जर कायद्याचे राज्य असेल...

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    17-Jan-2021
Total Views |
DM_1  H x W: 0
 
पहिल्या स्थितीत निष्काळजीपणाचा ठपका निवडणूक अधिकार्‍यावर बसतो तर दुसर्‍या बाबतीत मुंडे यांनी नियमाचाभंग करणारा ठरतो. त्यामुळे कुठूनही कसाही विचार केला तरी मुंडे यांचा राजीनामा अपरिहार्यच ठरतो.
 
कंगना राणावत यांच्या कथित अतिक्रमणाच्या विरोधात विद्युतगतीने कारवाई होत असताना शिवसेनेचे नेते, प्रवक्ते संजय राऊत ‘महाराष्ट्रात कायद्याचे राज्य असल्या’चा दावा अतिशय आक्रमकपणे करीत होते. त्यांच्या दाव्याची सालटे न्यायालयाने कशी काढली, हा इतिहास ताजाच आहे. तरीही राज्यात खरोखरच कायद्याचे राज्य असेल तर त्यात सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांचा मंत्रिपदाचा राजीनामा अपरिहार्यच ठरतो. महाराष्ट्राचे ‘डिफॅक्टो’ मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी ‘विषय गंभीर असल्याचे’ वक्तव्य केल्यानंतर तर तो अधिक अपरिहार्य ठरतो. पण शनिवारपर्यंत तरी मुंडे यांनी राजीनामा दिलेला नव्हता. उलट ‘मला(माझ्याकडे) कुणीही राजीनामा मागितलेला नाही आणि मी दिलेलाही नाही’ असा खुलासा स्वत: धनंजय मुंडे यांनी केला आहे.
 
शरद पवारांच्या वक्तव्यानंतर अनेकांना वाटत होते की, ज्याअर्थी साहेबांनी ‘प्रकरण गंभीर असल्याचा’ अभिप्राय व्यक्त केला त्याअर्थी आता मुंडेंचा राजीनामा ही फक्त एक औपचारिकताच राहिली आहे. पण मुंडे काही कच्च्या गुरुचे चेले नाहीत. त्यांनीही आपल्या भूमिकेवर ठाम राहण्याचे ठरविले व आपल्या परीने प्रयत्न सुरु ठेवले. अन्यथा त्यांच्यासारखाच प्रसंग गुदरल्याची तक्रार करणारे जवळपास सर्वपक्षीय नेते ‘आमचेही ‘ब्लॅकमेलिंग’ करण्याचा प्रयत्न झाला’ असे म्हणायला पुढे आले नसते. या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी रात्री राष्ट्रवादीच्या ‘कोअर कमिटी’ची बैठक झाली. त्यात स्वत: शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल, अजितदादा पवार व प्रदेश राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष जयंत पाटील उपस्थित होते.
 
 
काही मंडळींना असे वाटत होते की, ‘कोअर कमिटी’ राजीनाम्याची शिफारस करील व साहेब मुंडेंचा राजीनामा घेतील. पण तसे काहीच झाले नाही. उलट मुंडे यांनी तूर्त राजीनामा देण्याचे कारण नाही, असे सूचित करणार्‍या बातम्याच माध्यमांमध्ये झळकू लागल्या. यावेळी शरद पवारांनी ‘प्रकरण गंभीर असल्या’चा आपला दावा कायम ठेवला, पण ‘आरोप करणार्‍या महिलेबद्दलही भरपूर तक्रारी आहेत व त्यांचीही चौकशी होणे आवश्यक आहे’ असे म्हणून बाजू सावरण्याचाच प्रयत्न केला.
 
