स्थायी सदस्यत्व भारताचा अधिकार

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या स्थापनेचा अमृत महोत्सव साजरा होत असून त्याचे ७५ वे अधिवेशन कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर आभासी पद्धतीने पार पडत आहे. रविवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यंदाच्या अधिवेशनात दुसर्‍यांदा संबोधित केले आणि संयुक्त राष्ट्रसंघातील सुधारणा तथा सुरक्षा परिषदेच्या दीर्घकाळापासून विलंबित विस्तारासाठी जोरदार युक्तिवाद केला. येत्या १ जानेवारीपासून भारताचा संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेचा निर्वाचित अस्थायी सदस्यत्वाचा दोन वर्षांचा कार्यकाळ सुरू होत आहे. पण, नरेंद्र मोदींनी आपल्या भाषणातून भारताच्या स्थायी सदस्यत्वाची बाजू हिरिरीने मांडली. तसेच सर्वात महत्त्वाचा सवाल केला की, “भारताला संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या निर्णय निर्धारणाच्या संरचनेतून आणखी किती काळ बाहेर ठेवणार?” दुसर्‍या महायुद्धानंतर १९४५ साली जागतिक शांततेला केंद्रस्थानी ठेवून संयुक्त राष्ट्रसंघाची स्थापना झाली.

संयुक्त राष्ट्रसंघाची स्थापना झाली, त्यावेळची जागतिक परिस्थिती, समस्या, त्यावरील उत्तरे सर्व काही भिन्न होते, तर आज एकविसावे शतक असून वर्तमान व भविष्यातील आवश्यकता आणि आव्हाने निराळी आहेत. हे पाहता संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या प्रासंगिकतेवर बोट ठेवत मोदींनी आपली भूमिका मांडली. विसावे शतक ओलांडल्याने त्या शतकात स्थापन झालेल्या संघटनेनेदेखील काळानुसार स्वतःमध्ये परिवर्तन घडवून आणले पाहिजे, असे आवाहन त्यांनी केले. भारताला संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेचे स्थायी सदस्यत्व मिळायला हवे, याकडे पंतप्रधानांचा रोख होता. तथापि, त्यांनी थेट न बोलता तसा संकेत दिला. भारताला आपल्या हक्काचे स्थान का मिळत नाही, हा त्यांचा प्रश्न होता आणि तो चुकीचा असल्याचे कोणीही म्हणू शकणार नाही. कारण, संयुक्त राष्ट्रसंघाचा सध्याचा आराखडा व निर्णय प्रक्रिया पाहता, ती जुनाट झाल्याचे व त्यात बदल होऊन भारताला महत्त्वाचे स्थान मिळणे गरजेचे असल्याचे दिसते.

भारताने संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेचे स्थायी सदस्यत्व मिळण्यासंदर्भात आपली दावेदारी अनेक मुद्द्यांच्या आधारे केली आहे. भारतात जगाची १.३ अब्ज, म्हणजेच १८ टक्के लोकसंख्या राहते व भारत जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश आहे. भारताला पाच हजारांपेक्षाही अधिक वर्षांचा समृद्ध सांस्कृतिक वारसा लाभला आहे. भारतात आढळणारी भाषा, धर्म-पंथांची विविधता आणि एकता अन्यत्र कुठेही दिसत नाही. भारताने अगदी ऐतिहासिक काळापासून आजपर्यंत जागतिक शांततेला प्रोत्साहन दिले. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या शांतताविषयक मोहिमांत भारताने सर्वाधिक योगदान दिले आणि भारतीय अर्थव्यवस्था वेगाने विकसित होत आहे. जगात भारतीय अर्थव्यवस्थेचा पाचवा तर आशियात तिसरा क्रमांक लागतो, तसेच जागतिक सौरऊर्जा आघाडीपासून ते योगदिनापर्यंत अनेक बाबतीत भारताचा जागतिक पटलावरील प्रभाव वादातीत आहे. हे सर्व मुद्दे पाहता, भारताला संयुक्त राष्ट्रसंघासारख्या आंतरराष्ट्रीय संघटनेतील सुरक्षा परिषदेच्या स्थायी सदस्यत्वापासून किंवा निर्णयाधिकारापासून वंचित-दूर ठेवता येणार नाही. या पार्श्वभूमीवर भारताने आतापर्यंत तीन वेळा सुरक्षा परिषदेच्या स्थायी सदस्यत्वासाठी प्रयत्न केला. पण, तो चीनने हाणून पाडला. सध्या या परिषदेत नकाराधिकार असलेल्या अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, रशिया आणि चीन या पाच स्थायी सदस्यांचा समावेश असून, अन्य चार देशांचा भारताला नेहमीच पाठिंबा मिळत आला. पण, चीन भारताला आपला शेजारी नव्हे तर वरचढ होऊ शकणारा प्रतिस्पर्धी मानतो. यामुळेच आपल्या नकाराधिकाराचा वापर करत चीन भारताच्या सुरक्षा परिषदेच्या स्थायी सदस्यत्व प्रवेशात बाधा आणत असतो. तथापि, मोदींनी आपल्या संबोधनात चीनचा उल्लेख केलेला नाही, तर संयुक्त राष्ट्रसंघानेच निर्णय घ्यावा, असे म्हटले.

