कृषी विधेयकांना राष्ट्रपतींची मंजुरी !

नवी दिल्ली : राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी संसदेत मंजूर करण्यात आलेल्या कृषीविषयक तीन विधेयकांना मंजुरी दिली आहे. याबाबचे राजपत्र आज प्रकाशित झाले आहे. राष्ट्रपतींनी विधेयकांना मंजुरी दिल्याने त्यांचे कायद्यात रुपांतर झाले आहे. 

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात कृषी क्षेत्रातील सुधारणांसाठी ३ विधेयके मंजूर केली गेली होती. कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य विधेयक, जीवनावश्यक वस्तू (संशोधन) विधेयक, हमीभाव आणि कृषीसेवा विधेयक अशी तीन विधेयकं केंद्राने लोकसभा आणि राज्यसभेत मंजूर करुन घेतली होती.राज्यसभेत कृषीविषयक विधेयके मंजूर करताना विरोधकांनी अभूतपूर्व गोंधळ घातला होता. या विधेयकांच्या मंजूरी वेळी गोंधळ घातल्या प्रकरणी ८ खासदारांना निलंबित करण्यात आले होते. काँग्रेसचे राजीव सातव, रिपून बोरा, सय्यद नासीर हुसेन, तृणमूल काँग्रेसचे डेरेक ओ ब्रायन, डोला सेन, आम आदमी पक्षाचे संजय सिंह, माकपचे के.के. रागेश आणि एल्माराम करीम यांचे निलंबन करण्यात आले होते.

दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ट्विट करत ही विधेयके म्हणजे शेतकऱ्यांना मध्यस्तांच्या बंधनातून मुक्त करणारी आहेत. असे म्हटले आहे. देशाच्या कृषी क्षेत्रातील हा सर्वात मोठा दिवस आहे. केवळ परिवर्तनच नव्हे तर कोट्यवधी शेतकऱ्यांना सशक्त बनवण्यासाठी उपयोगी ठरेल, असेही मोदी म्हणाले. मोदींनी विशेषतः पंजाबच्या शेतकऱ्यांसाठी तिथल्या भाषेत या कृषी सुधारणा विधेयकाची माहिती दिली आहे. "कित्येक दशकांपासून शेतकरी बांधव मध्यस्तींच्या बंधनात जखडलेले होते. त्यांना त्यातून मुक्त करण्याचा आजचा दिवस आहे. अन्नदात्याला स्वतंत्र्य मिळावे ही या बिलापासून अपेक्षा. या नव्या कायद्यानंतर शेतकऱ्यांची समृद्धी निश्चित आहे, असेही मत त्यांनी व्यक्त केले. मी यापूर्वीही म्हटले होते, आणि आताही सांगतो. एमएसपी व्यवस्था सुरूच राहणार, सरकारी खरेदीही सुरूच राहील. अन्नदात्याच्या संरक्षणासाठी आम्ही कटीबद्ध आहोत." असे आश्वासन त्यांनी देशवासीयांना दिले आहे.