'मोडकळीस आलेल्या इमारतींना दिलासा का नाही ?'

मुंबई : “मुंबईमधील उपनगरात मोठ्या प्रमाणात मोडकळीस आलेल्या इमारती आहेत. परंतु, राज्य सरकार त्यांच्या पुनर्विकासाकडे दुर्लक्ष करून केवळ मुंबई शहरामधील मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी विनियमात सुधारणा करीत आहे. शासन केवळ स्वतःची जबाबदारी झटकण्यासाठी विकासकांना प्रोत्साहन देत आहे,” अशी टीका भाजपचे आमदार अ‍ॅड. पराग अळवणी यांनी नुकतीच राज्य सरकारच्या धोरणावर आक्षेप घेताना केली.

बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली २०३४ मधील विनियम ३३(७) व ३३(९) मधील प्रस्तावित फेरबदलाबाबत उपसंचालक, नगर योजना यांच्याकडे झालेल्या सुनावणीत त्यांनी सदर आक्षेप घेतले. “विनियम ३३(७) व ३३(९) मधील फेरबदलांचा हेतू योग्य असला, तरी त्याचे लाभ केवळ शहरातील केवळ व केवळ उपकर प्राप्त तसेच म्हाडाच्या मालकीच्या इमारतींना मिळणार असल्यामुळे तुलनेने फार कमी इमारतींना त्याचा लाभ मिळणार आहे. शहर जिल्हा म्हणजेच मुंबई, या ब्रिटिशकालीन मानसिकतेतून प्रशासन कधी बाहेर येणार,” असा सवाल विचारीत, “उपकरप्राप्त इमारतींच्या तसेच म्हाडाच्या मालकीच्या इमारतींच्या दुरुस्तीची जबाबदारी सर्वस्वी राज्य सरकारची असल्याने तेथील कोणत्याही इमारतीत दुर्घटना झाल्यास रहिवाशांच्या होणार्‍या नुकसानीस थेट सरकारच दोषी ठरणार असल्यामुळेच आपली जबाबदारी झटकण्यासाठी सरकारने हा फेरबदल प्रस्तावित केला आहे. मात्र, यातून सरकार उपनगरातील मोडकळीस आलेल्या इमारतींची जबाबदारी उचलण्यास तयार नाही, हे स्पष्टपणे दिसत असून याचा खुलासा सरकारने करावा,” अशी मागणी आमदार पराग अळवणी यांनी केली.

आज फेरबदल होत असलेल्या विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली २०३४ साठीच्या मसुद्यावरील सुनावणीच्या वेळेपासून विमानतळ फनेल झोनबाधित इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी विनियम असावा, यासाठी आम्ही पाठपुरावा करत आहोत. सदरबाबत निर्णय राखून ठेवत एखादा प्रोत्साहनात्मक विनियम येईल, असे नागरिकांना एकप्रकारे आश्वासित केले. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात तसे निवेदन देऊन कार्यवाही सुरू केली. सध्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनीसुद्धा याबाबत एक बैठक घेतली. मात्र, असे असताना उपनगरातील या महत्त्वाच्या प्रश्नाबाबत कोणतीही सुधारणा होत नाही. परंतु, अस्तित्वात असलेल्या प्रोत्साहनात्मक विनियमात अधिकचे प्रोत्साहन देणे म्हणजे उपनगरवासीय व विशेषतः विमानतळ फनेल झोनवासीयांना ठेंगा दाखविण्याचा प्रकार आहे. तसेच विमानतळ फनेल झोनबाधित इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी उचित विनियम आणावा व तेथील रहिवाशांना दिलासा द्यावा.