अशी साक्षरता काय कामाची?

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    09-Sep-2020   
Total Views |


Kerala_1  H x W



देशात साक्षरतेच्या बाबतीत प्रथम क्रमांकाचे राज्य कोणते, असा प्रश्न विचारला, तर गेल्या कित्येक वर्षांपासूनचे एकच उत्तर ठरलेले ते म्हणजे, केरळ. भारतातील सर्वाधिक साक्षर राज्य. यंदाही देशातील साक्षरतेचा दर ७७.७ टक्के असताना, केरळमधील साक्षरता दर हा ९६.२ टक्के इतका नोंदवला गेला. ही बाब निश्चितच कौतुकास्पद असून केरळी समाज आणि सरकार त्यासाठी अभिनंदनास पात्रही आहेच. पण, चार पुस्तकं वाचली म्हणून चांगला माणूस होता येत नाही, हेदेखील केरळमध्ये गेल्या काही दिवसांमध्ये घडलेल्या दोन घटनांनी अधोरेखित केले आहे.
 
 
केरळमधील एका ४४ वर्षीय परिचारिकेला पुन्हा रुग्णालयात रुजू होण्यापूर्वी कोरोना ‘निगेटिव्ह’ असल्याचे पत्र जमा करणे आवश्यक होते. त्यासाठी संबंधित सरकारी सेवेतील कनिष्ठ आरोग्य निरीक्षकाने तिला त्याच्या तिरुअनंतपुरमच्या घरी बोलवले. पत्र हवे असेल तर संपूर्ण दिवस सोबत राहण्याची जबरदस्ती करत, तिच्यावर बलात्कार केला. एवढेच नाही तर पोलिसांकडे तक्रार केल्यास त्या परिचारिकेने क्वारंटाईनचा कालावधी पूर्ण केला नाही, म्हणून तिला अडकवण्याची धमकीही दिली. पण, त्या परिचारिकेने या प्रकरणाची पोलिसात तक्रार केली आणि पोलिसांनीही आरोपीला तत्काळ बेड्या ठोकल्या.
 
 
दुसरी घटना त्याहून धक्कादायक. एका २२ वर्षीय रुग्ण तरुणीला रुग्णवाहिकेतून रुग्णालयात नेताना मध्येच थांबून वाहनचालकाने तिच्यावर अतिप्रसंग केला. विशेष म्हणजे, ती रुग्णवाहिका सरकारी रुग्णालयाची होती आणि तो चालकही सरकारी कर्मचारी. या दोन्ही घटनांनी साक्षरतेचा टेंभा मिरवणार्‍या केरळच्या अब्रूची लक्तरे वेशीवर टांगली आहेत. तसेच, भाजप व काँग्रेसनेही केरळच्या आरोग्य मंत्री के. के. शैलजा यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली आहे. आरोग्य निरीक्षक पदावरील अधिकारी काय किंवा रुग्णवाहिकेचा वाहनचालक काय, दोघेही साक्षरच. म्हणूनच मग सरकारी नोकरीही. त्या दोघांचा सामाजिक स्तरही कदाचित वेगवेगळा असावा. पण, महिलांवरील अत्याचारांच्या बाबतीत एका माळेचे मणीच! त्यामुळे साक्षरता आणि नैतिकता यांचा अर्थोअर्थी संबंध असतोच असे नाही. पण, याच साक्षरतेच्या जोरावर इतरांना नैतिक धडे देणार्‍या केरळच्या कम्युनिस्ट सरकारने या घटनांमधून धडा घ्यावा, एवढीच अपेक्षा...
 

परीक्षा होईल; पण...

 
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर महाराष्ट्र सरकारलाही पदवीच्या अंतिम वर्ष परीक्षा घेण्याशिवाय आता पर्याय उरलेला नाही. त्यातही विद्यार्थ्यांना घरी बसूनच परीक्षा कशी देता येईल, त्यादृष्टीने सरकारचे प्रयत्न सुरू असल्याचेही समजते. त्यामुळे गेले काही महिने परीक्षा होणारच नाही, अशा सरकारनिर्मित संभ्रमात वावरणारे विद्यार्थी पुस्तकांवरची धूळ झटकून अभ्यासालाही लागले आहेत. या परीक्षांच्या संदर्भात आणखीन एक महत्त्वाची बाब म्हणजे प्रश्नपत्रिकेचे नेमके स्वरूप. मिळालेल्या माहितीनुसार, विद्यापीठाने ‘मल्टिपल चॉईस क्वेशन्स’ (एमसीक्यू) पद्धतीने परीक्षा घेण्याचे ठरवलेले दिसते. ‘एमसीक्यू’ पद्धती म्हणजे थोडक्यात गाळलेल्या जागा भरा आणि त्यासाठी चार पर्यायांपैकी एक योग्य पर्याय निवडा. आता ‘एमसीक्यू’ पद्धती तशी सर्वमान्य असली आणि ‘नेट’-‘सेट’सारख्या परीक्षाही याच पद्धतीने होत असल्या, तरी पदवीसारखी अंतिम परीक्षा घेण्यासाठीचा हा एक सरकारी सोपस्कारच म्हणावा लागेल. सर्वप्रथम कित्येक प्राध्यापकांचा तर त्या-त्या विषयांचा अभ्यासक्रमच मुळात ‘लॉकडाऊन’पूर्वी शिकवून पूर्ण झालेला नाही. त्यातच विद्यार्थ्यांना फक्त ई-मेल, व्हॉट्सअ‍ॅपच्या माध्यमातूनही बर्‍याच प्राध्यापकांनी नोट्सही देऊ केले. मात्र, ‘एमसीक्यू’ प्रणालीनुसार प्रश्नपत्रिका काढताना विद्यापीठ संपूर्ण अभ्यासक्रमाचा विचार करेल. कारण, त्याच्याशिवाय १०० ‘एमसीक्यू’चे प्रश्न काढणेही शक्य होणार नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना संपूर्ण अभ्यासक्रम समजून घेण्याशिवाय गत्यंतर नाही. त्यातच ‘एमसीक्यू’ पद्धतीमुळे साहजिकच विषयांतील थेअरी भाग अधिक भाव खाऊन जाईल, हे वेगळे सांगायला नको. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, घरबसल्याच विद्यार्थ्यांनी परीक्षा देणे. आता अशा परिस्थितीत परीक्षेदरम्यान विद्यार्थी पुस्तके उघडणार नाहीत, इंटरनेटचा वापर करणार नाहीत याची शाश्वती कोण देणार? पण, पुणे विद्यापीठाने ‘प्रॉक्टोटर्ड’ ऑनलाईन परीक्षा पद्धतीचा अवलंब करायचे ठरविले आहे. यामुळे एका सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांच्या डोळ्यांच्या हालचाली टिपण्यापासून ते इतर कोणी त्यांच्या सान्निध्यात राहून त्यांना मदत तर करत नाही ना, हे तपासणे शक्य होईल. तसेच विद्यार्थ्याची इंटरनेट सेवाही या अंतर्गत तात्पुरती खंडित करता येईल. तेव्हा, घरबसल्या परीक्षा घेणे हीच खरं तर विद्यापीठांसाठी आणि महाविद्यालयांसाठी एक परीक्षा ठरणार आहे, यात शंका नाही.

 
 
@@AUTHORINFO_V1@@