आसामची मदरसाबंदी

सेक्युलरिझमच्या नावाखाली आतापर्यंत सरकारी खर्चाने चालवले जाणारे मदरसे बंद करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय नुकताच आसाम सरकारने घेतला. आसामचे शिक्षणमंत्री हेमंत विश्व शर्मा यांनी यासंबंधीची घोषणा केली असून विधिमंडळ अधिवेशनातील मदरशांच्या सरकारीकरणाशी संबंधित प्रश्नाचे उत्तर देताना ते म्हणाले की, “येत्या नोव्हेंबरपासून आम्ही सरकारी मदरसे बंद करत असून नव्या मदरशांच्या स्थापनेचा व त्यांच्या सरकारीकरणाचा मुद्दाच उद्भवत नाही. आसाम सरकार यापुढे केवळ धर्मनिरपेक्ष आणि आधुनिक शिक्षणाला प्रोत्साहन देईल. तसेच, धार्मिक आधारावर सुरु असणार्‍या कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेला संरक्षण देणार नाही,” असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. सरकारी मदरसे बंद करताना हेमंत विश्व शर्मा यांनी उच्चारलेले ‘धर्मनिरपेक्ष’ आणि ‘आधुनिक शिक्षण’ हे दोन शब्द महत्त्वाचे आहेत. कारण, पारंपरिक मदरशांचा आराखडा पाहता, त्यात इस्लामी धार्मिक शिक्षण प्राधान्याने दिले जाते. कुराण, हदीस, अरबी भाषा आणि इतर धर्मशिक्षणाचा यात समावेश असतो. परंतु, स्वातंत्र्यानंतर भारताची राज्यघटना तयार झाली, तसेच देशाचा कोणताही एक अधिकृत धर्म नसेल, असा निर्णय झाला. म्हणजेच संविधानासमोर सर्वच समान असतील, त्यानुसार कोणत्याही विशिष्ट धर्माला सरकारी स्तरावरुन प्रोत्साहन दिले जाणार नाही, असे ठरले. मात्र, तसे झाले नाही व देशावर ७० वर्षे राज्य केलेल्या काँग्रेसने मुस्लीम मतपेटीकडे अधिक लक्ष दिले. आसाममध्येही काँग्रेसने प्रदीर्घ काळ सत्ता गाजवली आणि तिथेही मुस्लिमांना खुश करण्याचेच काम केले. सरकारद्वारे चालवले जाणारे मदरसे त्याचेच उदाहरण असून आताचे भाजप सरकार मात्र तुष्टीकरणाचे धोरण बंद करण्याच्या तयारीत आहे. धर्मनिरपेक्ष देशाच्या धर्मनिरपेक्ष संविधानानुसार कारभार करणार्‍या धर्मनिरपेक्ष राज्याच्या दिशेने वाटचाल करणारा हा चांगला प्रयत्न म्हटला पाहिजे. जेणेकरुन सरकारी स्तरावर धर्मनिरपेक्षतेचा धोशा लावत प्रत्यक्षात मदरशांसारखी धर्माधिष्ठित कामे करण्याला चाप लागेल व राज्यघटनेतील धर्मनिरपेक्षतेचे तत्त्व वास्तवात उतरेल.

