'संविधानाचे रक्षक' केशवानंद भारती यांचे निधन

 

 

 

 

कासरगोड : संविधानाचा मूळ सिद्धांत संरचना देणारे संत केशवानंद भारती यांचे रविवारी केरळमध्ये निधन झाले. केरळ निवासी संत केशवानंद भारती श्रीपदगवरु यांचा इडनीर मठ येथे त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. ते ७९ वर्षांचे होते. ते इडनीर मठाचे प्रमुख होते. मठाचे वकील आई वी भट यांनी त्यांच्या निधनाची माहिती दिली. पुढील आठवड्यात त्यांच्यावर हृदयावर वॉल्व रिप्लेसमेंट शस्त्रक्रिया होणार होती. मात्र, रविवारी त्यांच्या निधनाची बातमी अचानक समजली. (Keshavanand Bharti passed away)

  

केशवानंद भारती (Keshavanand Bharti) यांचे नाव इतिहासात नोंदवले जाईल. ४७ वर्षांपूर्वी केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य सरकार या खटल्यात एक ऐतिहासिक निर्णय सुनावण्यात आला. ज्यानुसार, संविधानाच्या प्रस्तावनेच्या मूळ रचनेत बदल केला जाऊ शकत नाही. याच निर्णयामुळे त्यांना संविधानाचा रक्षक मानले गेले. दरम्यान, त्यांनी ज्या प्रकरणी न्यायालयाचे दार ठोठावले होते तो विषय वेगळा होता.

  

भारती यांनी केरळ भूमी सुधार कायद्याला आव्हान दिले होते. ज्यावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानाच्या मूळ संरचनेत बदल केला जाणार नाही, असे म्हटले होते. ६८ दिवसांपर्यंत या खटल्याची सुनावणी सुरू होते. सर्वोच्च न्यायालयाचे सर्वात मोठे खंडपीठ या प्रकरणी निकाल देत होते. त्यात १३ न्यायमूर्तींचा सामावेश होता. केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य या प्रकरणी ६८ दिवस सुनावणी चालली. ३१ ऑक्टोबर १९७२ रोजी सुरू झालेली ही सुनावणी २३ मार्च १९७३ रोजी पूर्ण झाली.

  

मठाची तीनशे एकर जागा शेतकऱ्यांना शेतीसाठी देण्यात आली होती. २९व्या संविधान संशोधन नियमावरून न्यायालयात आव्हान दिले होते. ज्यात संविधानाच्या नवव्या अनुसूचीत केरळ भूमी सुधार अधिनियम १९६३ होता. त्यामुळे कायदेशीर आव्हान दिले जाऊ शकत नव्हते. तसे केल्यास संविधानिक अधिकारांचे हनन मानले जाईल. भूमी सुधार कायद्यात धार्मिक संस्थांना (कलम २५) दिलेले अधिकार काढून घेण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्याने या प्रकरणात अन्य याचिकाकर्तेही होते परंतू भारती या प्रकरणाचा चेहरा होते.

  

याच प्रकरणात १९७३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रश्न विचारण्यात आला कि, संसदेला हा अधिकार आहेका, की संविधानाच्या मूळ प्रस्तावनेत बदल करू शकतात का ? या प्रकरणात भारती यांना व्यक्तीगत विजय मिळाला नाही. मात्र, केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ सरकार या प्रकरणाच्या मुळे एक महत्वपूर्ण संविधानिक सिद्धांत निर्माण झाला. संविधानात संशोधन करण्याच्या संसदेच्या शक्तीला सिमीत करण्यात आले. ६८ दिवस सुरू असलेल्या या खटल्यात १३ न्यायमूर्तींनी ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे.

 

 

 

 

दरम्यान, या प्रकरणातील न्यायमूर्तींचे एकमत नव्हते. सात न्यायाधीशांचे बहुमत मिळाल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. कुणीही संसदेच्या प्रस्तावनेच्या मुळ संरचनेत बदल करू शकत नाही. तसेच त्याविरोधातही जाऊ शकत नाही. संसदेचे संविधान संशोधनाचे अधिकारही सिमीत केले गेले. संविधानाला सर्वोतोपरी मानणाऱ्या या खटल्याला ऐतिहासिक स्वरप मिळाले.

  

न्यायिक समीक्षा, पंथनिरपेक्षता, स्वतंत्र निवडणूक व्यवस्था आणि लोकशाही याला संविधानाचा मूळ पाया मानला गेला. संसदेतील शक्ती यात हस्तक्षेप करू शकत नाही. संविधानाची प्रस्तावना ही आत्मा त्यावरच संपूर्ण संविधान आधारित आहे. मठाचे वकील भट म्हणतात, केशवानंद भारती या प्रकरणात मठाला फायदा झाला नाही. मात्र, संपूर्ण देशाला याचा फायदा मिळाला.

  

 

'भारतीय संविधानिक कायद्याची या प्रकरणात अधिक चर्चा झाली. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती के.चंदू यांनी या प्रकरणाचे महत्व अधोरेखित केले आहे. ‘केशवानंद भारती प्रकरणाचे महत्व यातील एका वाक्यामुळे अधोरेखित होते. त्यानुसार संविधानात संशोधन केले जाऊ शकते मात्र, मूळ संरचनेत बदल केला जाऊ शकत नाही.'