 
वास्तविक ‘मुंडे यांनी लग्नाचे आमीष दाखवून ते आपल्यावर सतत बलात्कार करीत राहिले’ अशी त्या महिलेची तक्रार आहे व ती प्रथम करण्यात आली. त्यानंतर त्यातून वाचण्यासाठी मुंडेंनी तिच्यावर ‘ब्लॅकमेलिंग’चा आरोप केला. त्यामुळे तिच्या आरोपांची आणि ‘महिलेची तक्रार’ या नात्याने प्रथम चौकशी व्हायला पाहिजे व नंतर ‘काऊंटर अ‍ॅलिगेशन’ची चौकशी व्हायला पाहिजे. दोन्ही तक्रारींची संयुक्तपणे तर चौकशी व्हायलाच पाहिजे, पण महाराष्ट्र वा मुंबई पोलिसांचे न्यायतत्त्व काही वेगळेच दिसते. त्यांनी आधी मुंडेंच्या तक्रारीची चौकशी सुरु केली आहे आणि बलात्काराची तक्रार थंड्या बस्त्यात टाकलेली दिसते.
 
 
यावरुन शरद पवार कोणत्या प्रकरणाला गंभीर समजतात, हे ज्याचे त्याने ठरवावे. पण शरदरावांनी प्रकरण ‘गंभीर’ ठरविणे आणि मुंडे यांचा संभाव्य राजीनामा टळणे हा प्रकार कुणाला रहस्यमय वाटू शकतो. मात्र, ज्यांना कात्रजच्या घाटाची राजकारणशैली ठाऊक आहे ते तूर्त मुंडे वाचले, पण ही राजीनाम्याची तलवार त्यांच्या डोक्यावर नेहमीसाठी टांगलेली राहील, असाच निष्कर्ष काढतील. अर्थात कुणी काहीही म्हटले तरी त्यामुळे मुंडे यांच्या कृतीचे व राजीनामा न देण्याचे समर्थन होऊ शकत नाही.
 
 
खरेतर या प्रकरणात मुद्द्यांची विलक्षण सरमिसळ होत आहे. एखाद्या महिलेने मुंडे यांचे ‘ब्लॅकमेलिंग’ करणे हा एक मुद्दा या प्रकरणात आहेच. तो गुन्हा ठरू शकतो, हेही खरे आहे. पण त्या मुद्द्याचा निपटारा पोलीस चौकशीतून व तिच्या आधारावरील कारवाईद्वारेच होऊ शकतो. मात्र, ती चौकशी अद्याप झालेली नाही. यथावकाश ती होईलही, पण तिचा उद्देश मुंडे यांना तूर्त वाचविणे एवढाच असू शकेल. पण तत्पूर्वीच स्वत: मुंडे यांनी पवारांची भेट घेतली. नंतर मुख्यमंत्र्यांशीही ते बोलले. दरम्यान, राज्याच्या पोलीस अधिकार्‍यांमधील एक वलयांकित पोलीस अधिकारी पवार आणि मुख्यमंत्री यांना भेटले. ही भेट योग्य की अयोग्य, यावर टीका-टिप्पणीही झाली. पण ज्याअर्थी अजूनही मुंडेंचा राजीनामा आलेला नाही, उलट त्यांना दिलासा मिळाल्याच्या बातम्या समोर आल्या त्याअर्थी राष्ट्रवादीने हा विषय अधिक थंड डोक्याने हाताळायचे ठरविले असावे, असे दिसते.
 
सरमिसळ होण्याचे दुसरे कारण म्हणजे कोणतीही चौकशी होण्यापूर्वीच स्वत: मुंडे यांनी अधिकृतपणे निवेदन जाहीर करून आपण ‘द्विभार्या प्रतिबंधक कायदा’ मोडल्याची कबुली दिली आहे. ‘आपले पत्नीशिवाय एका महिलेशी सहमतीचे संबंध होते. तिच्यापासून दोन मुले झाली. त्यांना आपण आपले पितृत्वही दिले आणि महिलेची जबाबदारीही घेतली आहे’ असे ते वक्तव्य होते. अर्थात मुंडे यांनी भाबडेपणाने ते प्रस्तुत केले असे मानता येणार नाही. ते मंत्रिपदावर आहेत. राज्याच्या राजकारणातला त्यांचा अनुभवही दांडगाच आहे. त्यामुळे समाजमाध्यमांवरील एखाद्या मजकुरामुळे भावनाप्रधान होऊन त्यांनी कबुली देणे शक्यच नाही.
 
