‘लसस्वी’ भव।

 

 

 

 

 

 

 

कोरोना विषाणूविषयी एक गोष्ट लक्षात घेणे गरजेचे आहे, ती म्हणजे त्याचे ‘ड्रॉप्लेट इन्फेक्शन’ होते. म्हणजे हा विषाणू थेंबांतून पसरतो. आता प्रत्येक व्यक्ती बाहेर फिरतो, त्याला सर्दी असू शकते, खोकला असू शकतो. दिवसभरात तो अनेकांना भेटणार, अनेकांना त्या विषाणूची लागण होऊ शकते. त्यामुळे त्याचा संसर्ग रोखणे ही सोपी बाब नाही. अशा स्थितीमध्ये सध्या आपण मास्क वापरणे, वारंवार हात धुणे आणि गर्दीपासून दूर राहणे, हे उपाय वापरत आहोत. मात्र, या उपायांनाही मर्यादा आहेत. कारण, माणूस किती काळ त्यांचे पालन करेल हे सांगता येत नाही. नेहमी मास्क वापरणे, हात धुणे याचा आताच अनेकांना कंटाळा आल्याचे आपण पाहू शकतो. या उपायांमध्ये थोडीही चूक झाली तरी त्यामुळे संसर्ग होऊ शकतो. त्याचप्रमाणे अगोदरच अनेक आजार असलेल्यांसह तरुणांचेही मृत्यू यामुळे होत आहेत. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारचा धोका आपण पत्करू शकत नाही. अनेकांना लक्षणविरहित लागणही होते, त्याचे प्रमाण तरुणांमध्ये जास्त आहे. मात्र, तेदेखील आपण साधे मानू शकत नाही. कारण, या विषाणूचे नेमके स्वरूप अद्यापही आपल्याला समजलेले नाही. मुख्य म्हणजे, एकदा हा विषाणू शरीरात गेला की, प्रत्येक अवयवांमध्ये आपले बस्तान बसवतो, त्यामुळे त्याचे स्वरूप अधिक भयानक होते. त्यात याचे पुढे होणारे दुष्परिणामही पूर्णपणे समजलेले नाहीत. त्यामुळे कोरोना विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी आणि आपला जीव वाचविण्यासाठी लस घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. कारण, लसीमुळेच या आजारावर नियंत्रण मिळविणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे लसीविषयी लोकांनी कोणत्याही प्रकारची शंका ठेवू नये.

 

कोणत्याही आजारावरील औषध शोधण्यासाठी साधारणपणे चार ते आठ वर्षे लागतात. तर लस विकसित करण्यासाठी १० ते १२ वर्षे लागतात. मात्र, शास्त्रज्ञांनी दूरदृष्टी दाखवून यापूर्वी अन्य आजारांवरील लस विकसित करण्यासाठी जे प्रयोग केले होते, त्या ज्ञानाचा वापर त्यांनी कोरोना लसीसाठी केला. म्हणजे या विषाणूचा ‘सिक्वेन्स’ प्राप्त झाल्यावर लगेच त्यावर त्यांनी कार्यवाही सुरू केली. त्यामुळे जगातील २०० गटांनी त्यावर काम सुरू केले, यातील चांगली गोष्ट म्हणजे जागतिक आरोग्य संघटनेने जाहीर केले की, आजारापासून ५० टक्के संरक्षण देणारी लस असेल तरीही तिचा वापर केला जाईल. त्यामुळे अगदी ९० किंवा ९५ टक्के संरक्षण मिळालेच पाहिजे, असा आग्रह धरला गेला नाही. अर्थात, आजही ज्या लसी विकसित झाल्या आहेत, त्या ९० टक्क्यांपासून ते अगदी ९५ टक्क्यांपर्यंत संरक्षण देणाऱ्या लसी आहेत.