पुढचा मुद्दा म्हणजे, आधुनिक शिक्षण, जे आताच्या काळात अत्यंत महत्त्वाचे झाले आहे. काळ वेगाने पुढे जात असून कालचे ज्ञान आज जुने-पुराणे झाल्याचे आणि आजचे ज्ञान उद्या जुने-पुराणे होणार असल्याचे दिसून येते. अशा परिस्थितीत मदरशांमध्ये सरकारी खर्चाने दिले जाणारे पारंपरिक धर्मशिक्षण निरर्थक ठरते, कारण त्याची उपयुक्तता आधुनिक काळात सिद्ध होत नाही. गणित, विज्ञानाबरोबरच तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातही नवनवीन शोध, माहिती, प्रयोग आदी सुरुच असते. त्यानंतर ते व्यापार, व्यवसाय, उद्योग, कंपनी वगैरे ठिकाणीही अंमलात आणले जाते. मात्र, मदरशांसारख्या ठिकाणी शिक्षण घेतलेल्यांचा या सगळ्याशी परिचयच होत नाही आणि आधुनिक जगाच्या दृष्टीने अशिक्षित तरुणांचीच फौज उभी राहते. परिणामी, नोकरीच्या, रोजगाराच्या बाजारात मदरशांतून शिक्षण घेऊन बाहेर पडणार्‍या तरुणांचा विचारच केला जात नाही. काम करण्याजोगे ज्ञान व कौशल्य नसल्याने नोकरी, रोजगाराची सोय न झालेले यांपैकी बहुतांश तरुण आपण जे शिकलो, तेच समाजातील पुढच्या पिढीला शिकवण्याच्या किंवा धर्माशी संबंधित गतिविधींत काम करु लागतात. अशा पद्धतीने फक्त धर्मशिक्षण घ्यायचे, धर्मशिक्षण द्यायचे आणि आपल्यासारखेच आणखी अनेक तरुण तयार करायचे, इतकीच प्रक्रिया चालते. देशाच्या विकासात त्यांच्याकडून कोणतेही योगदान किंवा उत्पादक काम केले जात नाही. त्यातूनच कट्टरतावाद, धर्मांधता, मूलतत्त्ववाद या गोष्टीही फोफावतात. तसेच आधीच धर्माच्या बाबतीत कडवे आणि अतिसंवेदनशील असलेल्या मदरसाछाप तरुणांना आपल्या जाळ्यात ओढण्यासाठी कट्टरवादी, दहशतवादी संघटनाही टपलेल्याच असतात व यातले निवडक तरुण त्यात अडकण्याचीही शक्यता असते. धर्मशिक्षण, आधुनिकतेचा अभाव, जे शिकलो त्यातच घिरट्या घालणे आणि धर्मांधता, इतकाच प्रकार जर होत असेल तर अशा मदरशांना सरकारी खर्चाने तगवणे कितपत योग्य ठरते? म्हणूनच आसाम सरकारचा निर्णय उचित ठरतो.

दरम्यान, आसाममध्ये एका अंदाजानुसार ६०० पेक्षा अधिक सरकारी खर्चाने चालणारे मदरसे आहेत. मात्र, ते आता बंद केले जाणार असून खासगी मदरसे सुरुच राहतील, त्यावर कोणतीही बंदी नसेल. तसेच सरकार खासगी मदरशांमध्ये हस्तक्षेप करणार नाही, असेही हेमंत विश्व शर्मा यांनी सांगितले. परंतु, मदरसे बंद करतानाच राज्यातील शंभरेक संस्कृत टोल बंद करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. तथापि, संस्कृत टोल बंद करण्याचे ठरवले असले तरी ते नलबाडस्थित कुमार भास्कर वर्मा संस्कृत आणि प्राचीन अध्ययन विद्यापीठांतर्गत चालवले जातील, असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे. म्हणजे त्यांचे पारंपरिक रुपडे पालटून त्यांचा कायापालट केला जाईल. मदरसे आणि संस्कृत टोलच्या स्वरुपात परिवर्तन करतानाच राज्य सरकारने १५० नवीन माध्यमिक विद्यालये, १५ सरकारी महाविद्यालये व त्यापैकी नऊ महाविद्यालये मुलींसाठी सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आसाम सरकारच्या या भूमिकेचे नक्कीच स्वागत केले पाहिजे. कारण, बर्‍याचदा अनेक सरकारे एखादी चालू असलेली गतिविधी बंद तर करतात, पण त्याजागी नवीन गतिविधी सुरु करत नाहीत. आसामने मात्र तसे न करता आणखी विद्यालये व महाविद्यालये स्थापन करण्याचे ठरवले. राज्यातील संपन्न चहा उद्योगात काम करणार्‍यांसाठी आमचा नवा निर्णय लाभदायक ठरेल, असे हेमंत विश्व शर्मा यांनी यावेळी सांगितले. आसाममधील प्रमुख उद्योग म्हणून चहाचे मळे व चहानिर्मिती ओळखला जातो आणि राज्य सरकार त्याच्या वाढीला बळ मिळेल, अशा शिक्षण संस्थांची उभारणी करत असेल तर ते त्या राज्याच्या विकासात निर्णायक भूमिका बजावू शकेल. मात्र, आसाम सरकारच्या मदरसाबंदीच्या निर्णयामुळे काँग्रेस आणि एआययुडीएफच्या आमदारांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. तेही स्वाभाविकच म्हटले पाहिजे, कारण त्यांनी आतापर्यंत जो मुस्लीम लागुंलचालनाचा खेळ केला, तोच त्यांना पुढेही चालवायचा आहे. धर्मनिरपेक्षता व आधुनिकतेचा संबंध तर त्यांनी केवळ तोंडी लावण्यापुरताच ठेवलेला आहे. त्यामुळे मदरसाबंदीने त्यांनी नाराज झालेच पाहिजे, पण सरकारच्या या निर्णयामुळे मदरशांत जाणारी व मुख्य प्रवाहापासून तुटलेली जनता देशाच्या विकासात हातभार लावण्यासाठी नक्कीच उपयोगी पडू शकेल, असे वाटते.