 
शिवाय राज्यात ‘द्विभार्या प्रतिबंधक कायदा’ असताना आपल्या निवेदनातील धोके त्यांना कळले नसतील, याचीही शक्यता नाहीच. त्यांनी कोणता तरी हुकुमाचा एक्का जवळ ठेवूनच तो कबुलीजबाब दिला असणे अशक्य नाही. तो एक्का जोपर्यंत उघड होत नाही तोपर्यंत या प्रकरणातील रहस्य समोर येणारच नाही. ते रहस्य समोर आले तर भल्याभल्यांच्या टोप्या उडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे त्यांच्या राजीनाम्याच्या विषयाचा तो थंड करून आस्वाद घ्यावासा कुणाला वाटत असेल तर तेही अशक्य नाही. मुंडेंजवळील कथित हुकुमाच्या एक्क्याबद्दल सांगायचे झाल्यास त्यांनी सर्व कायदेशीर तरतुदींचा अभ्यास करुनच ते निवेदन केले असणार हे उघड आहे.
 
 
आपल्याकडे ‘द्विभार्या प्रतिबंधक कायद्या’चा भंग कुणी, केव्हा व कसा केला, हे कोणत्या आधारावर ठरते? एक तर मूळ पत्नीने तक्रार केल्यानंतर वा दुसर्‍या कथित पत्नीने तक्रार केल्यानंतर. अशी तक्रार झाल्यानंतर तिची चौकशी होते आणि प्रकरण न्यायालयात जाते. त्या दोन्ही ठिकाणी चौकशी झाल्यानंतरच भंग झाला की नाही, हे ठरते. इथे असे अद्याप काहीही घडलेले नाही. या प्रकरणात ‘शर्मा’ आडनावाच्या दोन भगिनींचा वारंवार उल्लेख केला जातो. त्यापैकी एका भगिनीवर ‘मुंडे यांना ब्लॅकमेल करीत असल्या’चा आरोप होतो आहे. ते प्रकरण न्यायालयात असल्याची माहिती दिली जात आहे. पण ज्या भगिनीचा मुंडे यांनी ‘सहमतीचे संबंध’ म्हणून उल्लेख केला, जिच्या मुलांना आपण आपले पितृत्व बहाल केल्याचा व ते आपल्यासोबतच राहत असल्याचा दावा केला, ती भगिनी मात्र अद्याप समोर आलेली नाही.
 
 
पण उद्या ती समोर आलीही आणि आपण मुंडे यांच्याशी ‘सहमतीने’ संबंध ठेवल्याची कबुली दिली तरीही तो ‘द्विभार्या प्रतिबंधक कायद्या’चा भंग ठरतो का, हा प्रश्न शिल्लकच राहतो व तो न्यायालयीन छाननीचा मुद्दा बनतो. समजा, तो त्या कायद्याचा भंग ठरला नाही, तरीही तिच्यापासून झालेल्या मुलांसह मुंडे यांच्या अपत्यांची संख्या पाच होते. ती निवडणूक कायद्याचा भंग करणारी ठरते. जर त्यांनी उमेदवार म्हणून दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात तिचा उल्लेख असेल तरीही ठरते आणि उल्लेख केला नसेल तरीही ठरते. कारण, पहिल्या स्थितीत निष्काळजीपणाचा ठपका निवडणूक अधिकार्‍यावर बसतो तर दुसर्‍या बाबतीत मुंडे यांनी नियमाचा भंग करणारा ठरतो. त्यामुळे कुठूनही कसाही विचार केला तरी मुंडे यांचा राजीनामा अपरिहार्यच ठरतो. अर्थात, त्यासाठी राष्ट्रवादीच्या अंतिम निर्णयाची आणि भाजपने निवडणूक आयोगाकडे केलेल्या तक्रारीच्या निकालाची वाट पाहावी लागेल. दरम्यानच्या काळात ‘ब्लॅकमेलिंग’ करण्याचा आरोप असणारी महिला आपली तक्रारही मागे घेऊ शकते किंवा तिला तक्रार मागे घ्यायला बाध्यही केले जाऊ शकतेच.
 
