बदलता नेपाळ, हिंदू नेपाळ

 

 

 

 

नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षाची नेपाळमध्ये सत्ता यावी म्हणून चीनने भरपूर प्रयत्न केले होते. के. पी. शर्मा ओली यांची कम्युनिस्ट पार्टी ही लेनिन आणि मार्क्सवादी आहे, तर पुष्पकमल दहल प्रचंड यांची पार्टी माओवादी आहे. मात्र, नेपाळमध्ये सत्ता स्थापण्यासाठी चीनचे राजकीय चाणक्य त्यावेळी नेपाळमध्ये आले आणि त्यांनी ओली आणि प्रचंड यांची युती करून नेपाळमध्ये सत्ता स्थापन केली.

 

 

या कम्युनिस्ट राजवटीने हिंदू नेपाळला निधर्मी राष्ट्र घोषित केले होते. अर्थात, याला कारण चीनचा हस्तक्षेपच होता. भारत हा हिंदू बहुसंख्य देश आहे. भारत आणि नेपाळमध्ये कोणताही धार्मिक सांस्कृतिक दुवा राहू नये, यासाठी नेपाळमधील कम्युनिस्ट पार्टीचा हा डाव होता. या डावामध्ये नेपाळची कम्युनिस्ट पार्टी केवळ कळसूत्री बाहुली होती. या बाहुलीला नाचविणारा चीन होता.

 

 

ओली यांच्या सध्याच्या कारकिर्दीत तर भारतविरोधी अनेक कारस्थान झाली. ओलींनी तर नेपाळचा नवा नकाशा जाहीर केला. भारतातली कालापानी, लिपुलेख आणि लिम्पियाधुरा या भागांचा नेपाळच्या नकाशात समावेश केला. त्याचवेळी चीनने नेपाळच्याच गोरखा भागावर अतिक्रमण केले होते. मात्र, त्याबाबत नेपाळच्या पंतप्रधानांनी अवाक्षरही उच्चारले नाही.

 

 

दुसरीकडे भारतात सर्वोच्च न्यायालयाने राम मंदिराचा निकाल दिला होता. मात्र, ओलींनी प्रभू श्री रामचंद्रांचा जन्म नेपाळमध्ये झाला, असा दावा केला. हे का केले, तर नेपाळच्या हिंदू जनतेने आणि भारतीय हिंदू जनतेने प्रभू श्री रामचंद्रांच्या जन्मस्थानावरून संघर्ष करावा आणि पुन्हा कधीही एकत्र येऊ नये यासाठी. पण, तसे काही झाले नाही.

 

 

नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षाने चीनचे इतके का ऐकावे तर ‘ट्रान्स-हिमालयन मल्टी डायमेन्शनल कनेक्टिव्हिटी नेटवर्क’, ‘बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड इनिशिएटिव्ह’ या प्रोजेक्टच्या नावाने चीनने नेपाळला करोडो रुपयांचे कर्ज दिलेले आहे. अमेरिकेनेही ५० कोटी डॉलर्स मदत करण्याची तयारी दर्शवली. त्यामुळे साहजिकच चीनला त्रास होऊ लागला. या सगळ्यामुळे भारतातही काहींनी चित्र रंगविले की, पंतप्रधान मोदी परराष्ट्र संबंध सुधारण्यासाठी जगभर जातात. पण, शेजारच्या नेपाळमध्ये तर भारतविरोधी वातावरण आहे.

 

 

या अशा काळात भारताची गुप्तहेर संघटना ‘रॉ’चे प्रमुख सामंतकुमार गोयल, भारतीय सेनाचे प्रमुख एम. एम. नरवणे, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी भारत आणि नेपाळमध्ये मैत्री निर्माण व्हावी, यासाठी प्रयत्न सुरू केले. त्यासाठी भारताच्या केंद्र सरकारचे योगदान महत्त्वाचे आहेच म्हणा. त्यामुळे चीनचा नेपाळमध्ये होणार्‍या हस्तक्षेपाला सुरुंग लागला.

 

 

याच काळात भारतविरोधी नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षामध्ये फूट पडली. पंतप्रधान ओली आणि पुष्पकमल दहल प्रचंड यांच्यामध्ये सत्तासंघर्ष सुरू झाला. ओली यांनी राष्ट्रपती विद्या भंडारींकडे शिफारस करून नेपाळ संसदच बरखास्त केली, तर दुसरीकडे नेपाळमधील ‘विश्व हिंदू महासंघ’, ‘शैवसेना नेपाळ’, ‘राष्ट्रीय सरोकार मंच’, ‘गोरक्षनाथ नेपाळ’, ‘राष्ट्रीय शक्ती नेपाळ’, ‘वीर गोरखाली’ वगैरे संघटना आणि बहुसंख्य नेपाळी जनता आक्रमकपणे रस्त्यावर उतरली.

 

 

 

त्यांनी मागणी केली की, ‘नेपाळमध्ये पुन्हा संवैधानिक राजेशाही आणा, नेपाळला पुन्हा हिंदू राष्ट्र घोषित करा.’ नेपाळमधले आपले हस्तक दुभंगले हे पाहून चीनने नेपाळमध्ये नुकतीच आपली समिती पाठवली. या समितीने नेपाळचे राष्ट्रपती आणि सर्वच प्रमुख नेत्यांची भेट घेतली. चीनला यापूर्वी पायघड्या घालणार्‍या नेपाळी नेत्यांनी मात्र यावेळी चीनचा हस्तक्षेप नाकारला. नेपाळमध्ये इतके परिवर्तन कसे झाले? तर नेपाळ भलेही जगाच्या नकाशात दुसरा देश असला, तरी संस्कृतीने तो भारताशी बांधीलच आहे.

 

 

माता सीतादेवीचा जन्म नेपाळच्या जनकपूरमधला हे रामायणात लिहिलेले आहे, तर जगाला बुद्ध धम्म देणार्‍या गौतम बुद्धांचा जन्म नेपाळच्या लुंबिनीमधलाच. हा सांस्कृतिक इतिहास ना भारतीय विसरू शकत, ना नेपाळी विसरू शकत. त्यामुळे हिंदू संस्कृतीच्या नेपाळच्या बदलत्या स्वरूपाला शुभेच्छा.