धोक्याची घंटा

राज्याची जीवनवाहिनी असलेल्या राज्य परिवहन महामंडळाचे; अर्थात एसटीचे कर्मचारी आणि मुंबईची जीवनवाहिनी असलेल्या ‘बेस्ट’चे कर्मचारी सध्या बेवारस असल्याचे त्यांच्या एकूणच अवस्थेवरून दिसते. एसटीचे राज्यभरात सुमारे एक लाख कर्मचारी आहेत, तर ‘बेस्ट’चे मुंबईभरात सुमारे ३५ हजार कर्मचारी आहेत. मात्र, अडीअडचणीत जनतेच्या सेवेसाठी धावूनही त्यांना त्यांच्या मेहनतीचा मोबदला वेळेवर मिळत नाही, ही त्यांची मोठी खंत आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर पुकारण्यात आलेल्या ‘लॉकडाऊन’मध्ये ‘बेस्ट’ आणि ‘एसटी’ कर्मचार्‍यांमुळे महाराष्ट्राचा कारभार सुरू राहिला, हे कोणीही नाकारू शकणार नाही. यावेळी ‘बेस्ट’ आणि ‘एसटी’चे कर्मचारी मोठ्या संख्येने बाधित झाले. त्यापैकी काहींचा दुर्दैवाने मृत्यूही झाला. पण, मृत्यूला घाबरून ‘बेस्ट’ व ‘एसटी’ कर्मचार्‍यांनी त्यांची सेवा थांबविली नाही की, मुंबईसह राज्यभराच्या कारभारात व्यत्यय आणू दिला नाही. ते खरे तर जनसामान्यांचे सेवासैनिक आहेत. त्यांचा मानसन्मान तर दूरच. पण, त्यांना त्यांचे वेतन वेळेवर मिळू नये हे केवढे त्यांचे दुर्दैव. ‘बेस्ट’च्या कर्मचार्‍यांचे वेतन आता कुठे दरमहा होत आहे. मात्र, काही महिन्यांपूर्वी त्यांच्यावरही उपासमारीची वेळ आली होती. प्रवीणसिंह परदेशी यांची मुंबई महापालिकेच्या आयुक्तपदी नियुक्ती झाली आणि ते ‘बेस्ट’चे तारणहार ठरले. परदेशी यांनी काही अटी आणि शर्तींवर ‘बेस्ट’ उपक्रमाला २,१०० कोटी रुपयांहून अधिक मदत केली. त्यातून भाड्याच्या गाड्या आणणे, कामगारांची पगाराची तारीख नियमित राखणे, सेवानिवृत्तीची रक्कम अदा करणे आदी कामे ‘बेस्ट’ उपक्रमाने केली. मात्र, तसा तारणहार अजून एसटीला मिळालेला नाही. ऑगस्ट २०२० मध्ये एसटी कामगारांच्या रखडलेल्या पगारासाठी शासनाने ५५० कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे गणेशोत्सवाच्या मुहूर्तावर एसटी कामगारांचा रखडलेला पगार काही अंशी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असे वाटले होते. पण, गेल्या चार महिन्यांत त्यांना पगार मिळालेला नाही. त्यामुळे त्यांनी अखेर आंदोलनाचा मार्ग अवलंबला आहे. एसटी महामंडळ हा शासनाचा अंगीकृत उपक्रम आहे. या दिवसात त्यांनी पगारासाठी संपाचे हत्यार उगारले तर ते नक्कीच सामान्यांसह शासनालाही परवडणारे नाही.