 
मुंडे यांचे काय व्हायचे ते होवो. पण यानिमित्ताने आपली राजकारणी मंडळी सार्वजनिक जीवनात वावरतानाही महिलांचा कसा उपयोग करुन घेतात, हे सिद्ध झाले आहे. ‘राजकीय जीवन धकाधकीचे असते. त्यामुळे नेत्यांना विरंगुळ्यासाठी असे काही करावे लागते’ असे म्हणून कुणी या वागण्याचे समर्थन करणारच नाही, याची खात्री कुणी देऊ शकणार नाही. ‘सर्वच पक्षात असे चालते’ असे या प्रकरणाला सर्वपक्षीय स्वरुप देण्याचा प्रयत्न होणारच नाही असेही नाही. त्यासाठी हिंदीतील उक्तीचा उल्लेख करण्याचा मोह टाळून ‘स्नानगृहात आपण सगळे हमाम साबण वापरत असतो’ या लोकोक्तीचे उदाहरणही दिले जाऊ शकते. पण त्यातून महिला सुरक्षेविषयी, सामाजिक न्यायाविषयी, महिला सक्षमीकरणाविषयी आपण किती गंभीर, मानभावी आणि मतलबी आहोत, हे सिद्ध झाल्याशिवाय राहत नाही.
 
 
मुंडे यांच्याच वक्तव्याचा आधार घ्यायचा झाल्यास ते त्या महिलेच्या ख्यालीखुशालीची, उदरनिर्वाहाची काळजी घेत असतीलही. तिच्या मुलांचे पितृत्वही स्वीकारत असतील. पण तिला अधिकृतपणे पत्नीचा दर्जा द्यायला मात्र तयार नाहीत. कारण, एकदा जर तसे केले तर आपले करिअरच संपुष्टात येते आणि ‘तुझा सन्मान राखण्यासाठी मी माझ्या करिअरचा त्याग करायलाही तयार आहे,’ असे म्हणण्याची त्यांची हिंमत नाही. हा केवळ स्वार्थीपणा झाला. आपल्या पुरुषप्रधान जीवनशैलीमध्ये तोच पदोपदी दिसून येतो. त्याग करायची वेळ आली तर तो महिलेलाच करावा लागतो आणि त्यामुळेच जिच्याशी ‘सहमतीचे संबंध होते’ त्या महिलेला समोर आणण्यास कुणाचीच तयारी नाही.
 
दुसरी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे तथाकथित पुरोगाम्यांची दोगली वृत्ती. असाच प्रकार जर विरोधी पक्षांच्या नेत्यांकडून आणि स्पष्टच सांगायचे तर भाजपनेत्याकडून झाला असता तर कोणत्या पुरोगाम्याने, कोणत्या शब्दांत त्या प्रकाराचा निषेध केला असता व त्या महिलेविषयी अश्रूंचा, संतापाचा किती पूर वाहविला असता, याची कुणीही कल्पना करु शकतो. पण आज ते सगळे कथित पुरोगामी कुठल्या बिळात लपले आहेत, हेही कळत नाही. दुहेरी मापदंडाचा हा मतलबीपणा आपल्या सार्वजनिक जीवनात कुठपर्यंत पोहोचला आहे, हेच यानिमित्ताने स्पष्ट होत आहे.



- ल.त्र्य.जोशी 



@@AUTHORINFO_V1@@