संसदेत दांडी, रस्त्यावर मांडी!

‘पश्चिम बंगाल’ नव्हे, तर या राज्याला ‘पोलीसनियंत्रित बंगाल’ म्हणण्याची वेळ आली आहे. प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि राज्यपाल जगदीप धनखड यांच्यातून विस्तवही जात नाही. बॅनर्जींना वाटते राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकारकक्षेत अतिक्रमण करत असून त्यांनी गपचूप राजभवनात नामधारी ‘रबर स्टॅम्प’ म्हणून पडून राहावे. पण, धनखड यांनी राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेची स्थिती सुधारली नाही, तर राज्यात ‘कलम १५४’ लागू करून, “राज्याची सूत्रे राज्यपालांना हाती घ्यावी लागतील,” असा इशारा देत दीदींनाच सुनावले आहे. जुलै २०१९ पासून जगदीप धनखड यांनी प. बंगालचे राज्यपाल म्हणून कार्यभार स्वीकारला. पण, आता एक वर्षांहून अधिक काळ लोटला तरी राज्याच्या कायदा-सुव्यवस्थेच्या स्थितीत ‘तृण’मात्रही फरक पडलेला नाही. राज्याची पोलीस यंत्रणा ही तृणमूल काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांप्रमाणेच राज्यात कार्यरत आहे. याविषयी राज्याचे पोलीस महासंचालक वीरेंद्र यांना राज्यपालांनी तब्बल तीन वेळा याविषयी स्पष्टीकरण देण्याबाबत राजभवनात बोलावले. पण, महासंचालकांनी राज्यपालांची एकदाही भेट घेतली नाही. एवढेच नाही, तर यासंबंधी राज्यपालांनी महासंचालकांना पाठवलेल्या पत्रावरही ‘आम्ही कायद्यानुसार राज्याची परिस्थिती हाताळण्यासाठी कटिबद्ध आहोत,’ असे एक वाक्याचे त्रोटक उत्तर देऊन राज्यपालांचा अप्रत्यक्ष अपमान करण्यात आला. राज्यपालांनी पोलीस महासंचालकांना पत्र पाठवल्याच्या रागातून ममतादीदींनी राज्यपालांना संविधानाच्या चौकटीत राहून जबाबदारी निवर्हनाचा सल्ला दिला आणि दीदींच्या या पत्रावर राज्यपालांनीही नाराजी व्यक्त केली. पोलीस महासंचालकांचा बचाव अशाप्रकारे मुख्यमंत्र्यांनी करणे, हे आश्चर्यजनक असल्याचे ते म्हणाले. एवढेच नाही तर राज्यपालांनी राजभवनासाठी मागणी केलेल्या अतिरिक्त ५३.०५ लाख रुपयांचा निधी देण्यासही राज्य सरकारने कोरोनाचे कारण सांगून नकार दिला. राज्यातील वाढत्या माओवादी, दहशतवादी कारवायांविरोधात आवाज उठविणार्‍या राज्यपालांनाच अशाप्रकारे ममतादीदींनी संविधानाचे धडे देणे हेच मुळात अशोभनीय. इतकेच नव्हे, तर चक्क एका राज्याच्या राज्यपालांवर ‘इलेक्ट्रॉनिक पाळत’ ठेवल्यामुळे व्हॉट्सअ‍ॅप व्हिडिओ कॉलवर संपर्क साधण्याची वेळ यावी, यावरून सामान्यांच्या ‘प. बंगाल’चे ‘पो. बंगाल’ झालेल्या राज्यातील विदारक स्थितीची कल्पना येते.