इराण-अमेरिका संघर्ष

 

 

 

 

आपली तेलाची गरज भागविण्यासाठी अमेरिकेने आखाती देशांमध्ये दीर्घकाळ धुमाकूळ घातला. आखाती देशांमधील सरकारे पाडणे, नवी सरकारे बसविणे, लोकशाही रक्षणाच्या नावाखाली युद्ध लादणे, असे प्रकार दीर्घकाळ सुरू होते. इराकमध्ये सद्दाम हुसेन यांनी जैविक शस्त्रास्त्रे तयार केल्याच्या नावाखाली अमेरिकेने तेथे युद्ध लादून अखेर सद्दाम हुसेन यांना फासावरही चढविले होते. असाच प्रकार इराणमध्येही करण्याचा प्रयत्न अमेरिकेने अनेकदा केला. मात्र, अयातुल्लाह खोमेनी यांनी अमेरिकेला त्याच भाषेत नेहमीच प्रत्युत्तर दिले. त्यानंतर मग अमेरिकेच्या नाकावर टिच्चून इराणने आपला अणुकार्यक्रमही सुरू केला. त्यात अडथळे आणण्याचे अनेक प्रयत्न अमेरिकेने केले, इस्रायलही त्या प्रयत्नांमध्ये अमेरिकेच्या सोबत होता. मात्र, अमेरिकेचा प्रखर विरोध असूनही इराणने त्यांच्या ‘आरे’ला ‘कारे’ करणे थांबविलेले नाही. एकूणच इराणचे अमेरिकेविषयीचे धोरण अभ्यासल्यास त्यात अगदी सुरुवातीपासूनच अमेरिकेला शरण न जाण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे आणि एवढ्या वर्षांनंतरही त्यात खंड पडलेला नाही, हे विशेष. त्यामुळे अन्य आखाती देशांपेक्षा इराण हा नेहमीच अमेरिकेसाठी डोकेदुखी ठरत असतो. इराणवर व्यापारासह अन्य अनेक प्रकारचे निर्बंध लादणे, हा अमेरिकेचा एक आवडता छंद. त्यातही आम्ही निर्बंध लादल्यावर अन्य देशांनीही इराणसोबत संबंध तोडावेत, अथवा मर्यादित करावेत, अशीही अमेरिकेची मागणी असतेच. अर्थात, त्या मागणीस सर्वच देश प्रतिसाद देतात असे नाही. भारत तर अशा प्रकरणांमध्ये आपले स्वतंत्र अस्तित्व नेहमीच राखून असतो, तर जाता जाता ट्रम्प प्रशासनाने समुद्री व्यापार आणि शस्त्रास्त्रांसंबंधी इराणच्या तीन संस्थांवर बंधने लादली आहेत. त्याचप्रमाणे इराणहून पोलाद आणणे आणि तेथे निर्यात करणार्‍या दोघा उद्योगांवरही बंधने लागू केली आहेत. त्यासोबतच ‘मरीन इंडस्ट्रीज ऑर्गनायझेशन’, ‘एअरोस्पेस इंडस्ट्रीज ऑर्गनायझेशन’ आणि ‘इराण एव्हिएशन इंडस्ट्रीज ऑर्गनायझेशन’ या तीन उद्योगांनाही अमेरिकेने काळ्या यादीत (ब्लॅक लिस्ट) टाकले आहे. आता त्यावर बायडन प्रशासन नेमका काय निर्णय घेईल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. अर्थात, सत्ताबदल झाला तरी अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणांमध्ये फारसा बदल कधीही होत नाही, हे नेहमीच दिसून आले आहे. त्यामुळे इराणविषयक धोरणातही फार बदल होणे शक्य नाहीच.

 

 

त्याच वेळी इराणनेही अमेरिकेला आव्हान देणे थांबविणार नसल्याचे स्पष्ट संकेत पुन्हा एकदा दिले आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून काही दिवसांपूर्वीच पर्शियाच्या आखातामध्ये इराणने जोरदार शक्तिप्रदर्शन केले. त्यामध्ये इराणच्या ‘रिव्हॉल्युशनरी गार्ड’ने नौदल संचलनासोबतच लढाऊ जहाजांवरून क्षेपणास्त्रे डागण्याची क्षमता दाखवून दिली. त्याच वेळी लढाऊ जहाजांना इराणने ‘ड्रोन’ आणि लढाऊ विमानांद्वारे सुरक्षा प्रदान केली. इराणच्या या सरावास विशेष महत्त्व आहे, कारण वर्षभरापूर्वी याच कालावधीत इराणच्या ‘रिव्हॉल्युशनरी गार्ड’चे प्रमुख जनरल कासिम सुलेमानी याची इराकमध्ये अमेरिकी सैन्याने हत्या केली होती. तेव्हापासून दोघा देशांमधील तणाव वाढला आहे. पर्शियाच्या खाडीमध्ये २०१६ साली अमेरिकी नौदलाच्या दोन गस्तीनौकांना इराणने ताब्यात घेतले होते. त्यासोबतच नौकांवर असणार्‍या अमेरिकी नौदलाच्या दहा खलाशांनाही अटक करण्यात आली होती. आता नुकताच पार पडलेला युद्धाभ्यासही त्याच बेटांजवळ इराणने केला. तेच विशिष्ट ठिकाण निवडण्यामागे अमेरिकेला डिवचणे आणि इशारा देणे, हेच कारण असल्याचे उघड आहे. इराणी सैन्याचे प्रमुख जनरल हुसेन सलामी यांनी तेहरान विद्यापीठात सैन्याचे पूर्व जनरल कासिम सुलेमानी यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ आयोजित कार्यक्रमात थेट इशाराही अमेरिकेला नाव घेता दिला - आज इराण एक समर्थ राष्ट्र बनले आहे. जगातील कोणत्याही शक्तीचा सामना करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची चिंता अथवा शंका आमच्या मनात नाही. रणमैदानात आम्ही शत्रूला अखेरच्या क्षणापर्यंत सडेतोड उत्तर देऊ शकतो. त्यामुळे इराणला कमी लेखण्याची चूक कोणीही करू नये. काहीही झाले तरी इराण अमेरिकेपुढे शरणागती पत्करणार नाही, त्यामुळे एक गोष्ट स्पष्ट होते, ती म्हणजे बायडन यांच्या कार्यकाळातही अमेरिका-इराण संबंध सलोख्याचे होतील, अशी आशा बाळगणे तसे व्यर्थ आहे.