मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालयाचा अवैध कारभार

मुंबई: मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालय संस्थेच्या पदाधिकार्‍यांच्या गैर व्यवस्थापनाबद्दल वाद वाढतच आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांच्या दीड वर्षांपूर्वीच्या एका पत्राला उत्तर देताना संस्थेची १९८९ मधील घटना मंजूर (अप्रुव्ह) केली असल्याचा दावा दस्तुरखुद्द मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालयाने केल्याने सद्याची कार्यकारिणी व साधारण सभा बरखास्त झाली आहे. यामुळे मुदत संपूनही २ वर्षे अवैध कारभार सद्याची कार्यकारिणी व नामवंत पदाधिकारी करत आहे. त्यामुळे कार्यकारिणी मंडळातील सदस्यांना पदाचा मोह सुटत नसल्याचा आरोप केला जात आहे.

अनिल गलगली हे मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालयाचे आजीव सभासद आहेत. त्यांनी दि. ६ जून २०१९ रोजी विविध पत्राद्वारे मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालयाच्या कामकाजात सुधारणा आणण्याबाबत सूचना केल्या होत्या. मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालयाच्या गुंतागुंतीच्या कारभाराबाबत गलगली यांनी ३ फेब्रुवारी २०१९ रोजी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे झालेल्या बैठकीत प्रश्नही विचारले होते. त्यावेळी पवार यांनी तत्कालीन कार्यवाहक यांस माहिती देण्याच्या सूचनाही केल्या पण दुर्दैवाने प्रतिसाद न मिळाल्याने गलगली यांनी ५ महिन्यानंतर नाइलाजाने लेखी अर्ज दिला.

अनिल गलगली यांस १९ महिन्यानंतर १ जानेवारी २०२१ रोजी त्या पत्राबाबत उत्तर देण्यात आले. प्रमुख कार्यवाहक यांनी दिलेल्या उत्तरात ते म्हणतात की ’ती बैठक अनौपचारिक होती. संस्थेची १९८९ मधील घटना मंजूर असून त्यानंतर प्रसिद्ध झालेल्या घटनेची आवृत्ती आहेत. अनिल गलगली यांच्या मते शरद पवार यांच्या सूचनेवरून दिनांक ३ फेब्रुवारी २०१९ रोजी बैठक लावण्यात आली असून यात मेधा पाटकर, डॉ जगन्नाथ हेगडे, डॉ गजानन देसाई, धनंजय शिंदे, डॉ भालचंद्र मुनगेकर, प्रताप आसबे, विद्या चव्हाण उपस्थित होते. १९८९ ची घटना अप्रुव्ह असेल तर घटनेच्या निवडणुकीच्या संदर्भातील नियमाप्रमाणे आता कार्यरत असलेली कार्यकारिणी व साधारण सभा मार्च २०१९ मध्येच बरखास्त झाली आहे. त्यामुळे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व विश्वस्त ही सर्व पदे बरखास्त झाली आहेत. कारण सद्याची साधारण सभा २४ एप्रिल २०१६ आणि कार्यकारिणी १५ मे २०१६ रोजी अस्तिवात आली.

घटनेतील नियमाप्रमाणे साधारण सभा व कार्यकारिणीची निवडणूक दर तीन वर्षांनी होणे आवश्यक आहे. या न्यायाने फेब्रुवारी २०१९ मध्येच निवडणूक होणे आवश्यक होते. तरीही मुदत संपूनही दोन वर्षे अवैध कारभार चालविला जात आहे. शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे झालेल्या बैठकीत त्यावेळी पवार यांनी कर्मचार तक्रारी बाबत उपाध्यक्ष असलेले डॉ भालचंद्र मुणगेकर यांस बैठक घेण्याच्या सुचनेवर मुणगेकर यांनी लक्ष दिले नाही. त्यामुळे बैठक न झाल्याची कबूली मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालयाचे प्रमुख कार्यवाहक यांनी दिली आहे.