शेतकरी आंदोलन : आता लक्ष सर्वोच्च न्यायालयाकडे

 

 

 

 

केंद्र सरकारने तयार केलेले कृषी कायदे मागे घेण्याच्या मुख्य मागणीसाठी गेल्या एक महिन्यापासून सुरु झालेले विशेषत: पंजाबातील शेतकर्‍यांचे आंदोलन चर्चेतून संपण्याची शक्यता जवळजवळ मावळली असतानाच आता या आंदोलनाचे भवितव्य सर्वोच्च न्यायालयालाच ठरवावे लागणार का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे आणि त्यामुळे येत्या दि. ११ जानेवारी रोजी त्या न्यायालयात होणार्‍या सुनावणीकडे सरकार, शेतकरी आणि नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. खरेतर सरकारने शेतकर्‍यांच्या चार मागण्यांपैकी दोन मागण्या मान्य केल्याने सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले होते, पण चर्चेच्या गुरुवारच्या आठव्या फेरीच्या वेळी ते पूर्णपणे बदलून कायदे रद्द करण्याच्या मूळ मुद्द्यावर येऊन ठेपले.

 

 

कायदे रद्द करण्यावर शेतकरी अडून बसले, तर कायदे रद्द करण्याला पर्याय सुचवा या मुद्द्यावर सरकार ठाम राहिले. त्यामुळे ‘एमएसपी’चा महत्त्वाचा मुद्दाही मागे पडतो की काय, अशी स्थिती निर्माण झाली. या फेरीच्या आधीच्या दिवशी दि. २६ जानेवारीची रंगीत तालीम म्हणून शेतकर्‍यांनी आयोजित केलेली ट्रॅक्टर रॅलीही शांतपणे पार पडली असली तरी तीही वातावरणात सामंजस्य निर्माण करु शकली नाही.

 

 

वास्तविक कायदे मागे घ्यावेत हीच जर शेतकर्‍यांची मुख्य मागणी असेल आणि आम्ही ती मान्य करु शकत नाही, हे सरकारने वारंवार कधी अप्रत्यक्षपणे तर कधी प्रत्यक्षपणे सूचित केल्यानंतरही चर्चेच्या आठ फेर्‍या कशा होऊ शकतात, हा प्रश्नच आहे. कारण, त्याबाबत कुठलीही संदिग्धता राहिलेली नाही. तरीही ज्याअर्थी चर्चा सुरु राहतात, याचा अर्थ एकच होतो व तो म्हणजे दोन्ही बाजू परस्परांचा दम आजमावण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.

 

 

कोणती तरी एक बाजू थकेल आणि कुठला तरी मध्यम मार्ग निघेल, अशी अपेक्षा त्या मागे होती. पण ती आशाही आता संपत आली आहे. प्रकरण अक्षरश: महाभारतातील ‘सुईच्या अग्रा’पर्यंत पोहोचले आहे. आता आशेचा एकच किरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या सोमवारच्या सुनावणीच्या रुपाने दिसत आहे. अर्थात, शेवटी त्या सुनावणीच्याही काही मर्यादा आहेतच. हा विषय वेगळ्या संदर्भात त्या न्यायालयात पोहोचला आहे.

 

दिल्लीतील एका नागरिकाने आपल्या याचिकेतून सर्वोच्च न्यायालयाने शाहीनबाग प्रकरणी दिलेल्या निर्णयाप्रमाणेच आदेश जारी करुन दिल्लीच्या सीमा मोकळ्या करण्याचे निर्देश सरकारला द्यावेत, अशी त्या नागरिकाची विनंती आहे. आणखी एक याचिका ‘एमएसपी’च्या संदर्भात आहे व तिसरी याचिका आठ शेतकरी संघटनांनी कायदे मागे घ्यावेत, या मागणीसाठी दाखल केली आहे. म्हणूनच गेल्या सुनावणीच्या वेळी ‘सरकार कायद्यांची अंमलबजावणी तहकूब करायला तयार आहे काय’ अशी विचारणा सरकारी वकिलांकडे केली होती व परवाच्या सुनावणीच्या वेळी तिचा पुनरुच्चार केला होता.

 

 

पण ‘चर्चा आशादायक वातावरणात सुरु आहे व तोडगा निघण्याची शक्यता आहे’ असे सरकारी वकिलांनी सांगितल्यामुळे ‘आम्हालाही चर्चेला प्रोत्साहनच द्यायचे आहे’ असे म्हणून न्यायालय थांबले होते. पण आता सोमवारी मात्र न्यायालयाला कोणती तरी निर्णायक भूमिका घ्यावी लागणार असे दिसत आहे. या पार्श्वभूमीवरच शुक्रवारच्या चर्चेत सरकारने शेतकरी नेत्यासमोर सर्वोच्च न्यायालयाचा पर्याय ठेवून पाहिला. पण ‘हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाचा नाहीच’ असे म्हणून शेतकरी नेत्यांनी तो फेटाळला. पण त्यांनी तो फेटाळला म्हणून सोमवारची सुनावणी टळू शकत नाही. ती होणारच आहे व त्यावेळी सर्व संबंधितांना कोणती तरी भूमिका घ्यावी लागणार आहे.

