भरपाई योजनेत सुधारणा; कासवांना जाळ्यातून सोडल्याबद्दल मच्छीमारांना मिळणार एवढी रक्कम

मुंबई (अक्षय मांडवकर) - संरक्षित सागरी जीवांच्या संवर्धनासाठी वन आणि मत्स्यव्यवसाय विभागाने सुरू केलेल्या भरपाई योजनेमध्ये काही सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. या योजनेअंतर्गत जाळे कापून संरक्षित सागरी प्रजातींना पुन्हा समुद्रात सोडल्याबद्दल मच्छीमारांना कमाल २५ हजार रुपयांची आर्थिक भरपाई देण्यात येते. आता योजनेमध्ये झालेल्या सुधारणेनुसार प्रजातीनुरुप भरपाईची रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे. शिवाय मच्छीमारांना वर्षातून फक्त तीन वेळाच भरपाईसाठी अर्ज करता येणार आहे.

वन विभागाचा 'कांदळवन कक्ष' आणि मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने २१ डिसेंबर, २०१८ रोजी मच्छीमारांकरिता भरपाई योजना सुरू करण्यात आली. मासेमारीदरम्यान मच्छीमारांच्या जाळ्यात अनावधानाने 'वन्यजीव संरक्षण कायद्या'ने संरक्षित असलेले व्हेल शार्क, डाॅल्फिन, समुद्री कासवांसारखे जीव अडकले जातात. अशा वेळी मच्छीमार या जीवांना जाळे कापून पुन्हा समुद्रात सोडतात. त्यामुळे मच्छीमारांना जाळ्याची नुकसान भरपाई देण्याबरोबरच अधिकाधिक सागरी जीवांना जीवदान देण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी ही भरपाई योजना राबविण्यात आली. या योजनेच्या माध्यमातून मच्छीमारांना जाळ्याची भरपाई म्हणून कमाल २५ हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात येते. मत्स्यव्यवसाय विभागाने मच्छीमारांच्या बोटीचे कागदपत्र तपासल्यानंतर 'कांदळवन कक्षा'च्या 'मॅंग्रोव्ह फाऊंडेशन'कडून हे अनुदान दिले जाते.

भरपाई योजनेअंतर्गत गेल्या दीड वर्षांमध्ये 'कांदळवन कक्षा'ने १४५ मच्छीमारांना २४ लाख ३७ हजार ५५० रुपयांचे अनुदान दिले आहे. मात्र, ८ जानेवारी रोजी मत्स्यव्यवसाय विभागाने अद्यादेश काढून या योजनेमध्ये सुधारणा केल्या आहेत. त्यानुसार मच्छीमारांना वर्षातून केवळ तीन वेळाच भरपाईसाठी अर्ज करता येणार आहे. यापुढे आलिव्ह रिडले, ग्रीन सी, लॅागर हेड, हॅाक्सबील या कासवांच्या प्रजाती आणि पॅाक्युपाईन रे (काटेदार पाकट) प्रजातीला जाळ्यातून सोडल्यास मच्छीमाराला १२ हजार ५०० रुपयांचे अनुदान देण्यात येईल. त्याच मच्छिमाराने दुसऱ्यांदा या प्रजातींना वाचवल्यास १० हजार आणि तिसऱ्यांदा वाचवल्याबद्दल ८ हजार रुपयांचे अनुदान मिळेल. व्हेल शार्क (बहिरी मासा), गॅन्जेटीक शार्क (खादर), पाॅण्डेचेरी शार्क, साॅ फिश, जायन्ट गिटारफिश (लांजा), लेदरबॅक कासव, डाॅल्फिन, व्हेल अशा मोठ्या सागरी जीवांना पहिल्यांदाच जाळ्यातून सोडल्याबद्दल २५ हजार, दुसऱ्यांदा अर्ज केल्यास २० हजार आणि तिसऱ्यांदा अर्ज केल्यास १५ हजार रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे.

भरपाई योजनेअंतर्गत काही मच्छीमारांकडूनच खासकरुन सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील विशिष्ट मच्छीमारांकडूनच आम्हाला वारंवार भरपाईसाठीचे अर्ज मिळत होते. त्यामुळे प्रकरणातील सत्यतेविषयी शंका निर्माण झाल्या होत्या. शिवाय कापलेल्या छोट्या जाळ्यांसाठी २५ हजार रुपयांची रक्कम मोठी असल्याने भरपाई योजनेमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. - विरेंद्र तिवारी, अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, कांदळवन कक्ष

सुधारित भरपाई योजनेमधील प्रजातीच्या आकारमानानुसार अनुदानाची रक्कम न ठरवता जगातील त्या प्रजातीच्या सद्यस्थितीचा म्हणजेच संकटग्रस्त, अति-संकटग्रस्त या स्तरांचा अंदाज घेऊन अनुदानाची रक्कम ठरवणे आवश्यक होते. कारण, आॅलिव्ह रिडले ही कासवाची प्रजात संकटग्रस्त नसली तरी ग्रीन सी, हाॅक्सबील कासवांचा समावेश संकटग्रस्त प्रजातींमध्ये होतो. त्यामुळे अशा संकटग्रस्त प्रजातींना वाचवल्याबद्दल मिळणारे अनुदान कमी होऊ नये. - स्वप्निल तांडेल, सागरी जीवशास्त्रज्ञ