आता अमेरिकेचा इराण मुद्दा

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    27-Sep-2020   
Total Views |

america iran_1  


अमेरिकेला इराणविरोधात कारवाई करायची असेल आणि त्यास जागतिक संघटना व अन्य देशांचा पाठिंबा न मिळाल्यास त्यांचा रोष अमेरिकेवर वाढणे स्वाभाविक असणार आहे.


जगातील कोणत्याही दोन देशात अशांतता असली तरच आपली अर्थव्यवस्था सुरळीत राहू शकते, असा कारभार अमेरिकेचा आहे, अशी टिप्पणी साधारणत: जनमानसात कायमच व्यक्त केली जाते. त्यामुळेच भारत-पाक, भारत-चीन अशा संघर्षात न मागता अनाहूत सल्ला देणे आणि स्वयंस्फूर्तीने या संघर्षात उडी घेणे, असे काम आजवर अमेरिकेने केले असल्याचे वारंवार समोर आले आहे. सध्या आपले जागतिक अस्तित्व पुन्हा एकदा सिद्ध करण्यासाठी अमेरिकेने इराण राग आळविण्यास सुरुवात केली आहे. इराणला धडा शिकवण्यासाठी अमेरिका पुन्हा एकदा ज्या पद्धतीने खाली उतरला, ते पाहता आता अमेरिका नवीन संकट निर्माण करण्यास तयार असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. इराणवर संयुक्त राष्ट्रांचे निर्बंध लागू करण्याची अमेरिकेने एकतर्फी घोषणा केली आहे. त्यासाठी इराणवर असा आरोप करण्यात आला की, त्याने ‘अणुकरारा’चे पालन केले नाही. अमेरिकेने जरी संयुक्त राष्ट्राचे निर्बंध इराणवर लागू करण्याची घोषणा केली असली तरी त्यामुळे अमेरिकेचाच गोंधळ अधिक वाढला आहे. कारण, संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सुरक्षा परिषदेने इराणवर शस्त्रबंदी वाढविली नाही. अमेरिकेला इराणविरोधात कारवाई करायची असेल आणि त्यास जागतिक संघटना व अन्य देशांचा पाठिंबा न मिळाल्यास त्यांचा रोष अमेरिकेवर वाढणे स्वाभाविक असणार आहे.


एक प्रकारे, हे अमेरिकेच्या जागतिक पटलावरील हुकूमशाहीला खुले आव्हान असल्याचेच दिसून येते. तथापि, अमेरिका इराणला अशी एकतर्फी कारवाई करण्यासाठी उद्युक्त करत आहे. अशा परिस्थितीत मध्य-पूर्वेत शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी अमेरिका काय भूमिका घेते, हा मोठा प्रश्न आहे. पण, यावेळी अमेरिकेला एक धक्का बसला आहे. इराणवरील आपली पकड पुन्हा कडक करण्यासाठी पुन्हा बंदी घालण्याची घोषणा केली असली, तरी संयुक्त राष्ट्र संघाने ते नाकारले आहे. संयुक्त राष्ट्र संघटनेचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरस यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, “जोपर्यंत सुरक्षा परिषद अनुमती देत नाही, तोपर्यंत इराणवर पुन्हा बंदी घातली जाऊ शकत नाही.” सुरक्षा परिषदेत इराणवरील निर्बंधाच्या अमेरिकेच्या ठरावाला चीन आणि रशिया उघडपणे विरोध करीत आहेत. इराणच्या मुद्द्यावर त्यांचे चाहतेही अमेरिकेशी सहमत नाहीत.

अशा परिस्थितीत सुरक्षा परिषदेत हा ठराव मंजूर करताना अमेरिकेला अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागणार आहे. इराण आणि काही प्रमुख युरोपियन युनियन देशांनी इराणबरोबर अण्वस्त्रे बनविण्यापासून रोखण्यासाठी केलेला ‘बहुपक्षीय करार’ अमेरिकेने यापूर्वीच मागे घेतला आहे. अशा परिस्थितीत इराणवर पुन्हा बंदी घालण्याच्या एकतर्फी निर्णयाविरुद्ध ब्रिटन, फ्रान्स आणि जर्मनी ही सहयोगी राष्ट्रे अमेरिकेच्या विरोधात उभी ठाकली आहेत. मागील काही वर्षांतील अमेरिकेच्या भूमिकांचा आणि कार्यप्रणालीचा अभ्यास केला असता इराण बरोबर आहे की अमेरिका, हे पाश्चात्त्य देश आता चांगल्या प्रकारे समजून घेत असल्याचे सध्या दिसून येते आहे. त्यातच अमेरिकेत दोन महिन्यांनंतर राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक होत आहे. सध्या डोनाल्ड ट्रम्प ज्या राजकीय संकटात सापडले आहेत, त्या परिस्थितीत चीन आणि इराण यांच्याकडे मुद्दा आहे की, त्यांनी अलीकडेच अरब जगात संयुक्त अरब अमिराती व इस्रायल यांच्यात मुत्सद्दी संबंध परत निर्माण करून निवडणुकीस शस्त्रे बनविण्यास कोणतीही कसर सोडली नाही. या काळात राजकीय पटलावर नवीन फासे खेळण्यात आले आहेत.

इराणदेखील या अभ्यासाचे मूळ केंद्र आहे. यावर्षी जानेवारीत अमेरिकेने इराणचा सर्वोच्च कमांडर कासिम सुलेमानी यांची हत्या करून मध्य-पूर्वेमध्ये युद्धासारखी परिस्थिती निर्माण केली होती. अण्वस्त्रांवर हात धुऊन अमेरिका ज्या मार्गाने इराणच्या मागे पडला आहे, ते पाहता त्याने एकेकाळी इराकलाही असेच घेरले होते, हे विसरता कामा नये आणि त्याचा परिणाम संपूर्ण जगाने ‘याची देही याची डोळा’ पाहिला आहे. इराकजवळ कुठेही आण्विक, जैविक किंवा रासायनिक शस्त्रे आढळली नाहीत. मात्र, इराकला या मुद्द्यावर घेरत अमेरिकेने सद्दाम हुसेन यांना सत्तेवरून काढून इराकला आग लावली. इराणबरोबरही अमेरिकेला तीच गोष्ट पुन्हा करावयाची आहे काय? असा संशय यामुळे निर्माण होत आहे. अशा परिस्थितीत बेकायदेशीर अमेरिकेवर नियंत्रण ठेवणे आणि मध्य-पूर्वेला युद्धाच्या धोक्यापासून संरक्षण देणे ही पाश्चात्त्य समुदाय आणि संयुक्त राष्ट्रांची आगामी काळात महत्त्वपूर्ण जबाबदारी असणार आहे.
@@AUTHORINFO_V1@@