 

सर्वप्रथम प्रयोगशाळेमध्ये विविध संयुगांचा विचार करून या आजारावर हे विशिष्ट संयुग चालू शकेल का, याचा विचार होतो. त्यालाच ‘क्लिनीकल ट्रायल’ असे म्हणतात. त्यानंतर माणसांवर प्रयोग करण्यापूर्वी प्रयोगशाळेत अंदाज बांधण्यात येतो. त्यानंतर मग लसीचा प्रयोग जनावरांवर करण्यात येतो. प्रत्येक लसीसाठी वापरायचे जनावरही वेगळे असते. आता कोरोना लसीसाठी माकड, हॅमस्टर या जनावरांवर प्रयोग केला जातो. सर्वप्रथम त्याला लस टोचतात आणि विषाणूविरुद्ध लढण्यासाठी ‘अॅण्टी बॉडी’ तयार होतात की नाही, हे बघितले जाते. त्यासह किती प्रमाणात मात्रा दिल्यानंतर त्या तयार होतात, हेदेखील पाहिले जाते. त्याचप्रमाणे जनावरांच्या वेगवेगळ्या अवयवांमध्ये ती लस कसे काम करते, त्याचे काय काय दुष्परिणाम होतात, याचा अभ्यास केला जातो. गरोदर जनावरांचाही वेगळा अभ्यास केला जातो. ही प्रक्रिया यशस्वी झाल्यानंतर प्रत्यक्ष माणसांमध्ये प्रयोग केला जातो, त्यासाठी तीन टप्पे असतात. पहिल्या टप्प्यामध्ये साधारणपणे २४ ते ३६ जणांचा समावेश असतो. या टप्प्यामध्येही जनावरांमध्ये लस टोचल्यावर जसा अभ्यास केला जातो, तसेच केले जाते. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यामध्ये १०० ते २०० जणांचा समावेश केला जातो, या टप्प्यात दुष्परिणाम आणि ‘अॅण्टी बॉडी’ तयार होतात की नाही, याचा मोठ्या प्रमाणात अभ्यास केला जातो. अखेर तिसऱ्या टप्प्यामध्ये प्रक्रिया थोडी लांबते. कारण, यामध्ये ४० ते ६० हजार जणांचा समावेश असतो. मात्र, या टप्प्यामध्ये दुष्परिणाम आणि ‘अॅण्टी बॉडी’ तयार होण्याची प्रक्रिया अधिक चांगल्या पद्धतीने अभ्यासली जाते. तिसऱ्या टप्प्यामध्येही अपेक्षित निकाल हाती आल्यास मग ती लस सर्वसामान्यांसाठी उपलब्ध करून दिली जाते. या प्रक्रियेमध्ये जगातील सर्व वंशांच्या वैशिष्ट्यांचाही विचार केला जातो. जेणेकरून लसीविषयी अधिक सटिक माहिती मिळू शकेल. सर्वसाधारणपणे हा अखेरचा टप्पा तीन ते पाच वर्षांचा असतो. मात्र, कोरोनामध्ये तो दीड वर्षांवर आला आहे. म्हणजे लसीकरणासाठी आपत्कालीन मंजुरी तर देण्यात आली आहे. मात्र, त्यावर सतत लक्षही ठेवले जाणार आहे.

 

 

 

 

