जागतिक व्यवस्था बदलांना प्रारंभ होणार

 

 

 

 

 

 

 

 

त्याचप्रमाणे जागतिक संस्थांवरही त्याचा फार मोठा परिणाम झाला. जागतिक संस्थांविषयी गेल्या काही काळापासून संशय वाढू लागला होता, त्याचे एक उदाहरण म्हणजे जागतिक आरोग्य संघटनेविरोधात अमेरिकेने घेतलेली भूमिका याकडे पाहता येईल. त्याचप्रमाणे जागतिक व्यापारी संघटना, ‘जी-२०समूह’ आणि पर्यावरणविषयक करार याविषयी अमेरिकेची भूमिका जागतिक संस्थांच्या कामामध्ये मोठा अडथळा बनली होतीच. मात्र, आता नव्या दशकाच्या प्रारंभी पुन्हा एकदा सर्व गोष्टींची नव्याने मांडणी करावी लागणार आहे.

 

 

 

कोरोना संकटामुळे पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहकार्याच्या पर्वाला प्रांरभ होईल. त्यासाठीच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या प्रमुखांनी नव्या ब्रेटनवूड्सची हाक दिली आहे. ब्रेटनवूड्स परिषद ही प्रामुख्याने दुसर्‍या महायुद्धानंतर जागतिक अर्थव्यवस्थेला नवी उभारी देण्यासाठी आयोजित करण्यात आली होती. आतादेखील जागतिक अर्थव्यवस्था काही फार बर्‍या स्थितीत नाही. त्यामुळेच आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत आणि अविकसित देशांना कर्ज देण्याचा उपक्रम आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी पुन्हा एकदा हाती घेत आहे. यासारख्या उपक्रमांमुळे राष्ट्रांमध्ये आर्थिक सहकार्य पुन्हा एकदा निर्माण होईल, अशी आशा नाणेनिधीला आहे. त्याचप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय संस्थांवरील डळमळीत झालेला जगाचा विश्वासही यामुळे काही प्रमाणात पुनःस्थापित होऊ शकतो.

 

 

 

 

दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, जागतिक उद्योगक्षेत्राचा. व्यापारयुद्धामुळे मोठा फटका उद्योगक्षेत्राला बसत असतो. अमेरिका- चीन यांच्यातील व्यापारयुद्ध संपूर्ण जगाने आता पाहिले आहे. कारण, ट्रम्प प्रशासनाने चीनमधील अमेरिकी कंपन्यांचा कारभार गुंडाळण्याची घोषणा केली. मात्र, प्रत्यक्षात त्यात फार काही करता आले नाही. अमेरिकेप्रमाणेच युरोपीय आणि जपानी कंपन्यांनीदेखील चीनमध्ये असलेले त्यांचे उद्योग अन्यत्र हलविण्यात फार रस दाखवला नाही.

 

 

 

त्यामुळे आता पुढील काळात सरकार आणि उद्योगक्षेत्र यांना पर्यायी पुरवठा साखळी निर्माण करावी लागणार आहे, जेणेकरून कोणत्याही एका देशाची व्यवस्था त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारचा प्रभाव टाकू शकणार नाही. त्यामध्ये मग पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे ‘आत्मनिर्भर भारत’ हे धोरण महत्त्वाचे ठरू शकते. कारण, त्याअंतर्गत नवी आणि मजबूत पुरवठासाखळी निर्माण करण्याचे ध्येय ठेवण्यात आले आहे. अशी व्यवस्था ज्यावेळी निर्माण होईल, त्यावेळीच उद्योग स्थलांतर करण्याची तयारी दाखवतील. त्यामुळे आगामी काळात प्रत्येक देशाला अशी उद्योगक्षेत्रासाठी व्यवस्था निर्माण करण्यावर भर द्यावा लागणार आहे.

 

 

 

अन्य एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे, समविचारी देश आता आर्थिक आघाड्या तयार करण्याकडे गांभीर्याने लक्ष देत आहेत. त्यामुळे ‘जी-७’ पासून सुरू झालेला प्रवास सध्या ‘डी-१०’पर्यंत स्थिरावला आहे. त्यामुळे आता समविचारी देश आपल्या सोयीनुसार आर्थिक पर्याय निर्माण करण्यावर भर देऊ लागले आहेत. कारण, सध्या अस्तित्वात असलेल्या आर्थिक सहकार्य संघटना या आता जुनाट झाल्या आहेत. त्यांच्यापासून फायदा केवळ बड्या देशांना होत असून, भारतासह अन्य देशांना त्यांच्यापासून काहीही लाभ नाही.

 

 

 

त्याचप्रमाणे व्यापारयुद्धाचा फटका हा कमी-अधिक प्रमाणात जगातील सर्वच देशांना बसत असतो. सध्याच्या जागतिक आर्थिक संघटनांचाही मग त्यासाठी बिनदिक्कतपणे वापर केला जातो, याचीही उदाहरणे आहेत. त्यामुळे आता नव्या अधिक सक्षम आणि कार्यक्षम आर्थिक सहकार्य संघटना तयार होणे अत्यंत गरजेचे झाले आहे. जेणेकरून भारतासारखे देश त्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतील. एकूणच नव्या दशकामध्ये आंतरराष्ट्रीयत्व, जागतिकीकरण आणि जागतिक आर्थिक संघटनांची नव्याने बांधणी करणे अत्यंत गरजेचे झाले आहे. त्यासाठी पुढाकार न घेतल्यास अनेक गंभीर अडचणी आणि मूठभरांची अरेरावी सुरूच राहण्याची दाट शक्यता आहे.