पंजाबमधील शेतकऱ्यांकडून सरकारची लूट; 'आरटीआय'मधून ही माहिती आली समोर

मुंबई (प्रतिनिधी) - केंद्र सरकारने 'प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजने'योजनेअंतर्गतम निधी जाहीर केला होता. या निधीचे अनेक हफ्त्यांमार्फत शेतकाऱ्यांना वाटप करण्यात आले. मात्र, निधी वाटपामध्ये काही राज्यांत मोठा घोळ झाला आहे. त्यामध्ये २० लाख ४८ अपात्र लोकांना १,२६४ कोटी रुपयांचे वाटप झाले आहे. केंद्रीय कृषी मंत्रालयानेच एका आरटीआयला उत्तर देताना हा खुलासा केला. यामध्ये सर्वात जास्त अपात्र लोकांची संख्या पंजाबमध्ये आहे. 

 

 

दरवर्षी पीएम किसान योजनेंतर्गत गरीब शेतकऱ्यांना २ हजार रुपयांच्या तीन हप्त्यांमध्ये ६ हजार रुपयांची रक्कम दिली जाते. मोदी सरकारने २०१९ मध्ये ही योजना सुरू केली होती. ज्या शेतकऱ्यांकडे २ हेक्टरपेक्षा कमी जमीन आहे, त्यांना हा लाभ देण्यात येतो. नुकतीच २५ डिसेंबर २०२० रोजी शेतकर्‍यांना या योजनेंतर्गत हप्ते मिळाले. आता केंद्रीय मंत्रालयाने आरटीआयला उत्तर देताना म्हटले आहे की, या योजनेअंतर्गत अनेक अपात्र लोकांना हफ्ते मिळाले असून या अपात्रांना देण्यात आलेला निधी काढून घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. 

 

 

 

 

पंजाब, आसाम, महाराष्ट्र, गुजरात आणि उत्तर प्रदेश या राज्यात अपात्र लाभार्थ्यांची संख्या आहे. या यादीमध्ये एकट्या पंजाबमध्ये २३.१६ टक्के अपात्र शेतकरी आहेत। ज्यांची संख्या ४.४७ लाख आहे. यानंतर आसाम आणि महाराष्ट्राचा क्रमांक आहे. अर्ध्याहून अधिक पात्र लाभार्थी (54%) या 3 राज्यामध्ये आहेत. माहिती अधिकार कायदा -२००५ अंतर्गत ही माहिती उपलब्ध झाली आहे. गेल्या कित्येक आठवड्यांपासून पंजाब आणि हरियाणाचे शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर बसून कृषी सुधारणांच्या दिशेने आणलेल्या केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्याचा विरोध करत आहेत. हरियाणामधील करनाल जिल्ह्यातील कैमला गावात 'किसान महापंचायत'ची तोडफोड करण्यात आली. पंतप्रधान मोदींवर अनेक शेतकरी नेत्यांनी अश्लील भाष्य केले आहे.