निर्दोषमुक्तीचा सत्यविजय
@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@
Total Views |
श्रीरामजन्मभूमीमुक्ती रथयात्रेमुळे स्वातंत्र्यानंतरही राज्यकर्त्यांच्या मुस्लीम लांगुलचालनामुळे कित्येक वर्षे दाबलेल्या हिंदू मनाला आपले मनोगत व्यक्त करण्याची संधी मिळाली, हे निश्चित आणि ६ डिसेंबर, १९९२ रोजी जे झाले ती हिंदू समाजाची उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया होती. आज त्या प्रकरणातील सर्वच आरोपींची निर्दोष मुक्तता झाल्याने हिंदू समाजाच्या त्या उत्स्फूर्ततेवरच शिक्कामोर्तब झाले.
अयोध्येतील बाबरी ढाँचा विध्वंसप्रकरणी बुधवारी सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने निकाल देत सर्वच आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. मात्र, बाबरी ढाँचा उद्ध्वस्तीकरण प्रकरणाचा निकाल आल्यानंतर देशातील छद्मधर्मनिरपेक्षतावादी व तथाकथित पुरोगाम्यांकडून मुस्लिमांना भडकावण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. कारण, बाबरी ढाँचा पाडकामातील सर्वच आरोपी निर्दोष असतील तर ती वादग्रस्त वास्तू नेमकी कोणी जमीनदोस्त केली? बाबरी ढाँचा धुळीस मिळवण्याची घटना बेकायदेशीर नव्हती का? असेल तर कोणालाही शिक्षा का सुनावली नाही? असे अनेक तर्क-वितर्क लावून मुस्लीम जनमत चिथावण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. ते पाहता, बाबरी ढाँचा विध्वंसाचा निकाल सर्वच आरोपींना निर्दोष सोडणारा का लागला, याचा विचार केला पाहिजे आणि त्यातल्या कायदेशीर बाबी सर्वांसमोर आल्या पाहिजेत.
बाबरी ढाँचा उद्ध्वस्त केल्यानंतर सर्वात पहिला एफआयआर सायंकाळी ५ वाजून १५ मिनिटांनी फैजाबाद पोलीस ठाण्याचे मुख्य अंमलदार प्रियंवदा नाथ शुक्ला यांनी दाखल केला होता. मात्र, या एफआयआरमध्ये शुक्ला यांनी कोणत्याही व्यक्तीचे नाव लिहिलेले नव्हते, तर अज्ञात-अनोळखी जमावाला जबाबदार धरले होते. त्यानंतर साधारणतः १० ते १५ मिनिटांनी उपनिरीक्षक गंगाकुमार तिवारी यांनी तिथेच आणखी एका एफआयआरची नोंद केली व त्यात लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, साध्वी ऋतंभरा, कल्याण सिंग यांच्यासह अन्य आरोपींची नावे लिहिली. तथापि, कायदेशीरदृष्ट्या पहिला एफआयआर अधिक वैध किंवा स्वीकारण्याजोगा होता, तर दुसर्‍या एफआयआरमध्ये तत्कालीन काँग्रेस सरकारच्या व इस्लामी संस्था-संघटनांच्या दबावाला बळी पडून भाजप, हिंदुत्ववादी व श्रीराम जन्मभूमीमुक्ती आंदोलन उभे करणार्‍या नेत्यांची नावे गोवण्यात आली. दरम्यान, त्यावेळचे सरकार असो किंवा आताचे सरकार, त्यांनीदेखील हिंदुत्ववादी नेत्यांवर ठोस दोषारोप ठेवण्याची भूमिका घेतली नव्हती. कारण, त्यांच्याविरोधात कोणतेही पुरावेच नव्हते, बाबरी ढाँचा उद्ध्वस्तीकरणाची त्यांची कोणतीही योजना नव्हती, तर तो संपूर्ण प्रकार उत्स्फूर्तपणे घडून आला होता. १९८९ सालची पहिली कारसेवा आणि १९९२ सालची दुसरी कारसेवा, या दोन्ही वेळेस आलेले अनुभव, अन्यायाची भावना व मुस्लीम लांगुलचालनामुळे उद्विग्न हिंदू मानसिकतेने बाबरी ढाँचा धुळीस मिळवला, तो पूर्वनियोजित कट नव्हता.
