अराजकतावाद्यांना दणका

केंद्र सरकारने लागू केलेल्या आणि आता सर्वोच्च न्यायालयाने अंमलबजावणीस तात्पुरती स्थगिती दिलेल्या तीन कृषी सुधारणा कायद्यांविरोधात मूठभर संघटनांनी जो तमाशा चालवला आहे, त्याचा आता सर्वांनाच कंटाळा आला आहे. आता या कथित आंदोलनाला जवळपास दोन महिने पूर्ण झाले आहेत, या दोन महिन्यांच्या कालावधीत दिल्लीतल्या सर्वसामान्य नागरिकांना त्रास होण्यापेक्षा अन्य काहीही साध्य झालेले नाही. विशेष म्हणजे, पिझ्झा, रंगारंग कार्यक्रम, मोठ्या पडद्यावर सिनेमांचे प्रदर्शन, फूट मसाज, पोटभर जेवणासाठी लंगर आणि प्रसारमाध्यमांकडून फुकटात प्रसिद्धी असेही आंदोलन असते, हे संपूर्ण जगाला यानिमित्ताने दिसून आले. त्याबद्दल कोणी प्रश्न विचारल्यास शेतकर्‍यांनी पिझ्झाही खाऊ नये का, असा हास्यास्पद प्रतिप्रश्न विचारला गेला. हे सर्व करत असताना आपण आंदोलनाच्या विषयाचे गांभीर्य पूर्णपणे धुळीस मिळवत आहोत, हा विचारही एरवी जगभराचे ज्ञान असल्याचा दावा करणार्‍या या आंदोलनाच्या मास्टरमाईंडच्या मनात येऊ नये, हे मोठे मनोरंजक आहे. अर्थात, आता सर्वोच्च न्यायालयाने या अराजकतावाद्यांना जोरदार दणका देऊन त्यांना पुरते उघडे पाडले आहे, ही या कथित आंदोलनाविषयी घडलेली एक महत्त्वाची बाब आहे.

सर्वोच्च न्यायालयामध्ये ज्या काही याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या, त्या कायदा रद्द करण्याची मागणी करणार्‍या नव्हत्या, तर आंदोलकांनी देशाच्या राजधानीतले रस्ते रोखून धरले असून, त्यामुळे जनजीवनावर परिणाम झाला आहे. सबब हे आंदोलन आता संपवावे, अथवा न्यायालयाने तसा आदेश द्यावा, अशी विनंती याचिकांमध्ये करण्यात आली होते. सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिका दाखल करून घेतल्या. आंदोलक आणि केंद्र सरकार यांना संबंधित प्रकरणात पक्षाकार बनवून घेण्यात आले. मग न्यायालयात सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू झाली. सुनावणीस प्रारंभ झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने तिढा सोडविण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याचा मनसुबा बोलून दाखविला. त्यामध्ये केंद्र सरकार आणि आंदोलकांमधील काही प्रतिनिधी यांचा समावेश असू शकतो, असेही सांगितले. अर्थात, त्यासाठी केंद्र सरकारची तयारी होतीच. मात्र, आंदोलक शेतकरी संघटनांकडून त्यास सुरुवातीपासूनच विरोध करण्यात आला. पुढे मग न्यायालयात याचिका असतानाच सरकार आणि आंदोलक यांच्यामध्ये चर्चाही सुरूच होती. त्यात केंद्र सरकारने आंदोलकांच्या चारपैकी दोन मागण्या मंजूरही केल्या, त्यानंतर मग तिढा पूर्णच सुटण्याची आशा निर्माण झाली. मात्र, कायदेच रद्द करा, अशी आडमुठी भूमिका आंदोलकांनी कायम ठेवली. त्यामुळे गेल्या आठवड्यात झालेली चर्चेची फेरी ही अपयशी ठरली.