‘आयसीएमआर’ने यामध्ये नेहमीपेक्षा जरा वेगळी भूमिका घेतली. कारण, या विषाणूचे गांभीर्य सुरुवातीलाच आम्हाला लक्षात आले होते. या आजाराची लस भारतातच विकसित व्हावी, असा आपला आग्रह होता. कारण, भारताची लोकसंख्या पाहता मुबलक प्रमाणात लस उपलब्ध असणे ही आपली गरज होती आणि भारतात लस विकसित झाली, तरच ते सहज शक्य होते. त्यामुळे ‘आयसीएमआर’ने लस संशोधक-उत्पादक यांच्यासोबतचे सहकार्य अधिक घट्ट केले. त्यानंतर ‘आयसीएमआर’ने ज्या कंपनीला विषाणू हवा, त्यांना विनामूल्य देण्याची तयारी दाखविली. कारण, यातून पैसा कमावणे, हा उद्देश अजिबातच नव्हता. त्यानंतर मग प्राण्यांवर सुरुवातीचे प्रयोग करण्यासाठी ‘बायो सेफ्टी लॅब’, ‘बीएसएल-४’ आवश्यक असते. कारण, या विषाणूची लागण अगदी सहजगत्या त्यावर काम करणाऱ्यांना होऊ शकते. भारतात जवळपास १३ वर्षांपूर्वी पुण्यात ‘एनआयव्ही’ने (नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ व्हायरोलॉजी) तशी प्रयोगशाळा स्थापन केली आहे. या प्रयोगशाळेचे वैशिष्ट्य म्हणजे, दक्षिण-पूर्व आशियातील ती पहिली तशी प्रयोगशाळा होती. अगदी चीनच्या वुहानमधील प्रयोगशाळाही त्यानंतर स्थापन झाली आहे. त्यानंतर जनावरांवर संशोधन करण्यासाठी भोपाळमध्ये दुसरी ‘बीएएसएल-४’ प्रयोगशाळा आहे. या प्रयोगशाळांमधील ‘कल्चर्ड विषाणू’ खासगी कंपन्यांना देण्याचा निर्णय ‘आयसीएमआर’ने घेतला. त्याचप्रमाणे ज्यांनी मागणी केली, त्यांना जनावरांवरील चाचण्याही या दोन प्रयोगशाळांमधून करून दिला. ‘सीरम इन्स्टिट्यूट’मध्ये विकसित होणाऱ्या दोन भारतीय लसी, ‘कॅडिला’, ‘झायडेक’, ‘भारत बायोटेक’ या सर्वांना ‘आयसीएमआर’ने जनावरांवरील चाचण्या करण्यास साहाय्य केले आहे. एरवी त्यासाठी भारताला अन्य देशांची मदत घ्यावी लागत असे. त्यानंतर लसीला मान्यता देण्यासाठी जागतिक निकष जे ठरले आहेत, त्याचेच पालन ‘आयसीएमआर’ही करीत आहे.

 

 

 

या काळामध्ये ‘आत्मनिर्भर भारत’ या संकल्पनेवरही ‘आयसीएमआर’ने काम केले. म्हणजे लस हा एक मुद्दा झाला. मात्र, संसर्ग चाचणी किट्स, सॅनिटायझर, ‘पीपीई’ किट्स, अशा सर्व मुद्द्यांवर ‘आयसीएमआर’ने अतिशय महत्त्वाची भूमिका पार पाडली आहे. देशात तयार झालेल्या चाचणी किट्सची गुणवत्ता तपासणी ‘आयसीएमआर’ने केली. कारण, देशात हे किट्स तयार होणे अत्यंत गरजेचे होते, त्याशिवाय भारतासारख्या मोठ्या लोकसंख्येच्या देशात मोठ्या अडचणी निर्माण झाल्या असत्या. यामुळे एक महत्त्वाची गोष्ट घडली, ती म्हणजे, यामुळे देशातील रोगनिदान चाचणी व्यवस्था मजबूत होण्यास मदत झाली आहे. पुढे ‘पीपीई’ किट्स किंवा अन्य आवश्यक गोष्टी तयार करण्यास अनेकांनी सुरुवात केली. मात्र, त्याची गुणवत्ता चाचणी करून देण्याची मागणी झाली. आता या चाचण्या करण्याची ‘एनआयव्ही’ची क्षमता नव्हती, कारण तो त्यांचा अभ्यासाचा विषय नाही. मग ‘आयसीएमआर’ने ‘डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नॉलॉजी’, ‘सीएसआयआर’ यांना एकत्र आणले आणि त्यांच्याकडे असलेल्या क्षमता विचारात घेतल्या. एक विशिष्ट व्यवस्था तयार करण्यात आली, त्यानुसार अशा प्रकारे चाचण्याचे अर्ज प्रथम ‘आयसीएमआर’कडे येण्याची व्यवस्था केली. त्यानंतर मग ‘आयसीएमआर’ने त्या उत्पादकांना संबंधित प्रयोगशाळेकडे जोडून देण्याची जबाबदारी स्वीकारली. यामध्ये मग सॅनिटायझर, जंतुनाशक, ‘पीपीई’ किट्स आदी सर्वांसाठी ‘आयसीएमआर’ने या काळात एक शिखर संस्था म्हणून भूमिका बजाविली आहे. हे सर्व करताना कोणताही फायदा किंवा क्रेडिट घेण्याचा प्रयत्न आम्ही केला नाही. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, या काळामध्ये ‘आयसीएमआर’ला आवश्यक तेवढा आर्थिक पुरवठा सरकारने केला, त्यासाठी कोणत्याही प्रकारे हात आखडता घेतला नाही. त्यामुळे आज अनेक बाबींमध्ये आपण स्वयंपूर्ण झालो आहोत. बाहेरच्या देशांमध्येही आपण आता आवश्यक ती निर्यात सुरू केली आहे.

