुळे निर्माण झाली आहे. एकतर ‘टीआरपी’ घोटाळ्यात ज्याप्रकारे गुन्हेगारी तपासप्रक्रियेचे धिंडवडे निघाले, तसे आजवर इतिहासात कधी घडलेले नाही. खरतर या ‘टीआरपी’ घोटाळ्याचा जन्म झाला मुंबई पोलीस आयुक्तांच्या पत्रकार परिषदेत. त्याला पार्श्वभूमी होती ऑक्टोबर २०२० मध्ये दाखल झालेल्या एका ‘एफआयआर’ची. ‘बार्क’ या दूरचित्रवाणी मूल्यांकन समितीसाठी काम करणाऱ्या ‘हंसा रिसर्च’ या कंपनीच्या वतीने हा ‘एफआयआर’ लिहिण्यात आला होता. कारण, ‘हंसा रिसर्च’च्या विशाल भंडारी नावाच्या एका कर्मचाऱ्याला हाताशी धरून ‘इंडिया टूडे’ या वृत्तवाहिनेने स्वतःचे ‘टीआरपी’ फुगविण्याचा प्रयत्न केला, असे ‘एफआयआर’मध्ये म्हटले आहे. झाला प्रकार दर्शकांची फसवणूक आणि कंपनीच्या विश्वासार्हता जपण्याच्या दृष्टीने खुद्द ‘हंसा रिसर्च’ यांनीच स्वतःच्या कर्मचाऱ्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यासाठी तक्रार दिली. कांदिवली येथे ६ ऑक्टोबर, २०२० रोजी हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अशा स्वरूपाच्या गुन्ह्यात ‘रिपब्लिक’ला अडकवले जाऊ शकते, अशी कल्पना कोणीतरी पुढे आणली असावी. कारण, ज्या ‘एफआयआर’च्या आधारावर मुंबईचे पोलीस आयुक्त परमवीर सिंग यांनी पत्रकार परिषद घेतली, त्या ‘एफआयआर’मध्ये सगळे आरोप ‘इंडिया टूडे’ या वृत्तवाहिनीवर करण्यात आले आहेत. परंतु, पोलिसांनी मात्र ‘रिपब्लिक’चे नाव पुढे दामटवत ठेवले. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, महाराष्ट्रातील तमाम वृत्तमाध्यमांनी लगोलग बातम्या चालवायला सुरुवात केली. त्यापैकी अनेक पत्रकारांना ‘टीआरपी’ कसा मोजला जातो, याचीही माहिती नसावी. कुणीही प्रत्यक्ष ‘एफआयआर’ वाचण्याची तसदी घेतली नाही.

 

पोलिसांनी ‘रिपब्लिक’च्या एका कर्मचाऱ्याला अटक केली. त्यांना २८ दिवसांनी जामीन मिळाला. त्यानंतर पोलिसांनी ‘रिपब्लिक’च्या सीईओला अटक केली. त्यांचा जामीन आठ-एक दिवसांत झाला. पोलिसांनी ‘बार्क’चे माजी सीईओ पारथो दासगुप्ता यांना अटक केली. आयुक्तपदी असलेल्या अधिकाऱ्याने ज्या प्रकरणात पत्रकार परिषद घेतली, त्या प्रकरणात काहीच ठोस हाती लागू नये, हे खरंतर दुर्दैवच म्हटले पाहिजे. शेवटी पार्थो दासगुप्ता व अर्णव गोस्वामी यांच्यातील कथित ‘व्हॉट्स अॅप’ चॅट समोर आणले गेले व त्यावरूनच एक चुकीचे चित्र रंगविण्याचा प्रयत्न केला जातो आहे. ज्यामध्ये ‘बालाकोट एअर स्ट्राईक’पूर्वी अर्णव आणि दासगुप्ता यांच्यात झालेल्या संभाषणाच्या आधारे एक कथानक उभे केले जाते आहे. अर्णव गोस्वामी यांनी पुलवामा हल्ल्यानंतर दासगुप्ता यांना म्हटले आहे की, सरकार काहीतरी करेल आता अशा स्वरूपाचा मेसेज अर्णवने पाठवला, म्हणजे त्याला ‘बालाकोट एअर स्ट्राईक’ची माहिती कळाली होती, ही पुंगी महाविकास आघाडी सरकारने सर्व मोदीविरोधी मंडळींना देऊन टाकली. त्यांनी आपापल्या वृत्तपत्रातून त्यावर अग्रलेखही खरडले. अग्रलेख मागे घेणारेदेखील यात मागे नव्हते. सरकारने ज्या चित्राची रेखाटने काढली, त्यात माध्यमांनी रंग भरायला सुरुवात केली.