त्यानंतर मग सर्वांचे लक्ष सोमवारी होणार्‍या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीकडे लागले होते. त्यानुसार सोमवारी सुनावणी झाली आणि त्या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारवर जोरदार ताशेरे ओढले. म्हणजे ‘आंदोलन बंद व्हावे, तिढा निघावा यासाठी तुम्ही काय केले?’, ‘कायद्यांसाठी कोणाकोणासोबत चर्चा केली?’, ‘आंदोलकांसोबतच्या चर्चा अपयशी का ठरल्या?’, ‘तुम्हाला प्रश्न सोडवायचा आहे की नाही?’ असे तिखट प्रश्न न्यायालयाने सरकारला विचारले. अर्थात, त्यात काही वावगेही नाही. कारण केंद्र सरकारने जर ‘भारतीय किसान संघ’ या संघ परिवारातील शेतकरी संघटनेसोबत समन्वय साधून कायद्यांना समर्थन देणारे २०हजार शेतकरी दिल्लीत उभे केले असते किंवा कायद्यांचे महत्त्व सांगणारे कार्यक्रम परिवाराच्या संघटनांना सोबत घेऊन देशभरात घेतले असले, तर कदाचित स्थिती वेगळी झाली असती, असो.

मात्र, त्या दिवशी न्यायालयाने सरकारवर ओढलेले ताशेरे यामुळे कथित आंदोलक आणि त्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून राजकारण करणारे विरोधी पक्ष आणि त्यांना बांडगुळाप्रमाणे लटकलेले कथित पुरोगामी मंडळीही फारच आनंदात होती. त्यातच सरन्यायाधीशांनी सुनावणीदरम्यान प्रशांत भूषण किंवा पी. साईनाथ यांच्यासारखे विद्वान लोक आंदोलकांसोबत संवाद साधू शकतील, असे म्हटले. त्यानंतर तर या मंडळींना वाटले की, आता नेहमीप्रमाणे आपल्याच लोकांची समितीमध्ये वर्णी लागेल आणि मग संसदेने केलेल्या कायद्यांना रद्द करण्याचा खेळ खेळता येईल.मात्र, मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने असा काही दणका या अराजकतावाद्यांना दिला की, त्यांना ‘हाय रे दैवा,’ असे म्हणून तडफड करण्याव्यतिरिक्त काहीही उरले नाही. न्यायालयाने एकीकडे कायद्यांच्या अंमलबजावणीस स्थगिती दिली. विशेष म्हणजे, त्यास सरकारने सुनावणीदरम्यान एका शब्दानेही विरोध केला नाही. आता संसदेने पारित केलेल्या कायद्यांच्या अंमलबजावणीस न्यायालयाने स्थिगिती देणे हे घटनेस धरून आहे की नाही, न्यायालयाचे नेमके अधिकारक्षेत्र, संसदेचे अधिकारक्षेत्र या तांत्रिक बाबींवर चर्चा होणारच आणि ते गरजेचेही आहे. मात्र, न्यायालयाने चार सदस्यांची समिती स्थापन केली आणि त्यांना दोन महिन्यांचा कालावधी दिला. समितीमध्ये ‘भारतीय किसान युनियन’चे राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेंदरसिंग मान (यांनी गुरुवारीच समितीमधून माघार घेतली आहे.), कृषिअर्थतज्ज्ञ आणि अभ्यासक अशोक गुलाटी, प्रमोदकुमार जोशी आणि शेतकरी संघटनेचे संस्थापक शरद जोशी यांच्या तालमीत तयार झालेले शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष अनिल घनवट यांचा समावेश समितीमध्ये केला. न्यायालयाच्या या निर्णयाचे महत्त्व म्हणजे हे चारही सदस्य शेतकर्‍यांना स्वातंत्र्य देण्याच्या बाजूचे म्हणजेच त्यांना बाजार समितीच्या जोखडातून मुक्त करण्याच्या बाजूचे आहेत. यापैकी तिघांनी तर कृषी कायद्यांचे समर्थनही केले आहे.