 

 

 

 

भारत हा असा देश आहे की, ज्याच्या आरोग्यविषयक पायाभूत व्यवस्थेचे जाळे सर्वांत मोठे आहे. म्हणजे, अगदी लहानातल्या लहान गावामध्येही प्राथमिक आरोग्य केंद्र आहे, ते नसेल तर आरोग्य उपकेंद्र तेथे असतेच. देशातील प्रत्येक गावामध्ये आशा कार्यकर्त्या आहेत, अंगणवाडी कार्यकर्त्या आहेत. त्यामुळे अतिशय विस्तृत आणि सखोल व्यवस्था आपली आहे. त्यामुळे लस देण्यासाठीची व्यवस्था आपल्याकडे सक्षम आहे. दुसरा मुद्दा म्हणजे लसीकरणाचा, तर जगातील कोणत्याही देशात लस विनामूल्य दिली जात नाही. मात्र, आपल्याकडे असलेला लहानपणापासून लस देण्याचा जो कार्यक्रम आहे, तो जगातील सर्वांत मोठा कार्यक्रम आहे. मात्र, आता कोरोनामध्ये ‘प्रौढ लसीकरण’ म्हणजे, मोठ्या माणसांनाही लस द्यायची आहे. त्यामुळे प्रौढांनी दोन डोसच्या लसीकरणासाठी परत येणे, त्याचा ट्रॅक ठेवणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. कारण, यात दोन टप्प्यांमध्ये म्हणजे एका डोसनंतर २८ दिवसांनी दुसरा डोस घ्यावा लागणार आहे. हे एक मोठे आव्हान आहे, त्यासाठी केंद्र सरकारने ‘कोविन’ नावाचे विशेष सॉफ्टवेअर विकसित केले आहे. म्हणजे पहिला डोस ज्या व्यक्तीला दिला जाईल, त्याची पूर्ण माहिती त्यामध्ये असणार आहे. जेणेकरून त्याला दुसरा डोसही देता येईल. अनेकांना भीती वाटू शकते की, मी प्राथमिक आरोग्य केंद्रातून लस घेतली आणि मला काही दुष्परिणाम दिसायला लागले, तर काय करायचे? मात्र, त्यासाठीही घाबरण्याचे काहीही कारण नाही. कारण, भारतात ‘ईईएफआय सर्व्हेलन्स’ हा उत्तमप्रकारे ठेवला जातो. म्हणजेच लस दिल्यानंतर काय काय परिणाम होतात, याची नोंद ठेवली जाते. अर्थात, लोकांना त्याची माहिती नसते. म्हणजे एखाद्याला ‘पोलिओ’ किंवा अन्य कोणती लस दिली आणि पुढे त्याला काही दुष्परिणाम दिसले तर त्याची नोंद तातडीने व्यवस्थेत ठेवली जाते, त्यावर अभ्यास केला जातो. पुढे मग ते प्रथम राज्य सरकारला कळविले जाते, राज्य सरकार केंद्र सरकारला कळवितात. याचे संपूर्ण प्रशिक्षण आपल्या आरोग्य व्यवस्थेतील लोकांना पूर्वीपासूनच देण्यात आले आहे. त्यामुळे अशी व्यवस्था असताना कोरोना लसीकरणासाठी अगदी जुजबी प्रशिक्षण वगळता भारतात पूर्ण तयारी झाली आहे.

