चोरी की चलाखी?

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    01-Jan-2021   
Total Views |
vode  _1  H x W




‘व्होडाफोन’-‘हच’ प्रकरण, त्यातून निर्माण झालेली गुंतागुंत आणि कायदेविश्वासमोर उपस्थित झालेले

गंभीर प्रश्न समजून घेणे गरजेचे ठरते.‘हच’ आणि ‘व्होडाफोन’ या दोन कंपन्यांमध्ये २००७ साली झालेला खरेदी-विक्री व्यवहार कॉर्पोरेट जगतात अनेक वर्षे चर्चेचा विषय होता. त्याचे कारण हा व्यवहार व त्यावर लावण्यात आलेल्या कराने कॉर्पोरेट कायदेविश्वाशी संबंधित काही मूलभूत प्रश्न उपस्थित केले होते. बहुराष्ट्रीय कंपन्या, विस्तारती अर्थव्यवस्था, जागतिक भांडवलवाद अशा नव्या आव्हानांच्या दृष्टीने न्यायतत्त्वांची अंमलबजावणी होऊ शकेल, असे कायदे, न्यायशास्त्र आपण विकसित करू शकलो आहोत का?
 
 
 
तर या प्रश्नाचे उत्तर नकारात्मक आहे. ‘व्होडाफोन’-‘हच’च्या खटल्यामुळे ते ठसठशीतपणे अधोरेखित झाले होते. आज हा खटला पुन्हा चर्चेत येण्याचे कारण म्हणजे, सप्टेंबर २०२० मध्ये याविषयी आंतरराष्ट्रीय लवादाने भारताच्या विरोधात निर्णय दिला. स्वतःचा कर गोळा करण्यासाठी म्हणून ‘व्होडाफोन’च्या मागावर निघालेल्या कर विभागामुळे उलटा भारतालाच भुर्दंड बसण्याचा प्रकार घडला.
 
 
‘व्होडाफोन’ने केली ती चोरी की चलाखी, हा प्रश्न अनुत्तरीत असताना नवे प्रश्न या भुर्दंड प्रकरणाने उपस्थित केले आहेत. भारत सरकारने याविषयी ‘कायदेशीर बाबी तपासून पाहत आहोत,’ असे विधान केले होते आणि सिंगापूर न्यायालयात जाण्याचा निर्णय नुकताच घेण्यात आला आहे. त्यामुळे ‘व्होडाफोन’-‘हच’ प्रकरण, त्यातून निर्माण झालेली गुंतागुंत आणि कायदेविश्वासमोर उपस्थित झालेले गंभीर प्रश्न समजून घेणे गरजेचे ठरते.
 
बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना सरसकट विरोध करणारे दोन वर्ग प्रामुख्याने जगभरात आढळतात. त्यापैकी एक स्वदेशभक्तीचा असतो, तर दुसरा साम्यवाद्यांचा. अशा स्वरूपाच्या भावनिक पडद्यांपलीकडे जाऊन डोळसपणे काही तांत्रिक आणि न्यायिक मुद्द्यांवर चिंतन करण्याची गरज होती. यापूर्वी तसे झाले नाही. त्याचा परिणाम म्हणून ‘व्होडाफोन’-‘हच’सारखे खटले गुंतागुंतीचे होत असावेत. कारण, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा विषय आला की, एकतर सरसकट विरोध करून तारुण्यसुलभ साम्यवादी नशेत थेट नकार देणे किंवा त्यानंतर अर्थव्यवस्थेचे वांदे झाले की, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना अगदीच कवटाळून घेणे, अशी दोन टोके गाठणार्‍यांपैकीच भारत एक होता.
 
 
१९९२ साली आपण खुली अर्थव्यवस्था स्वीकारली आणि नंतर टप्प्याटप्प्याने आपली आर्थिक धोरणे अधिक उदार होत गेली. मग त्याआधी उद्योगांच्या बाबतीत अगदीच कडक असणार्‍या सरकारी बाबूंना कायद्यात झालेल्या बदलांमुळे नरम होणे भाग पडले. आयकर विभाग, उत्पादन शुल्क यांच्या अधिकार्‍यांना मिळालेले अवाजवी अधिकार कमी झाले. परंतु, हे सर्व घडत असताना आपण देश म्हणून धोरणात्मक कायदेशीर आव्हानांचा विचार केला नाही का, असा प्रश्न पडतो. ‘व्होडाफोन’-‘हच’ खटल्याकडे पाहिल्यावर तर हा प्रश्न अधिक गंभीरपणे समोर येतो.
 
