साखर कारखांनदारांसाठी सरकारची 'गोड' बातमी

 

 

 

 

नवी दिल्ली : सरकारने साखर कारखानदारांना आपल्या कोट्यातील अनिवार्य साखर निर्यात करण्यासाठी तीन महिन्यांनी परवानगी दिली आहे. डिसेंबरपर्यंत निर्यात करता येणार आहे. खाद्य मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांने वृत्तसंस्थेला याबद्दल माहिती दिली आहे. साखरेचे सरप्लस उत्पादनाची निर्यात करण्याची तारीख सप्टेंबर रोजी समाप्त होत आहे. आर्थिक वर्ष २०१९-२० अंतर्गत ६० लाख टनांची निर्यात करण्यासाठी परवानगी देण्यात आली होती.

 

 

 

खाद्य मंत्रालयचे संयुक्त सचिव सुबोध कुमार सिंह यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ६० लाख ५७ लाख टनांचे ऑर्डर घेण्यात आली आहे. तब्बल ५६ लाख टन कारखान्यातून साखर निघालीही आहे. कोरोना महामारीमुळे निर्यात करण्यास अडचणी येत होत्या.

 

 

 

 

ईराण, इंडोनेशिया, नेपाळ, श्रीलंका, बांग्लादेश सह अन्य देशांमध्ये साखर निर्यात केली जात आहे. कोरोना विषाणूमुळे लॉजिस्टीक सेवा ठप्प होती. याचा परिणाम निर्यातीवर झाला. म्हणून निर्यात वाढीची मुदत डिसेंबरपर्यंत वाढवली आहे. कारखान्यांतून थेट वरील देशांमध्ये निर्यात होत आहे. तर इंडोनेशियाने निर्यातीवेळई गुणवत्तेचा मुद्दा उपस्थित केला होता. दरम्यान, त्या संदर्भात सवलत मिळू शकलेली आहे. ही सकारात्मक बाब मानली जात आहे.

 

 

 

२०१९-२० वर्षांत ६० लाख निर्यातीसाठी ६ हजार २६८ कोटी रुपयांची सबसिटी देण्यात आली आहे. संप्टेंबर ऑक्टोबर महिन्यात २.७३ कोटी टन साखर उत्पादन होईल, अशी अपेक्षा आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत हे कमी आहे.

 

 

 

 

ब्राझीलनंतर साखर उत्पादनात देशाचा दुसरा क्रमांक लागतो. देशातून साखर निर्यात करण्याचे प्रमाणही अधिक आहे.  ऊस उत्पादक राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्र व कर्नाटकचा सहभाग आहे. दुष्काळामुळे ऊस उत्पादनात घट झाली होती. मात्र, घरगुती उत्पादनाचा विचार केला असता २.६ कोटी टन उत्पादन देशातील गरजेचा विचार केला असता जास्त आहे.