 

काही मूलभूत प्रश्न किमान बुद्ध्यंक असलेल्या व्यक्तीसमोर उपस्थित होतात. एकतर या ‘व्हॉट्स अॅप’ चॅटचा सोर्स काय? जर महितीचा सोर्स गुप्त ठेवायचा असेल तर हरकत नाही. पण, मग याकरिता कोणी शोधपत्रकारिता वगैरे तरी केली होती का? तर तसे नाही. अर्णव आणि दासगुप्ता यांच्यातील ‘व्हॉट्स अॅप’ मेसेजेस उघड कोणी केले, या प्रश्नाचे उत्तर कोणालाही माहीत नाही. हे संभाषण अर्णव आणि दसगुप्ता यांच्यातीलच आहे, याची खात्री कशी होणार? कोण करणार? कशाच्या आधारे करणार? पोलिसांनी हे संभाषण अतिरिक्त आरोपपत्र म्हणून कोर्टात दाखल केले आहे. ज्याअर्थी पोलिसांनी आरोपपत्र दाखल केले म्हणजे, या पुरव्याचा स्रोत पोलिसांना माहिती असला पाहिजे. पोलिसांनी अर्णव किंवा दासगुप्ता यांच्यापैकी कोणाच्या तरी फोनची प्रत्यक्ष चौकशी करून याची पडताळणी केली पाहिजे. दासगुप्ता पोलिसांच्या ताब्यात आहेत. पोलिसांनी यापैकी काही केले आहे, नाही केले, करणार आहेत, याविषयीची कोणतीही माहिती गृहमंत्र्यांनी दिलेली नाही. तसेच पोलिसांनी अशाप्रकारे अनधिकृतरीत्या मिळविलेली माहिती खात्रीशीर पुरावा ठरू शकत नाही. कारण, या संभाषणातील मजकुरासाठी कोणतीही छेडछाड झालेली नाही, याची शाश्वती काय? आजवर बरखा दत्तसारख्या पत्रकारांवर तर शत्रुराष्ट्राला आपल्या सैन्याचे ठिकाण सांगून मदत केल्याचे आरोप आहेत. तसे काही या प्रकरणात घडलेले नाही. मग तरीही इतकी आरडाओरडा कशासाठी?

 

कोणालाही या प्रकरणात सर्वसाधारणपणे एकही तर्कशुद्ध प्रश्न विचारावासा वाटला नाही. आपण करीत असलेल्या प्रचारातून असे प्रश्न उपस्थित होऊ शकतात, याची काळजी सरकारी घटकांना वाटत नाही. सरकारच्या या पोलिसी बेदरकारपणाचे आश्चर्य वाटून घ्यावे की भीती, हा प्रश्नच आहे. कारण, प्रश्न कायदा, तपासप्रक्रिया याविषयी निश्चित झालेल्या परंपरागत मापदंडांचा आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आणि शिवसेना यांनी एक गोष्ट बरोबर ओळखली आहे. ती म्हणजे, त्यांच्या कार्यकर्ता व मतदारवर्गाला हवे तसे मिथक निर्माण केले की प्रश्न सुटतो. त्यानंतर मिथकाची तर्कशुद्ध प्रश्नांनी चिरफाड होणार नाही, याची काळजी मराठी पत्रकारितेला हाताशी धरून सरकार घेते आहे. त्यातही महाराष्ट्रातील काही मोजके पत्रकार प्रश्न विचारू शकतील, त्यांना याच पॅटर्नने शांत करण्याचे कार्यक्रम सुरू आहेत. त्यामुळे दर काही दिवसांनी नवे मिथक निर्माण करायचे व तर्क, कायदा, न्यायतत्त्व सगळ्यालाच सोडचिठ्ठी द्यायची हा प्रकार सुरू आहे; अन्यथा मराठा आरक्षणचा खटला, धनंजय मुंडेंवर झालेले आरोप, राष्ट्रवादीच्या मेहबूब शेखवर झालेले बलात्काराचे आरोप, मेट्रोचा प्रश्न, अन्वय नाईक खटला या सगळ्याचे काय झाले? किंवा काय होणार, ही फिकीर सरकारने करणे बंद केले आहे. फक्त असा प्रश्न विचारायला कोणी उरणार नाही, याची काळजी ‘सरकार’ म्हणून ते घेताना दिसतात.