 

 

सर्वोच्च न्यायालयाने ‘निषेध नोंदविण्याचा शेतकर्‍यांचा मूलभूत हक्क आहे’ असे गेल्या एका सुनावणीच्या वेळी मान्य केले असले तरी ‘सार्वजनिक वाहतूक अडवून नागरिकांना वेठीस धरण्याचा अधिकार कुणालाच नाही’ हेही स्पष्ट केले होते. त्या आधारावर न्यायालय शाहीनबागसारखाच आदेश जारी करु शकेलही, पण त्यामुळे आंदोलक सीमा मोकळ्या करतीलच याची कुणीही शाश्वती देऊ शकत नाही.

 

 

शाहीनबागच्या वेळीही पोलिसांनी प्रयत्न करुन पाहिला, पण त्यात त्यांना यश आले नव्हते. शेवटी कोरोनाच त्यांच्या मदतीला आला. आता तशी शक्यता नाही आणि कुणी तशी अपेक्षाही करणार नाही. फार तर न्यायालय आदेश जारी करेल, पोलीस आंदोलकांना हटविण्याचा प्रयत्न करुन पाहतील. पण आंदोलक हटण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत. इतकेच काय, पण सत्याग्रह करुन ते स्वत:ला अटक करुन घेण्याचीही शक्यता नाही. त्यामुळे तेथे पोलीस व शेतकरी यांच्यातील संघर्ष अटळ ठरु शकतो. सरकारला नेमके तेच टाळायचे आहे आणि सर्व शेतकर्‍यांना नव्हे पण आंदोलनात घुसलेल्या राजकारणी तत्त्वांना मात्र तेच हवे आहे. ‘आम्हाला हा संघर्ष २०२४ पर्यंत न्यायचा आहे’ असे त्यांच्यापैकी एकाने शुक्रवारी म्हटले हे त्या संदर्भात उल्लेखनीय ठरते.

 

 

खरेतर या कायद्याच्या बाबतीत कलमश: चर्चा करण्याची तयारी सरकारने वेळोवेळी दाखविली आहे. दोन महत्त्वाच्या मागण्या त्याने मान्यही केल्या आहेत. एवढेच नव्हे तर ‘एमएसपी’ सुरु ठेवण्याबद्दल लेखी आश्वासन देण्याचीही त्याची तयारी आहे. तरीही समाधान होत नसेल तर कलमवार चर्चा करण्याची तयारी दर्शवून सरकारची भूमिका अधिक स्पष्ट करुन घ्यायला शेतकरी नेत्यांना काहीच अडचण असायला नको. पण कलमवार चर्चा करायलाही ते नकार देत आहेत. याचा अर्थ त्यांची तेवढी वैचारिक तयारी नाही, असा कुणी काढला तर त्याला कसा दोष देता येईल.

 

 

या संदर्भात मी शेतकरी संघटनेचे पाईक विजय जावंधिया यांच्याशी बोललो असता ते म्हणाले की, ‘एमएसपी’बाबत कायदा करण्याची तयारी सरकारने दर्शविली तर तो शेतकर्‍यांचा सर्वात मोठा विजय ठरु शकतो. पण सरकार तशी तयारी का दर्शवित नाही, हे एक कोडेच आहे. ‘एमएसपी’बाबतचा कायदा नसेल तर बाजाराच्या सिद्धांताचा आधार घेऊन व्यापारी ‘एमएसपी’पेक्षा अधिक दराने शेतकर्‍यांचा माल कसा खरेदी करतील, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. केवळ गहू आणि धानाचीच नव्हे तर सर्व प्रकारच्या शेतमालाची ‘एमएसपी’ने खरेदी करण्याचा कायदा सरकारने करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. सरकारी कर्मचार्‍यांचे वेतन व महागाई भत्ता देताना सरकार जो विचार करते, तसाच विचार त्याने अन्नदात्याला न्याय देतेवेळी करावा, अशी अपेक्षाही जावंधिया यांनी व्यक्त केली.

