'बेस्ट'ची राज्यातील मंत्र्यांना 'व्हीआयपी ट्रीटमेंट'

 

मुंबई : एकीकडे ग्राहकांना भरमसाठ विजबिल पाठवणाऱ्या बेस्ट प्रशासनाने महाविकास आघाडीतील मंत्र्यांवर मात्र, मेहरनजर दाखवली आहे. शहरात वीज पुरवठा करणारी 'बेस्ट' वीज कंपनीने राज्यातील मंत्र्यांना लॉकडाऊनमध्ये चार ते पाच महिन्यांची विजबिले पाठवली नसल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मागविलेल्या उत्तरात सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ही माहिती दिली आहे.

 

 

 

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे राज्यातील मंत्री, राज्यमंत्री यांच्या बंगल्यावर मार्च, एप्रिल, मे ,जून आणि जुलै महिन्यात आलेल्या विद्युत देयकाची माहिती विचारली होती. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दक्षिण उपविभागातर्फे अनिल गलगली यांना या प्रकरणी दिलेल्या उत्तरात धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. कोरोना महामारीच्या काळात विजदेयके या कार्यालयात प्राप्त झालेली नाहीत. १७ पैकी १० बंगल्याची केवळ जुलैची विजबिले उपलब्ध आहेत. लॉकडाऊनचे कारण होते तर अन्य सात बंगल्यांना विजबिल का आले नाही, असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

 

 

 

अनिल गलगली यांना उपलब्ध करुन दिलेल्या कागदपत्रात १७ बंगल्याची माहिती असून यात महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गो-हे आणि मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार अजोय मेहता यांचा अपवाद सोडता १५ राज्याचे मंत्री आहेत. १५ पैकी पाच मंत्र्यांच्या बंगल्याची मागील पाच महिन्याचे देयके प्राप्त झाली नाहीत. यात दादाजी भुसे, के. सी. पाडवी, अमित देशमुख, हसन मुश्रीफ आणि संजय राठोड यांनी नावे आहेत. तर ज्या दहा मंत्र्यांचे मागील चार महिन्याचे देयके प्राप्त झाली नाहीत.

 

 

यात डॉ. जितेंद्र आव्हाड, आदित्य ठाकरे, धनंजय मुंडे, विजय वडेट्टीवार, उदय सामंत, वर्षा गायकवाड, गुलाबराव पाटील, संदीप भुमरे, अॅड. अनिल परब, बाळासाहेब पाटील यांच्या नावाचा समावेश आहे. डॉ नीलम गो-हे आणि अजोय मेहता यांना सुद्धा मागील पाच महिन्याचे विद्युत देयके पाठविण्याची तसदी बेस्ट प्रशासनाने घेतली नाही. अनिल गलगली यांच्या मते राज्यात सर्वत्र लॉकडाऊनमुळे विद्युत देयकांबाबत तक्रारी मोठ्या प्रमाणावर असून एका मागोमाग देयके पाठविली गेली आहेत.

 

 

तर दुसरीकडे मंत्र्यांच्या बंगल्याना विद्युत देयकेच पाठविली नसल्याचे आश्चर्यच आहे. देयके वेळेवर न मिळाल्यास ग्राहकांनी स्वतःहुन ऑनलाईन वर जात देयक अदा करण्याची प्रक्रिया असून बेस्ट प्रशासनाने मंत्र्यांवर मेहरबानी केली असल्याचे मत गलगली यांनी व्यक्त केले आहे.