 

 

लसीकरणासाठी सर्वांत महत्त्वाचे ठरणार आहे ते म्हणजे लसीचा दुसरा डोस यशस्वीपणे देणे. कारण, भारतासारख्या देशामध्ये ते एक आव्हान आहे. त्यासाठी आधी सांगितल्याप्रमाणे ‘कोविन’ हे सॉफ्टवेअर तर आहेच. मात्र, त्यासोबतच पहिला डोस दिलेल्या व्यक्तीला स्वतंत्र कार्ड, आधार कार्ड किंवा निवडणूक ओळखपत्र याची व्यवस्था करावी लागेल. म्हणजे ते दाखवून तो त्याची ओळख आणि लसीकरणाची स्थिती सांगू शकतो. कारण असेही होऊ शकते की, दुसरा डोस घेण्यासाठी एखादा व्यक्ती निर्धारित कालावधीत न येता त्यानंतर आला आणि त्याने पुन्हा पहिल्यापासून लस घेण्याची मागणी केली, तर अडचणी येऊ शकतात. अर्थात, व्यवस्थेने हे सहज टाळता येण्याजोगे आहे. आता भारतासारख्या देशात केवळ एकाच कंपनीची लस देऊन चालणार नाही, कारण एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येसाठी तेवढे उत्पादन करणे कंपनीला शक्य नाही. त्यामुळे विविध चार ते पाच लसी भारतात वापरल्या जातील. त्यामुळे कोणत्या व्यक्तीला कोणत्या कंपनीचा पहिला डोस दिला आहे, याचीही नोंद अगदी अचूकपणे ठेवावी लागणार आहे. यातली एक महत्त्वाची बाब म्हणजे ‘आत्मनिर्भर भारत’ असे आपणच सांगितले आहे, असे असताना जर एकाच कंपनीकडून आपण लस घेतली तर तेही योग्य नाही. कारण, प्रत्येक लस ही सारखीच कार्यक्षम आहे. महत्त्वाचे आव्हान म्हणजे, लसीकरण कार्यक्रम जेव्हा सुरू होईल, तेव्हा लोकांच्या अतिउत्साहाला आवर घालणे आणि लसीकरणासाठी अनुत्सुक असलेल्यांना जागृत करणे. कारण, देशात असे दोन्ही प्रकारचे लोक आहेत. त्यानंतर ज्या ठिकाणी लसीकरण होईल, त्या ठिकाणी ‘सोशल डिस्टन्सिंग’ अगदी शिस्तपूर्वक पाळावेच लागणार आहे. कारण, असे नको व्हायला की, लसीकरण प्रक्रियेदरम्यानच अनेकांना संसर्ग झाला. त्याचप्रमाणे लस दिल्यानंतर किमान अर्धा तास त्या व्यक्तीला देखरेखीखाली ठेवावे लागणार. कारण आपल्याकडेही लोक म्हणतील की, ‘मला महत्त्वाचे काम आहे, मला ऑफिसला जायचे आहे,’ अशी कारणे सांगतील. त्यामुळे त्यासाठी काळजी घ्यावी लागणार आहे. अखेर सरकार आणि लोक यांच्या सहकार्यानेच ही मोहीम यशस्वी होणार आहे.

 

 

लस घेतली म्हणजे कोरोना संपला, असे कोणीही मानू नये. कारण, एखाद्या व्यक्तीने लस घेतली म्हणजे त्याला तो आजार होणार नाही. परंतु, हा विषाणू आपले स्वरूप बदलतो हे आता लक्षात आले आहे. अर्थात, सध्याच्या लसींमुळे विषाणूच्या नव्या प्रकारापासूनही संरक्षण मिळणार, यात कोणतीही शंका नाही. मात्र, भविष्यात लसीलाही न जुमानणारा विषाणू तयार होण्याची भीतीही आहेच. त्यात प्रत्येकाला लगेचच लस देणे शक्य होणार नाही. उदाहरणार्थ, एखाद्या डॉक्टर किंवा पोलिसाला लस मिळाली आणि त्याने कोणत्याही प्रकारची सावधगिरी बाळगली नाही, तर अडचणी वाढतील. कारण, त्याच्या हातावर किंवा अन्य ठिकाणी दिवसभरात तो विषाणू येणार आणि घरी आल्यानंतर त्याच्या कुटुंबीयांना तोपर्यंत लस मिळाली नसेल, तर त्यांना संसर्ग होऊ शकतो. त्यामुळे लस घेतल्यानंतरही प्रत्येकाला आता बाळगतो, तशी सावधगिरी किमान पुढची तीन ते चार वर्षे म्हणजे विषाणूचे निर्मूलन होईपर्यंत बाळगावी लागणार आहे.