राजकारणात शिरणारे नोकरशहा!

देशात आणि जगात कोरोनाचा कहर सुरू असला तरी आता हळूहळू काही गोष्टी पूर्वपदावर यायला लागल्या आहेत. यातील एक बाब म्हणजे, पक्षीय राजकारण आणि निवडणुकांचे राजकारण. अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकांचे वातावरण तापत आहे, तर बिहार राज्यातील विधानसभा निवडणुकांत रंगत यायला लागली आहे. आजकालच्या निवडणुका म्हटल्या की त्यात तीव्र चुरस असणे ओघानेच आले. याचाच एकच भाग म्हणून बिहारची राजधानी पाटणाचे पोलीस महासंचालक गुप्तेश्वर पांडे यांनी नुकताच आपला राजीनामा देत जनता दल युनायटेड या नितीश कुमारांच्या पक्षात अधिकृत प्रवेश केला. सुशांत सिंह राजपूतच्या आत्महत्याप्रकरणी वृत्तवाहिन्यांना मुलाखती देऊन हे पांडे महाशय काही काळ प्रसिद्धीच्या झोतात आले होते आणि आता त्यांनी राजकीय क्षेत्रात प्रवेश केला आहे. भारतीय नागरिकाला आपल्या राज्यघटनेने चार प्रकारचे राजकीय हक्क प्रदान केले आहेत. एक म्हणजे, मतदान करण्याचा हक्क. दोन राजकीय पक्ष स्थापन करण्याचा हक्क. तिसरा निवडणुका लढवण्याचा हक्क आणि चौथा म्हणजे निवडणुकां दरम्यान प्रचार करण्याचा हक्क. यांचा विचार केल्यास गुप्तेश्वर पांडे यांना राजकारणात प्रवेश करण्याचा मूलभूत हक्क आहे, यात शंका नाही. मात्र, जेव्हा एक सनदी अधिकारी नोकरी सोडून राजकारणात प्रवेश करतो, तेव्हा या संदर्भात वेगळा विचार करावा लागतो. गुप्तेश्वर पांडे भारताचे नागरिक असले तरी ते एक उच्चपदस्थ पोेलीस अधिकारी होते. अशा व्यक्तीने आज राजीनामा द्यावा आणि लगेच राजकीय पक्षांत प्रवेश करावा असे जेव्हा घडते, तेव्हा मात्र भुवया साहजिकच उंचावल्या जातात. मुख्य म्हणजे, अशा स्थितीत वेगळा विचार असावा का? वेगळे नियम असावे? याचाही ऊहापोह गरजेचा ठरतो. तसं पाहिलं तर देशातील २८ राज्यांत ‘पोलीस महासंचालक’ हे महत्त्वाचे पद असते आणि या पदांवर भारतीय पोलीस सेवेतील (भा.पो.से.) ज्येष्ठ अधिकारी नेमला जातो. गुप्तेश्वर पांडे (जन्मः १९६१) असेच एक भापोसे अधिकारी. ते १९८७ साली भापोसेत दाखल झाले. सरकारी नियमांनुसार ते पुढच्या वर्षी म्हणजे २८ फेब्रुवारी, २०२१ रोजी सेवानिवृत्त झाले असते. पण, त्यांनी २२ सप्टेंबर, २०२० रोजी स्वेच्छानिवृत्ती घेतली. या टप्प्यापर्यंत आक्षेप घ्यायला काही जागा नाही. मात्र, त्यांनी निवृत्तीनंतर राजकारणात प्रवेश करण्याचा इरादा जाहीर केला आणि एका वेगळ्या वादाला त्यामुळे तोंड फुटले आहे.