 
२००७ साली ‘हच’ ही दूरसंचार कंपनी ‘व्होडाफोन’ने विकत घेतली. परंतु, तसे करत असताना ‘हचिन्सन इंटरनॅशनल’ या कंपनीचे साधारणतः ५६ टक्के समभाग ‘सीजीपी’ या नेदरलँडमधील एका कंपनीकडे होते. ‘व्होडाफोन’ने ‘सीजीपी’चे १०० टक्के समभाग विकत घेतले. स्वाभाविक ‘हच’ कंपनीचे ५६ टक्के समभाग ‘व्होडाफोन’च्या मालकीचे झाले होते. ‘हच’ आणि ‘एस्सार’ या दोन कंपन्यांचा एकत्रित व्यवसाय म्हणून ‘हचिन्सन एस्सार लिमिटेड’ म्हणजेच ‘एचईएल’ असे भारतात कार्यरत असलेल्या कंपनीचे नाव होते.
 
 
समभाग खरेदी व्यवहाराचा परिणाम म्हणून भारतातील ‘एचईएल’ या ‘व्होडाफोन’च्या मालकीची झाली. ‘हच’चे भारतातील सर्व प्रकारचे गुडविल, ग्राहक ‘व्होडाफोन’च्या मालकीचे झाले. हा व्यवहार फेब्रुवारी २००७ मध्ये झाला. भारतीय आयकर विभागाने सप्टेंबर २००७ मध्ये ‘व्होडाफोन’ला नोटीस पाठवली. ‘व्होडाफोन’ने ‘एचईएल’ ताब्यात घेत असताना त्यांच्या भारतातील सर्व प्रकारच्या व्यवसायावरील जे अतिरिक्त उत्पन्न ‘हच’ला मिळणार होते, त्यावरील कर स्वतः कापून मगच हा व्यवहार करायला पाहिजे होता, असे आयकर विभागाचे म्हणणे होते. उदा. आपण पाच हजार रुपयांचे सोने विकत घेतले आणि चार वर्षांनी त्याची किंमत २५ हजार रुपये झाली.
 
 
आपल्याला अधिकचा २० हजार रुपये नफा होणार असतो जे की, चार वर्षांच्या हिशोबाने दरवर्षी पाच हजार असे आपले उत्पन्न समजले पाहिजे. तसेच आपण जेव्हा कधी संबंधित सोन्याचा विक्री व्यवहार करू, तर तेव्हा विकत घेणार्‍याने अतिरिक्त मिळालेल्या उत्पन्नाचा कर कापून आपल्याला पैसे दिले पाहिजेत व त्या कराची रक्कम आयकर विभागाकडे सुपूर्द केली पाहिजे, अशा आशयाची तरतूद आयकर कायद्यात होती. ‘व्होडाफोन’ने ‘हच’चा भारतातील व्यवसाय हस्तगत केला व त्याबदल्यात ‘हच’ला पैसे मिळाले हे उघड होते. परंतु, आयकर विभागाच्या नोटिशीविरुद्ध ‘व्होडाफोन’ने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
 
 
कारण, एकूण कर होता साधारणतः सात हजार कोटी इतका! ‘व्होडाफोन’ने ‘हच’ विकत घेत असताना भारतीय आयकर विभागाला देणे असलेला कर कापला नाही आणि म्हणून आता ‘व्होडाफोन’ने हा कर भरला पाहिजे, असा आयकर विभागाचा युक्तिवाद होता. तर हा संपूर्ण व्यवहार नेदरलँडमध्ये झाला असल्यामुळे भारतीय आयकर विभागाच्या अधिकारक्षेत्रातच हा विषय नाही, असे ‘व्होडाफोन’चे म्हणणे होते. मुंबई उच्च न्यायालयात आयकर विभागाच्या अधिकारक्षेत्राला ‘व्होडाफोन’कडून आव्हान देण्यात आले.
 
 
मुंबई उच्च न्यायालयाने अधिकारक्षेत्र मान्य केले. दरम्यान, ‘व्होडाफोन’ने सर्वोच्च न्यायालयातही एक अर्ज दाखल केला. सर्वोच्च न्यायालयाने अधिकारक्षेत्राविषयी निर्णय करण्याच्या सूचना दिल्या. मुंबई उच्च न्यायालयाने २०१० साली हा खटला निकालात काढला. ‘व्होडाफोन’चा दावा मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळला होता. त्यानंतर ‘व्होडाफोन’कडून सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयात याविषयी दीर्घकाळ युक्तिवाद चालला. ‘कॅपिटल गेन टॅक्स’ या संज्ञेविषयी अनेक तर्क लढविण्यात आले. तसेच कंपनी म्हणजे, एक स्वतंत्र वैधानिक व्यक्ती आहे, तर ‘हचिन्सन इंटरनॅशनल’ व ‘एचईएल’ या कंपन्यांचे स्वतंत्र वैधानिक अस्तित्वाचे कवच फोडले पाहिजे का, हादेखील प्रश्न होता.
 