 

शेतकरी संघटनेचेच दुसरे एक नेते अरविंद नळकांडे या संदर्भात म्हणतात की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुळात जाऊन शेतकर्‍यांना दिलासा द्यायचा आहे. त्यांचा तो हेतू शेतकर्‍यांनी समजून घेतला पाहिजे. हल्ली सुरु असलेल्या आंदोलनाबाबत ते म्हणतात, दिल्लीच्या आसपास जे तथाकथित शेतकरी आंदोलन सुरु आहे व ज्या शेतकरी नेत्यांशी केंद्र सरकारचे मंत्री फेर्‍यांमागे फेर्‍या चर्चा करीत आहेत. ती चर्चा माझ्या तरी आकलनाच्या पलीकडची आहे. काँग्रेस, तृणमूल, राष्ट्रवादी, डावे वगैरे सारे पक्ष व त्यांची भूमिका याला माझ्या मते फार महत्त्व देण्याचे अजिबात कारण नाही. कारण, स्वातंत्र्योत्तर २०१४ पर्यंत काँग्रेसी राज्यकर्त्यांनी जी अधिकृतरीत्या (पुरावे उपलब्ध) शेती विरोधी धोरणे राबविली, त्या सार्‍या धोरणांना तिलांजली देऊन व नवी धोरणे आखूनच खर्‍या अर्थाने देशातील शेती व शेतकर्‍यांचा विकास होऊ शकतो, याचे सूतोवाच नरेंद्र मोदीजींनी सत्तेत आल्या आल्याच केले होते.

 

 

तेव्हापासून केंद्रस्थानी असलेल्या काँग्रेस पक्षाने व या सर्व भाजप विरोधी पक्षांनी त्या धोरणांना विरोध करण्याची भूमिका घेतली होती. म्हणूनच या नव्या कायद्यांमुळे शेतकर्‍यांच्या अंगणात स्वर्ग-चंद्र-सूर्य-तारे जरी उतरणार असतील तरी या पक्षांची भूमिका, अं... त्यात काय एवढे अशीच राहील. मग प्रश्न उरतो तो स्वत:ला अराजकीय घोषित केलेल्या राकेशसिंग टीकैत या तथाकथित शेतकरी नेत्याचा. महेंद्रसिंग टीकैत यांचा मुलगा या नात्याने शेतकरी नेता बनलेल्या या राकेशसिंगची पार्श्वभूमीही ‘गोलमाल हैं भाई सब गोलमाल हैं’ अशीच आहे. मुळात शेतकरी चळवळ म्हणा आंदोलन म्हणा अर्थवाद, कायदे कानून; व्यवस्थेशी निगडित बाब आहे. १९८० साली ही बाब शरद जोशींच्या नेतृत्वातील आंदोलनात प्रखरपणे उजागर झाली.

 

 

कामगार व इतर चळवळीत हे द्या ते द्या अशा पद्धतीच्या ज्या मागण्या केल्या जात होत्या व (आजही केल्या जातात) तशाच मागण्या शेतकरी आंदोलनाच्या नावाखाली करणार्‍या शेतकरी संघटनांच्या भूमिकेत व शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटनेच्या भूमिकेत हा मूलभूत फरक त्याकाळी होता व आजही आहे. जुनी व्यवस्था बदलाचे सुतोवाच नरेंद्र मोदी सरकारने केले, म्हणूनच शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटनेने नव्या कृषी कायद्यांचे सहर्ष स्वागत केले आहे. परंतु, अर्थवादी मांडणी, व्यवस्था बदलाचा विचार, देशाचे संविधान, लोकशाही मार्गाने, संख्येच्या ताकदीने सरकारशी चर्चा या बाबींचा राकेशसिंग टीकैतांना अजिबात गंध नाही. त्यामुळे महेंद्रसिंग टीकैत यांचा हा मुलगा काय चर्चा करेल? काय मांडणी करेल? याबाबत मी तरी साशंकच आहे.

 

 

 

वरील दोन्ही मतप्रदर्शनावरुन असे दिसते की, शेतकर्‍यांच्या मूलभूत समस्या व त्यांचे या कायद्यांद्वारे निराकरण याबाबत खूपच मतभिन्नता आहे ती लगेच दूर होणार नाही हे मान्यच. पण आजच्या तणावपूर्ण वातावरणात ते शक्य होईलच याची खात्री देता येत नाही. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालय या संदर्भात कोणती भूमिका घेते, याला अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले आहे. पण आंदोलनाच्या नेत्यांची तर ‘हा सर्वोच्च न्यायालयाने सोडवायचा प्रश्नच नाही. सरकारने सोडवायचा प्रश्न आहे’ अशी भूमिका आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने जरी कायदे तहकूब करण्याचा निर्देश दिला तरी तो या नेत्यांना मान्य होईलच, याची या क्षणी तरी शाश्वती देता येत नाही. त्यामुळे न्यायालयाच्या सोमवारच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागणे स्वाभाविकच आहे.