असे प्रकार फक्त आपल्याच देशात होतात, असं समजण्याचं अजिबात कारण नाही. अमेरिकेत याबद्दल कमालीची पारदर्शकता आहे. मात्र, तिथे वेगळ्या प्रकारची लोकशाही यंत्रणा आहे. तेथे अध्यक्षीय पद्धत असल्यामुळे आमदार, खासदार मंत्री होऊ शकत नाही. तेथे मंत्र्यांची नेमणूक अध्यक्ष करतात. हे मंत्री अध्यक्षांची मर्जी आहे, तोपर्यंत मंत्रिपदावर असतात. अध्यक्ष त्यांना हवं तेव्हा पदमुक्त करू शकतात. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या कारकिर्दीत किमान दोन तरी परराष्ट्रमंत्री बदलले. मात्र, इंग्लंडमधली शासन यंत्रणा आपल्यासारखीच म्हणजे संसदीय पद्धतीची आहे. तेथे आपल्यासारखे लोकनियुक्त खासदार मंत्री असतात आणि त्यांच्या मदतीला व्यावसायिक प्रशिक्षित नोकरशहा असतात. परिणामी, इंग्लंडमध्येसुद्धा मंत्री राजकीय पक्ष आणि सनदी अधिकारी यांचे साटेलोटे असते. या संदर्भात ‘येस मिनिस्टर’ या टीव्ही मालिकेतील एक प्रसंग आठवतो. प्रशासकीय खात्याच्या सचिवाचे आणि एका मोठ्या बिल्डरची खास मैत्री असते. त्या बिल्डरला शहरातील मोक्याच्या जागी असलेल्या मोकळ्या जागेवर इमारत बांधायची असते. त्याला नऊ मजले बांधण्याची परवानगी मिळालेली असते. पण, त्याला सचिवाच्या मदतीने नियमात फेरफार करून ११ मजले बांधण्याची परवानगी हवी असते. तो बिल्डर सचिवाला सांगतो की, “तुम्ही निवृत्त झाल्यानंतर जेव्हा आमच्या कंपनीचे सल्लागार म्हणून कार्यरत व्हाल, तेव्हा तुम्हाला बसायला जागा हवी आहे. त्यासाठी ११ मजल्यांची परवानगी मिळवून द्या.” तसाच काहीसा हा प्रकार. तसं पाहिलं, तर आता जे गुप्तेश्वर पांडे करत आहेत त्यात काही नवीन नाही. हा प्रकार आपल्या देशात अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. या आधीही अनेक नोकरशहांनी, ज्येष्ठ पोलीस अधिकार्‍यांनी, प्रसंगी लष्करी अधिकार्‍यांनी स्वेच्छानिवृत्ती घेऊन किंवा निवृत्तीनंतर राजकारणात उडी घेतलेली आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळातील नामवंत सनदी अधिकारी सी. डी. देशमुख नंतर राजकारणात आले आणि नेहरू यांच्या मंत्रिमंडळात मंत्रीही झाले. असेच दुसरे एक नामवंत सनदी अधिकारी म्हणजे स. गो. बर्वे. हेसुद्धा नंतर राजकारणात शिरले आणि १९६२ साली पुण्याच्या शिवाजीनगर मतदारसंघातून काँगे्रसच्या तिकिटावर त्यांनी निवडणूक जिंकली. पुढे ते महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री झाले. असेच एक अलीकडच्या काळातील मोठे नाव म्हणजे माजी अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा. ते २० वर्षं सनदी अधिकारी होते, नंतर राजीनामा दिला व राजकारणात उडी घेतली.