 
कायद्यातील ‘कॅपिटल गेन टॅक्स’ या संज्ञेत ‘भारतातील संपत्तीवरील उत्पन्न’ असे शब्द होते. आयकर खात्याने हाच मुद्दा लावून धरला. ‘व्होडाफोन’च्या वतीनेही अत्यंत तर्कशुद्ध युक्तिवाद करण्यात आला. अखेर आयकर विभागाला हार पत्करावी लागली. सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती एस. एच. कपाडिया यांच्या न्यायपीठाने हा निर्णय केला होता. शेकडो पानी निकालपत्र लिहिले गेले. भारतीय आयकर कायद्यातील काही त्रुटी सर्वोच्च न्यायालयाने समोर आणल्या. संबंधित तरतुदीत ‘अप्रत्यक्ष उत्पन्न’ याचाही समावेश असता, तर कदाचित ‘व्होडाफोन’ला जबाबदार धरता आले असते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.
 
 
सात हजार कोटींचा कर आयकर विभागाला सोडावा लागणार होता. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल २०१२ साली आला. त्यानंतर लगोलग युपीए सरकारने भारतीय आयकर कायद्यात बदल केले आणि ते पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केले. काँग्रेस सरकारने कायद्यातील पळवाट शोधणार्‍या एका बहुराष्ट्रीय कंपनीला कायद्याच्या कचाट्यात पकडण्यासाठी हा निर्णय केला, ज्यामुळे संपूर्ण उद्योगजगतात खळबळ माजली. पूर्वलक्षी प्रभावाने तरतुदी लागू केल्यामुळे अनेक वर्षांपासूनचे व्यवहार आता कचाट्यात सापडणार होते.
 
 
युपीए सरकारचा हा निर्णय चुकीचा होता, असे वक्तव्य माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी २०१८ साली केले होते. मात्र, २०१२च्या या निर्णयानंतर २०१४ साली ‘व्होडाफोन’ आंतरराष्ट्रीय लवादापुढे गेली होती. त्यासाठी १९९५ साली भारत सरकारने गुंतवणुकीविषयी केलेल्या एका कराराचा दाखला देण्यात आला. आंतरराष्ट्रीय लवादाने सप्टेंबर २०२० मध्ये भारताच्या विरोधात निर्णय केला आहे, तसेच ‘व्होडाफोन’ला जवळपास ८५ कोटी रुपये रक्कम भुर्दंड आणि कायदेशीर प्रक्रियेचा खर्च म्हणून दिली गेली पाहिजे, अशा सूचना केल्या आहेत.
 
बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी कायद्यातील पळवाटा शोधून त्याचा फायदा घेतला की, त्यानंतर काँग्रेस सरकारने कायद्याचा वरवंटा फिरवून त्यांना वेठीस धरले, यात नेमके दोषी कोण, या प्रश्नाचे उत्तर शोधणे अवघड आहे. परंतु, या खटल्याने विस्तारत्या अर्थव्यवस्थेसमोरील कायदेशीर प्रश्नांना वाचा फोडली, ही एक आशादायक बाब. केंद्रातील सरकार आता याविषयी कायदेशीर बाबी तपासून पाहणार, असे अर्थमंत्रालयाने जाहीर केले होते. आता सिंगापूर न्यायालयात जाण्याचा निर्णय आयकर विभागाने २४ डिसेंबर रोजी घेतला आहे.
 
 
तसेही आंतरराष्ट्रीय लवादाचे निर्णय अमान्य करण्याचा पर्याय सरकारसमोर आहे. परंतु, त्यामुळे भारताच्या आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेवर काय परिणाम होणार व गुंतवणूकदारांच्या आत्मविश्वासाला धक्का बसू शकतो, याचाही विचार करणे भाग आहे. युपीए सरकारने घालून ठेवलेला घोळ मोदी सरकार कसे सोडवते, हे भविष्यात आपल्याला दिसेलच. तूर्त त्याविषयी कोणताही निष्कर्ष काढणे चुकीचे ठरेल.




@@AUTHORINFO_V1@@