‘बेस्ट’ व्हेंटिलेटरवर! उपक्रमात तूट; धनाढ्यांना सूट

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    01-Jan-2021
Total Views |

BEST _1  H x W:
 



‘बेस्ट’ अडचणीत असताना कंत्राटदारांना सवलतींची खैरात

मुंबई : ‘बेस्ट’ उपक्रम आधीच संकटात असताना धनाढ्यांना सूट देण्याचे धोरण अवलंबिल्याने उपक्रम व्हेंटिलेटवरच गेला आहे. ‘बेस्ट’ उपक्रम तोट्यात असताना कंत्राटदारांना सवलतींची खैरात कशासाठी, असा प्रश्न भाजपकडून विचारण्यात येत आहे.‘बेस्ट’च्या उत्पन्नात मोठी घट झाली आहे. त्यातच महापालिकेकडून मिळणार्‍या अनुदानात कपात झाली आहे आणि वीजविभागही तोट्यात गेला आहे. परिणामी, २०२१-२२च्या अर्थसंकल्पात १८८७.८३ कोटी रुपये तूट दाखविण्यात आली आहे.
 
 
अशातच ‘बेस्ट’ उपक्रमांतर्गत जाहिरात एजन्सींना जाहिरात प्रदर्शित करण्याच्या शुल्क आकारात सूट देण्याचा प्रताप सत्ताधार्‍यांकडून केला जात आहे. याला भारतीय जनता पक्षाने तीव्र विरोध केला आहे. “‘बेस्ट’ उपक्रम तोट्यात असताना त्याला आणखी खड्ड्यात घालण्याचा प्रताप सत्ताधार्‍यांनी करू नये,” अशी टीका भारतीय जनता पक्षाचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी केली.
‘बेस्ट’ उपक्रम गेल्या दशकापासून तुटीत आहे. सद्यःस्थितीत परिवहन विभाग तोट्यात असला तरी उत्पन्नासाठी जमेची बाजू असलेला विद्युत विभागही तोट्यात आला आहे. आगामी आर्थिक वर्षात विद्युतपुरवठा विभागातही २६३.५९ कोटी रुपयांची तूट दर्शविण्यात आली आहे. त्यामुळे ‘बेस्ट’चे आर्थिक गणित पुरते कोलमडले आहे.
 
 
‘बेस्ट’चे कमी झालेले तिकीट, बस देखभाल, दुरुस्ती आणि वाढत्या प्रशासकीय खर्चाची तोंडमिळवणी करताना दमछाक झाली असतानाही जाहिरातीतून मिळणार्‍या उत्पन्नावरही गदा आणून ‘बेस्ट’ बुडविण्याचा निर्धार सत्ताधार्‍यांनी केल्याचे निदर्शनास येते. ‘बेस्ट’ला बसगाड्या, बसस्टॉप, किऑक्स आणि जाहिरात फलकावरून जाहिरातीद्वारे महसूल मिळतो. यासाठी जाहिरात हक्कवाटपाचे कंत्राट देण्यात येते.
 
मात्र, या परिस्थितीत कंत्राटदारांना सवलतींची खैरात केल्यास ‘बेस्ट’चे तोट्यात रुतलेले चाक कधीच बाहेर येणार नाही. या सर्व बाबींचा विचार करता जाहिरात प्रदर्शित करण्याच्या शुल्क आकारांत कंपन्यांना सवलत देऊ नये, अशी मागणी भारतीय जनता पक्षाचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी केली.


@@AUTHORINFO_V1@@