आताचे उदाहरण म्हणजे मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त डॉ. सत्यपाल सिंग. त्यांनी २०१४ सालच्या निवडणुकांच्या तोंडावर ‘भापोसे’चा राजीनामा दिला आणि भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्यांना भाजपने उत्तर प्रदेशातील बागपत मतदारसंघातून लोकसभेची उमेदवारी दिली. सिंह निवडून आले आणि लगोलग मंत्रिपदसुद्धा मिळाले. पक्षाने त्यांना २०१९ साली पुन्हा उमेदवारी दिली व ते पुन्हा बागपत मतदारसंघातून निवडून आले. डॉ. सत्यपाल सिंग यांच्या पावलावर पाऊल ठेवून प्रदीप शर्मा, समशेर पठाण, गौतम गायकवाड, राजेश पाडवी वगैरे पोलीस अधिकार्‍यांनी २०१९ सालची निवडणूक लढवून पाहिली. पण, त्यांच्यातल्या अनेकांना अपयश पदरी पडले. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे हे नोकरशहा आणि इतर सरकारी नोकरसुद्धा भारतीय नागरिक आहेत. त्यांना राजकारणात प्रवेश करण्यापासून रोखता येणार नाही. एवढेच नव्हे, तर अशा नोकरशहांनी निवृत्तीनंतर राजकीय जीवनात सक्रिय असावे, असे मानणारा एक गट आहे. त्यांच्या मते, नोकरशहांना शासकीय यंत्रणा चालवण्याचा गाढ अनुभव असतो. तो अनुभव निवृत्तीनंतरसुद्धा देशाच्या उपयोगी पडायला हवा. ही एक बाजू झाली. याची दुसरी बाजू आहे ती निवृत्त झाल्या झाल्या की, निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असताना नोकरी सोडायची आणि राजकारणात शिरायचे हे कितपत योग्य आहे? आता जसं गुप्तेश्वर पांडे करत आहेत ते कितपत योग्य आहे? याचा विचार करण्याची वेळ आता आली आहे. नोकरशहा जर सरकारी सेवा सोडत असतील किंवा निवृत्त होत असतील, तर त्यांना त्या तारखेपासून कमीत कमी तीन वर्षं किंवा पाच वर्षांपर्यंत निवडणूक लढवता येणार नाही किंवा सरकारमध्ये कोणते पद स्वीकारता येणार नाही, असा कडक नियम केला पाहिजे. याला प्रशासकीय भाषेत ‘कुलिंग ऑफ पिरियड’ म्हणतात. म्हणजे निवृत्त झाल्यानंतर काही काळ घरी बसायचे. निवृत्त झाल्यानंतर दुसर्‍याच दिवशी राजकारणात सक्रिय व्हायचे नाही.

हे प्रकार फक्त राजकीय क्षेत्रातच होतात असे मानण्याचे कारण नाही. अनेक नोकरशहा निवृत्तीनंतर खासगी उद्योगसमूहात ‘सल्लागार’ म्हणून जबाबदारी स्वीकारतात. आज टाटा, बिर्ला, अंबानी, अदानी यांच्यासारख्या मोठ्या उद्योगसमूहात किती माजी नोकरशहा आहे, याची माहिती काढली तर बरीच धमाल उडेल. ‘कुलिंग ऑफ’चा नियम नसल्यामुळे डॉ. सत्यपाल सिंह आज राजीनामा देतात, उद्या पक्षात प्रवेश करतात, परवा निवडणूक जिंकतात आणि तेरवा मंत्रिपदी विराजमान होतात. आता गुप्तेश्वर पांडेसुद्धा त्या मार्गाने जातील यात शंका नाही. ज्येष्ठ नोकरशहांचा हा प्रवास बघितला की, सामान्य माणूस मात्र चक्रावून जातो. पक्षाने मेहरबान होऊन यांना का उमेदवारी दिली असेल? मतदारसंघात काहीही काम नसताना पक्षाने सर्व राजकीय ताकद पणाला लावून त्यांना का निवडून आणलं असेल? आणि लगेच मंत्रिपद का दिलं असेल? असे अगदी स्वाभाविक पण पक्षनेतृत्वाला अडचणीत आणणारे प्रश्न नागरिकांना पडतात. अशा प्रकारांमुळे सामान्यांचा सरकारी नोकरांच्या निःपक्षपातीपणावरचा विश्वास जर कमी झाला तर त्याची जबाबदारी कोणाची? याचा विचार करण्याची आणि त्या दिशेने कारवाई करण्याची वेळ आली आहे.