मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालयाच्या भ्रष्टाचाराबाबत नि:पक्ष चौकशीची मागणी

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    13-Jan-2021
Total Views |

mumbai marathi library_1&




थेट मुंबई उच्च न्यायालयात मागणार दाद




मुंबई, (रामचंद्र नाईक): मराठी वाङ्मय आणि संस्कृतीचे वैभव मानल्या जाणार्‍या तसेच जवळपास १२० वर्षे जुना इतिहास असलेल्या मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालयामध्ये सुरु असलेल्या भ्रष्टाचारांच्या आणि गैरव्यवहारांच्या कारभारांची चौकशी करण्याचा वाद आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या दरबारी येऊन पोहोचला आहे.
 
 
गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरु असलेल्या या ग्रंथसंग्रहालयाच्या गैरव्यवहाराच्या कारभाराची नि:पक्ष चौकशी करण्याच्या मागणीसाठी सुधीर हेगिष्टे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात यासंदर्भात रीतसर याचिका दाखल केली असून यावर लवकरच सुनावणी होणार असल्याचे म्हटले आहे. मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालयामध्ये सुरु असलेल्या गैरव्यवहाराच्या कारभाराची माहिती सर्वांसमोर उघड करण्यासाठी येत्या गुरुवारी दि. १४ जानेवारी रोजी दुपारी ३ वाजता मुंबई मराठी पत्रकार संघात पत्रकार परिषदही घेण्यात येणार असल्याचे हेगिष्टे यांनी सांगितले.
 
 

 
तसेच “मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालयामध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून मनमर्जीपद्धतीने एकहाती कारभार सुरु आहे. येथे मालमत्तांच्या नोंदी योग्यरीत्या ठेवल्या जात नाहीत. गेल्या २५ वर्षांपासून मालमत्तांसह विविध प्रकारच्या महत्त्वाच्या नोंदी करण्यात आलेल्या नाहीत. दर तीन वर्षांनी ‘चेंज रिपोर्ट’ करणे बंधनकारक असते. मात्र, तेही न करता येथील कार्यकारी मंडळ अगदी आपल्या मनमानीप्रमाणे कार्यभार सांभाळत आहे. येथे सुरु असलेल्या मनमर्जीपद्धतीच्या कारभाराविरोधात अनेकदा तक्रारी करण्यात आल्या. धर्मादाय आयुक्तांकडे याबाबत तक्रारी नोंदवण्यात आली. गिरगाव, भोईवाडा न्यायालयामध्ये याबाबत दाद मागण्यात आली. मात्र, मर्यादेपलीकडे चौकशी होत नसल्याने आता थेट मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात येत आहे,” असे हेगिष्टे यांनी सांगितले.

 
 
 
त्याचप्रमाणे “मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालयाच्या कार्यकारी मंडळाच्या निवडीसाठी निवडणूक घेण्यात येत नाही. स्वतःच्या मर्जीने येथे पदाधिकार्‍यांची नेमणूक करण्यात येते. या कार्यकारिणी मंडळातील एकाही सदस्याने निवडणूक अर्जदेखील भरला नव्हता. सध्या या सर्वांची मुदतही संपुष्टात आली आहे. याठिकाणी निवडणूक प्रक्रिया राबविण्याची आमची मागणी आहे. मात्र, ही मागणी मान्य न करता संस्थेचा मनमर्जी पद्धतीने कारभार सुरु आहे, ” असेही स्पष्ट झाले आहे.


@@AUTHORINFO_V1@@