आता या प्रकाराला केंद्र सरकारचे विरोधक ‘मॅच फिक्सिंग’ म्हणत आहेत. मात्र, हा प्रकार काही नवीन नाही. कारण, यापूर्वी पुरोगामी-कम्युनिस्ट इकोसिस्टीम असेच केले आहे. म्हणजे सरकारविरोधात न्यायालयात जायचे, त्यानंतर आपल्या पसंतीच्या समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय मिळवायचा आणि मग लोकनियुक्त सरकारला अडचणीत आणायचे. मात्र, यावेळी हाच प्रकार त्यांच्यासोबतच झाल्यामुळे त्यांची तडफड सुरू आहे. विशेष म्हणजे, स्वतंत्र भारताच्या आजवरच्या इतिहासातील एकमेव हरहुन्नरी व्यक्तिमत्त्व म्हणजे निवडणूकतज्ज्ञ, राजकीय विश्लेषक, प्राध्यापक, इतिहासाचे अभ्यासक, पर्यावरणतज्ज्ञ, ‘गंगा-जमनी तहजीब’चे अर्ध्वयू, कायदेपंडित आणि सध्या कृषितज्ज्ञ झालेले योगेंद्र यादव यांचा खरा अराजकतावादी चेहरा यानिमित्ताने उघडा पडला. म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर तातडीने त्यांनी एक पत्रकार परिषद घेतली आणि त्यामध्ये “कायद्यांवर तात्पुरती स्थगिती द्यावी, ही आमची मागणी कधीही नव्हती. कायदे मागे घेण्याची आमची मागणी असल्याचे आम्ही आंदोलन मागे घेणार नाही. त्याचप्रमाणे अशाप्रकारची समिती स्थापन करावी, अशी आमची मागणी कधीही नव्हती. सर्वोच्च न्यायालयास त्यांच्या मदतीसाठी समिती स्थापन करायची असेल तर त्यांनी तसे जरूर करावे. मात्र, आंदोलक शेतकरी संघटना कोणत्याही समितीसमोर जाणार नाहीत. आमची सरकारसोबत चर्चा सुरू आहे आणि तेथेच आम्ही आमचे मत मांडू.” पत्रकार परिषदेतला योगेंद्र यादव यांचा विमनस्क चेहरा हा त्यांना बसलेल्या जोरदार मानसिक धक्क्याचा निदर्शक होता. कारण, केंद्र सरकारविरोधात दोन महिने व्यवस्थित बसविलेला कार्यक्रम असा उधळला गेल्याने त्यांना त्रास होणे साहजिकच आहे.

केंद्र सरकारच्या विरोधातल्या या आंदोलनाचे एक वैशिष्ट्य आहे. ते म्हणजे, या आंदोलनामध्ये काँग्रेससह विरोधी पक्ष, कम्युनिस्ट पक्ष, डाव्या विद्यार्थी संघटना, जेएनयुमधले कथित विद्यार्थी यांनी आंदोलनात पुढे न येता पडद्यामागे राहणे पसंत केले. कारण, ‘सीएए’विरोधी आंदोलनात म्हणजे शाहीनबागेच्या तमाशात पुढे आल्यामुळे देशभरात या मंडळींचा खरा चेहरा उघडा पडला होता. त्यामुळे देशातील सर्वसामान्य नागरिकांची दिशाभूल करून त्यांचा पाठिंबा मिळवून देशभरात सरकारविरोधी वातावरण असल्याचे भासविण्याचा त्यांचा प्रयत्न आता काम करेनासा झाला होता. त्यामुळे या आंदोलनात शेतकर्‍यांच्या नावाखाली ते करण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. त्यासाठी योगेंद्र यादव यांचा चेहरा पुढे करण्यात आला. त्यासोबतच पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग आणि शिरोमणी अकाली दलाच्या परस्परविरोध राजकारणाचीही किनार या आंदोलनाला आहे. मात्र, एक गोष्ट पुन्हा एकदा स्पष्ट झाली आहे की, असे अराजकतावादी आंदोलन अतिशय शांततेने हाताळून ते संपविण्याचा व्यवस्थित अनुभव केंद्र सरकारला आहे. त्यामुळे जनाधार गमाविलेल्यांनी भाडोत्री अवसान आणून अराजकता निर्माण करण्याचे कितीही प्रयत्न केले तरी यशस्वी होणार नाहीत, हेही स्पष्ट झाले आहे.