आर्मेनिया वि. अझरबैजान...
@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@
29-Sep-2020
Total Views |
एकीकडे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या ७५व्या सत्रात देशोदेशीचे प्रमुख दहशतवादविरोध, जागतिक शांततेची निकड हेच दरवर्षीचे घासून गुळगुळीत झालेले मुद्दे मांडत असताना, पूर्व युरोप आणि पश्चिम आशियातील ख्रिश्चनबहुल आर्मेनिया आणि मुस्लीमबहुल अझरबैजान यांच्यात युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली. गेल्या तीन दशकांपासून दोन्ही देशांमधील वादग्रस्त भूभाग असलेल्या नागोर्नो-काराबाखवरून (एनकेआर) सध्या ही वर्चस्वाची लढाई पेटली आहे. अजूनही या भागातील परिस्थिती निवळलेली नसून संयुक्त राष्ट्रसंघ, रशिया, अमेरिका यांनी दोन्ही देशांना चर्चेच्या आणि शांततेच्या मार्गाने परिस्थिती हाताळण्याचा सल्ला दिला आहे. या निमित्ताने फारशा कधीही चर्चेत नसलेल्या या दोन देशांमधील हा वादाचा मुद्दा आणि त्याचे भारताशी संबंध हे समजून घ्यायला हवे.
‘एनकेआर’ हा कॉकेशस पर्वतीय क्षेत्रातील भूभाग आर्मेनिया आणि अझरबैजान या दोन्ही देशांच्या सीमेवरील मध्यवर्ती भाग. खरं तर १९२० साली सोव्हिएत युनियनमध्ये हे दोन्ही देश सहभागी झाले. त्यावेळी एनकेआर हा बहुसंख्येने आर्मेनियन वंशाच्या लोकांचा प्रदेश मात्र सोव्हिएत युनियनने अझरबैजानच्या नियंत्रणाखाली दिला. तेव्हापासून एनकेआरचा भूभाग हा आर्मेनियाकडे हस्तांतरित करावा म्हणून वेळोवेळी मागणीही करण्यात आली. पण, सोव्हिएत युनियनने ती मान्य केली नाही. १९९१ मध्ये सोव्हिएत युनियनच्या पतनानंतर आर्मेनिया आणि अझरबैजान ही दोन स्वतंत्र राष्ट्रे नकाशावर आली. त्यावेळी मध्यवर्ती एनकेआर प्रदेशातील स्थानिक संसदेने आर्मेनियाबरोबर जाण्याची तयारी दर्शविली. पण, अझरबैजानला हे मान्य नसल्यामुळे दोन्ही देशांत युद्ध सुरू झाले. पण, कुठल्याही तोडग्याविना १९९४ साली रशियाच्या मध्यस्थीनंतर युद्धविराम घोषित करण्यात आला. त्यानंतर चर्चा आणि वाटाघाटींच्या मार्गानेही एनकेआरचे भवितव्य ठरवण्याचे अथक प्रयत्न झाले. पण, ते सर्व फोल ठरले. त्यामुळे एनकेआर हा सध्या जरी अझरबैजानचाच भाग असला तरी या भागातील बहुसंख्येने असलेल्या फुटीरतावादी आर्मेनियन वंशाच्या नेत्यांकडूनच या प्रदेशाचा कारभार स्वतंत्रपणे हाकला जातो, ज्याला आर्मेनिया सरकारचाही पाठिंबा आहे. परंतु, कुठल्याही आंतरराष्ट्रीय संघटनेने अथवा देशाने एनकेआरला स्वतंत्र देश म्हणून मान्यता दिलेली नाही. पण, या तीन दशकांहून अधिक काळच्या संघर्षात दहा हजारांहून अधिक निरपराधांचे बळी गेले आणि लाखो लोक बेघरही झाले. हा संघर्षही अजूनही धुमसत असून जुलैपासूनच या भागात युद्धाची ठिणगी पडली. आर्मेनिया आणि अझरबैजान एकमेकांवर दोषारोप करत असून, आता या युद्धात तुर्की तसेच पाकिस्ताननेही उडी घेतलेली दिसते. तुर्की आणि पाकिस्तानने लगोलग गरज पडल्यास मुस्लीम बंधुदेश अझरबैजानसाठी सैन्यही पाठवण्याची तयारी दर्शविली. दुसरीकडे रशिया आर्मेनियाच्या बाजूने तितकाच भक्कमपणे उभा असून रशियाचे या देशात एक लष्करी तळही कार्यरत आहे. त्यामुळे एर्दोगानच्या तुर्कीने आगीत तेल ओतत आर्मेनियावर आक्रमण केले, तर तुर्कीला पुतीन यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल आणि त्याचे निश्चितच परिणाम तुर्कीसाठी घातक ठरतील.
भारताचे खरं तर आर्मेनिया आणि अझरबैजान या दोन्ही देशांशी चांगले संबंध असून या वादात भारताने कोणत्याही देशाच्या समर्थनात अथवा विरोधात भाष्य करण्याचे टाळले आहे. पण, काही महिन्यांपूर्वीच भारताने आर्मेनियाला ‘स्वाती’ ही पूर्णपणे भारतीय बनावटीची रडार प्रणाली दिल्यानंतर तुर्कीचा तिळपापड झाला होता. पण, त्याकडे भारताने साफ दुर्लक्ष केले. इतकेच नव्हे तर आर्मेनियन पंतप्रधान निकोल पाशिन्यान यांना ‘कोविड’ची लागण झाल्यानंतर, मोदींनी त्यांना ट्विटरवरून काळजी घ्या, असे सांगत भारत या महामारीच्या काळात आर्मेनियाला सर्वोपरी मदत करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचेही मोदी म्हणाले. यावरून मोदींचे आर्मेनियाशी असलेले घनिष्ट संबंध अधोरेखित होतात. याउलट पाकिस्तानने तर आर्मेनियाला अद्याप मान्यताच दिलेली नाही आणि शेजारी तुर्कीने तर दोन दशकांपासून आर्मेनियाशी लागून असलेली आपली सीमा पूर्णपणे बंद ठेवली आहे. तेव्हा, संयुक्त राष्ट्रसंघावर जगभरातील संघर्षांबाबत केवळ बघ्याची भूमिका घेण्याची टीका होत असताना, संयुक्त राष्ट्राने या प्रकरणी तरी वेळीच मध्यस्थी करून कायमस्वरूपी तोडगा काढावा; अन्यथा परिस्थिती चिघळायला वेळ लागणार नाही.
@@AUTHORINFO_V1@@