पुढचा मुद्दा गुन्हेगारी स्वरूपाचे कृत्य किंवा षड्यंत्र आणि बेकायदेशीर जमाव एकत्रीकरणाचा आहे. एखादा गुन्हा घडला हे सर्वमान्य असले, तरी त्याबाबत ज्यांच्यावर आरोप केले ते वास्तवात तसे आहेत का, हे तपासणेदेखील न्यायाची गरज असते. तसेच गुन्हेगारी षड्यंत्रासाठी पूर्वतयारी आवश्यक असते आणि तसे काही षड्यंत्र रचल्याचे पुरावे असतील, तर न्यायालय ते मान्य करते. मात्र, इथे तसे काहीही झालेले नाही, बाबरी ढाँचा कोसळण्याच्या आधी त्याला जमीनदोस्त करण्यासाठी आरोपींपैकी कोणीही बैठक घेतलेली नव्हती, वा त्यासंबंधीचे दिशानिर्देश दिलेले नव्हते. तसेच बेकायदेशीर जमाव एकत्रीकरणाशी संबंधित कलम १४१ ते १४९चा अभ्यास केल्यास बाबरी ढाँचाभोवती जमलेले कारसेवक बेकायदेशीररीत्या तिथे आलेले नव्हते, हे समजते. न्यायालयाच्या आदेशानुसार संविधानाने दिलेल्या धर्मस्वातंत्र्याच्या व पूजा-अर्चनेच्या अधिकाराची अंमलबजावणी करण्यासाठी कारसेवक संबंधित परिसरात आलेले होते; अर्थात बाबरी ढाँचाभोवती एकत्र झालेले कारसेवक पूर्वनियोजित गुन्हेगारी कृत्य प्रत्यक्षात आणण्यासाठी किंवा बेकायदेशीररीत्यादेखील तिथे उपस्थित नव्हते. बाबरी ढाँचाचा विध्वंस करायचा, असे त्या सर्वांचे ‘कॉमन इन्टेन्शन’ किंवा सामायिक हेतू नव्हता. आता न्यायालयाने आरोपींची निर्दोष मुक्तता करताना या मुद्द्यांचा आधार घेतला का, हेही पाहिले पाहिजे.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने श्रीराम जन्मभूमीबाबत निकाल देताना बाबरी ढाँचा धुळीस मिळवण्याला बेकायदेशीर कृत्य म्हटले होते, हे खरेच. पण, ही एकमेव घटना नव्हती, तर माध्यमांनी त्याची तशी दखल घेतली होती, हे इथे लक्षात घेतले पाहिजे. कायद्याच्या दृष्टीने चालू असलेल्या वर्षानुवर्षांच्या संघर्षातील एक प्रसंग, असे तिचे वर्णन करता येईल. तसेच बाबरी ढाँचाचा विध्वंस झाला नसता, तर तिथे श्रीराम मंदिरनिर्मितीची प्रक्रियाही सुरू झाली नसती. इथे मंदिरविरोधकांनी मर्यादा अधिनियमाचा मुद्दादेखील उपस्थित केला होता. या कायद्याचा आधार घेऊन अयोध्येतील श्रीरामजन्मभूमीस्थळी मंदिर असेल आणि ते बाबराने पाडले असेल तरी त्या घटनेला ४५० पेक्षा अधिक वर्षे होऊन गेल्याने आता त्यावर न्यायालयाने निर्णय देणे, बरोबर नाही, असे मंदिरविरोधकांनी म्हटले होते. तथापि, बाबरी ढाँचाचे उद्ध्वस्तीकरण, ही एकमेव किंवा संपूर्ण घटना नव्हती, तर वर्षानुवर्षांच्या घटनाक्रमातील तो एक प्रसंग होता, असे हिंदू पक्षाच्या वतीने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. परिणामी, हिंदुत्ववादी नेत्यांना अडकवण्याचा आणखी एक प्रयत्न मंदिरविरोधकांच्याच अंगलट आला व न्यायालयाने आरोपींना निर्दोष मुक्त केले.
दरम्यान, हिंदू अस्मितेचे प्रतीक पुनःस्थापित करण्याचा हा वर्षानुवर्षांचा लढा तब्बल ४९२ वर्षे चालला. मात्र, ९०च्या दशकात लालकृष्ण अडवाणी यांच्या नेतृत्वात श्रीरामजन्मभूमी मुक्तीसाठी काढलेल्या यात्रेने त्याला निर्णायक वळण दिले. दिवंगत भाजपनेते प्रमोद महाजन यांचे इथे विशेष स्मरण करावे लागेल. कारण, सर्जनशील आयोजक असलेल्या प्रमोद महाजनांनी यात्रेत वाहन जोडले आणि रथयात्रा गतिमान झाली; देशभर पोहोचली. हिंदू समाजात श्रीराम जन्मभूमीवरील हिंदूंच्या अधिकाराचे स्फुल्लिंग जागवण्याचे काम या रथयात्रेने केले. उत्तर ते दक्षिण आणि पूर्व ते पश्चिम अशी भारतभर हिंदुत्वाची तेजस्वी यज्ञज्वाळा प्रज्वलित झाली. लालकृष्ण अडवाणी, उमा भारती, साध्वी ऋतंभरा, अशोक सिंघल आदी हिंदुत्ववादी नेत्यांनी त्यात हिंदू समाजाने कारसेवेची समिधा टाकण्याचे आवाहन केले आणि हा हा म्हणता, अफाट जनसागर अन्याय व अत्याचाराने परकीय आक्रमकाने अतिक्रमित केलेल्या व आपल्या आराध्य रामललाच्या जन्मभूमीमुक्तीसाठी एकवटू लागला. स्वातंत्र्यानंतरही राज्यकर्त्यांच्या मुस्लीम लांगुलचालनामुळे कित्येक वर्षे दाबलेल्या हिंदू मनाला आपले मनोगत व्यक्त करण्याची संधी मिळाली, हे निश्चित आणि ६ डिसेंबर, १९९२ रोजी जे झाले, ती हिंदू समाजाची उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया होती. आज त्या प्रकरणातील सर्वच आरोपींची निर्दोष मुक्तता झाल्याने हिंदू समाजाच्या त्या उत्स्फूर्ततेवरच शिक्कामोर्तब झाले.
@@AUTHORINFO_V1@@