आल्या निवडणुका!

कोणताही पक्ष एकच आश्वासन पुन्हा पुन्हा देत असेल, तर निवडणुकांचा काळ जवळ येत चालला आहे, हे समजून जावे. त्यामुळे एकदा दिलेल्या आश्वासनांची पूर्ती झाली नसेल आणि ती पुन्हा पुन्हा देण्यात येत असतील, तर त्याचा जाब विचारण्याची संधी मतदाराला आयती चालून आली आहे. मतदारराजा याचा जाब प्रत्यक्ष विचारणार नाही. कारण, पोलीस संरक्षणात असलेल्या लोकप्रतिनिधींजवळ मतदार पोहोचू शकणार नाहीत. जर लोक त्यांच्या प्रतिनिधीपर्यंत पोहोचू शकणार नसतील, तर तो लोकप्रतिनिधी कसला, हा प्रश्न आता विचारण्यातच अर्थ नाही. पण, मतदानाच्या रूपाने ते लोकप्रतिनिधीला धडा शिकवू शकतात आणि पोकळ आश्वासने देऊन मतदारांची फसवणूक करणार्‍या राजकीय पक्षांना त्यांची जागा दाखवून देऊन शकतात. तशी वेळ निश्चितच जवळ आली आहे. भाई जगताप अध्यक्ष झाल्यानंतर मुंबई काँग्रेसमध्ये चैतन्य आले आहे आणि तो उत्साह टिकवून ठेवण्याकरिता त्यांनी मुंबई काँग्रेसच्या कार्यालयात पत्रकार परिषदा घेण्याचा सपाटा लावला आहे. त्यात गैर काही नाही. पण, त्यासाठी मुद्दे तरी वेगळे असणे आवश्यक आहे. भाई जगताप यांनी घेतलेल्या दोन पत्रकार परिषदांमध्ये ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या सदनिकांना मालमत्ता करमाफीचा मुद्दा पुन्हा पुन्हा घोळवला आहे. सध्या पालिका प्रशासनाचे दहा टक्के करमाफीचे धोरण आहे आणि ते मुंबईकरांची फसवणूक करणारे असल्याचे जगताप म्हणत आहेत. पण, फसवणूक कोण करत आहे, याचा विचार वक्ते, प्रवक्त्यांनी करणे आवश्यक आहे. प्रशासनाला सुमारे सव्वा कोटी जनतेला सेवा-सुविधा द्यायच्या आहेत. त्याच्यासाठी येणार्‍या खर्चाची जुळवाजुळव करणे त्यांचे कर्तव्य आहे. जनतेला आश्वासने देणार्‍यांनी आधी व्यवस्था करायला हवी आणि नंतर त्याबाबतचे आश्वासन द्यायला हवे. पण, तसे होत नाही. आधी निवडणुकीत आश्वासन द्यायचे. त्या आश्वासनांवर निवडून यायचे आणि आश्वासनपूर्ती झाली नाही, तर बोट दुसर्‍याकडे दाखवायचे हीच राजकारण्यांची न्यारी तर्‍हा मतदारांची फसवणूक करणारी आहे. त्यामुळे आतातरी मतदारांनी सावध राहणे आवश्यक आहे.

मुंबई महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी कल्पनेपलीकडील कामांची जबाबदारी पार पाडत, कामाचा आणि उंचीचा काहीही संबंध नसतो, अंगी इच्छाशक्ती असली की जबाबदारी उत्तमरीत्या पार पाडता येते, हे त्यांनी मेट्रोच्या कामात दाखवून दिले आहे. मुंबईची वाहतूककोंडीतून सुटका करण्यासाठी ‘मेट्रो प्रकल्प’ हा तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प होता, तर ‘कोस्टल रोड’ हा शिवसेना पक्षप्रमुख (आता मुख्यमंत्री) उद्धव ठाकरे यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी अश्विनी भिडे यांची मेट्रोच्या कामावर व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून नियुक्ती केली आणि ती त्यांनी पूर्ण क्षमतेने निभावली. इतकेच नव्हे, तर ‘आरे मेट्रो कारशेड’साठी वृक्षतोड कशी योग्य होती, हे त्यांनी शास्त्रीयदृष्ट्या पटवून दिले होते. विलेपार्ले येथील लोकमान्य सेवासंघात दि. २० सप्टेंबर, २०१९ रोजी झालेल्या व्याख्यानात ‘मेट्रोची गरजः शाश्वत विकास’ या विषयावर बोलताना कसलेही टिपण न घेता जवळजवळ पाऊण तास भिडे यांनी प्रबोधन केले. मात्र, आघाडी सरकार आल्यानंतर त्यांना मेट्रोच्या संचालकपदावरून हटविण्यात आले. राजकारण समाजहिताला कसे मारक ठरते, त्याचे हे उत्तम उदाहरण. एकदा उचलबांगडी झाल्यानंतर त्या कारकिर्दीला डाग लागतो. पण, अश्विनी भिडे यांना ‘मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशन’च्या व्यवस्थापकीय संचालकपदावरून हटविले असले, तरी त्यांच्या कामाच्या धडाडीने प्रभावित झालेल्या ‘मुंबई मेट्रो रेल परिवारा’ने ‘मेट्रो वूमन’असा त्यांचा उचित गौरव करत, त्यांना मानाचा मुजरा केला. नंतर भिडे यांना उद्धव ठाकरे सरकारनेच कोरोना प्रतिबंधासाठी मुंबई महापालिकेत आणले आणि अतिरिक्त आयुक्तपदी विराजमान करून त्यांच्यावर ‘कोस्टल रोड’ची जबाबदारी सोपविण्यात आली. ‘कोस्टल रोड’साठी भुयार खोदणार्‍या महाकाय ‘मावळा’चे 11 जानेवारी रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले. त्यावेळी त्यांनी आणि पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी भिडे यांनाच नारळ वाढविण्याचा मान देऊन सन्मानाने पुन्हा मोठ्या प्रकल्पाची जबाबदारी सोपविली. त्यामुळे कामाची धडाडी असली की सन्मान मिळतोच, हे सिद्ध झाले.

- अरविंद सुर्वे