दरम्यान, संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आताच्या रचनेमुळे आंतरराष्ट्रीय न्यायाच्या संकल्पनेला ठेंगा दाखवल्याचे दिसते. तसेच सर्व जगाचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या, जागतिक शांततेसाठी प्रयत्नरत असलेल्या संघटनेतच लोकशाही मूल्यविरोधी पद्धती अस्तित्वात असल्याचेही पाहायला मिळते. कारण, जगभरातील सुमारे १९३ देश संयुक्त राष्ट्रसंघाचे सदस्य आहेत. पण, त्यापैकी केवळ पाच देशांकडे नकाराधिकार आहे. म्हणजे अन्य सर्व देशांनी एखादा निर्णय घेतला तरी सुरक्षा परिषदेच्या पाच देशांपैकी एकानेही नकाराधिकाराचा वापर केला, तरी तो इतरांवर भारी पडतो. मसूद अझहर किंवा हाफिज सईद या अतिरेक्यांना आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी ठरवण्याच्या वेळेस याचा दाखलाही मिळाला. सोबतच सुरक्षा परिषदेत जपान, जर्मनी, ब्राझील या महत्त्वाच्या देशांना आणि आफ्रिका व दक्षिण अमेरिका खंडातील देशांनादेखील स्थान दिलेले नाही. परिणामी, या संघटनेतील निर्णयाधिकार फक्त विकसित, श्रीमंत देशांनाच मिळाल्याचे व इतरांची तशी पात्रता असूनही त्यांना ते न मिळाल्याचे स्पष्ट होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यामुळेच संयुक्त राष्ट्रसंघ व सुरक्षा परिषदेतील सुधारणांवर भाष्य केले, तसेच भारताच्या सुरक्षा परिषदेतील समावेशाची अप्रत्यक्षरीत्या मागणी केली. साहजिकच संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या विद्यमान आराखड्यात सुधारणा करायच्या असतील तर चार्टर बदलावे लागेल. त्याबाबत याआधी अगदी कोफी अन्नान अध्यक्षपदी असतानाही नुसत्या चर्चाच झाल्या किंवा पर्याय सुचवले गेले. पण, झाले काहीच नाही. पण, आता कोरोना, दहशतवाद, वर्चस्व स्पर्धा, देशोदेशांतील अंतर्गत बंडाळी व युद्धे पाहता यात तातडीने बदल करण्याची हीच ती वेळ असल्याचे दिसते.

दरम्यान, भारताचा सुरक्षा परिषदेत प्रवेश झाल्यास त्याचा देशाला अनेकप्रकारे लाभ होईल. महत्त्वाचे म्हणजे जागतिक राजकारणात भारत अन्य पाच सदस्य देशांच्या रांगेत जाऊन बसेल. विविध जागतिक प्रश्न व त्यांच्या सोडवणुकीबाबत भारताला आपले म्हणणे अधिक ठामपणे मांडता येईल. भारताला श्रीलंका, म्यानमार, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, चीनसह अन्य देशांतील मानवाधिकार हननाचा मुद्दा संयुक्त राष्ट्रात उपस्थित करता येईल. महत्त्वाचे म्हणजे, हिंदी महासागराला शांतता क्षेत्र घोषित करून चीनच्या विस्तारवादी धोरणाला रोखठोक उत्तर देता येईल. हे पाहता भारताचा संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेतील समावेश आवश्यक असल्याचे सिद्ध होते.