धुडगूस राज्यसभेत, भोवणार बिहारमध्ये!

यंदाचे पावसाळी अधिवेशन हे अनेक अर्थांनी ऐतिहासिक ठरले. कोरोना संसर्गापासून बचाव व्हावा, यासाठी लोकसभा दुपारी ३ ते ७ आणि राज्यसभा सकाळी ९ ते १ अशा वेगवेगळ्या वेळात कामकाज झाले. विशेष म्हणजे, यंदा प्रथमच लोकसभा, राज्यसभा आणि दोन्ही सभागृहांच्या दीर्घा यामध्ये सदस्यांची बसण्याची सोय केली होती. त्याचप्रमाणे संसदेचा परिसर नियमित निर्जंतुक करणे, बसून बोलण्याची परवानगी, मास्क घालण्याची अनिवार्यता आणि अन्य निर्बंध असूनही अधिवेशन चांगल्या प्रकारे पार पडले. शून्य प्रहरात जास्तीत जास्त सदस्यांना बोलू देण्याचे धोरण अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी कायम ठेवले. त्यामुळे अगदी प्रथमच निवडून आलेल्या सदस्यांनाही बोलण्याची संधी मिळते. त्यामुळे संसदीय कामकाजमंत्री यांनी बिर्ला यांच्या या धोरणाचे कौतुक करून, “तुम्ही तर ‘झिरो अवर’चे ‘हिरो’ झालात,” असे म्हटले. त्यात तथ्यही आहेच. या अधिवेशनात खरे तर सर्वांत महत्त्वाचे मुद्दे होते ते कोरोना संक्रमण, पीएम केअर्सवरचे विरोधकांचे आरोप, पूर्व लडाखमधली चीनसोबतची तणावपूर्ण स्थिती. हे सर्व मुद्दे सरकारने अतिशय चांगल्या पद्धतीने हाताळले. त्यामुळे यावरून सरकारला घेरण्याचे विरोधकांचे मनसुबे पूर्णपणे उघडे पडले. चीनच्या मुद्द्यावरून विरोधकांनी घेरण्यापूर्वीच सरकारतर्फे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी लोकसभा आणि राज्यसभेत निवेदन दिले. त्यामध्ये त्यांनी अगदी मुत्सद्दी पद्धतीने काय घडले, हे अगदी नेमकेपणाने सांगितले. त्यामुळे विरोधकांना त्यात फारसा विरोध करता आला नाही. मात्र, ‘पीएम केअर्स’चा मुद्दा चांगलाच गाजला आणि अपेक्षेप्रमाणे तो काँग्रेसच्या अंगलटही आला. काँग्रेसने ‘पीएम केअर्स’वरून सरकारवर अनेक आरोप केले आहेत, ‘पीएम केअर्स’विरोधात न्यायालयातही गेले. मात्र, त्यातही अपयश आले. विरोधकांचा मुख्य आक्षेप म्हणजे ‘पीएमएनआरएफ’ असताना वेगळ्या ‘पीएम केअर्स’ची गरज काय? त्याचे उत्तर सरकारतर्फे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अगदी सविस्तर दिले. मात्र, या मुद्द्यावरून विरोधकांची पिसे काढली ती केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी. त्यात अद्यापही ‘पीएमएनआरएफ’ची झालेली नसलेली नोंदणी, पं. नेहरू यांनी १९४८ साली एका शाही आदेशाद्वारे ‘पीएमएनआरएफ’ची झालेली स्थापना, त्यामध्ये पंतप्रधानांच्या बरोबरीने काँग्रेस अध्यक्षास असलेले सदस्यपद यावरून काँग्रेसला निरुत्तर करण्याचे काम ठाकूर यांनी केले. सोबतीला ‘राजीव गांधी फाऊंडेशन’चा कथित गैरव्यवहार होताच. यामुळे काँग्रेसचा ‘पीएम केअर्स’ला विरोध करण्याचा आवेश तिथेच थंड झाला. ठाकूर यांनी सांगितलेला एक प्रसंग अतिशय महत्त्वाचा, तो म्हणजे १९६४ साली देशात अनेक राज्यांमध्ये पूरपरिस्थिती निर्माण झाली होती. त्यावेळी ‘पीएमएनआरएफ’मध्ये दान द्या, असे आवाहन तत्कालीन पंतप्रधानांनी केले नव्हते. त्यामागचे कारण म्हणजे ‘जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंडा’तर्फेही पूरग्रस्तांना मदत दिली जात होती. त्यामुळे नेहरू फंडाच्या देणग्यांमध्ये फरक पडू नये, यासाठी तत्कालीन पंतप्रधानांनी ‘पीएमएनआरएफ’कडे दुय्यम स्थान दिल्याचे ठाकूर यांनी सप्रमाण दाखवून दिले. 

 

विशेष म्हणजे, काँग्रेसचे लोकसभेतले गटनेते अधिररंजन चौधरी, माजी केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी आणि तरुण खासदार गौरव गोगोई वगळता काँग्रेसकडून मुद्देसूद बोलणारे वक्ते नाहीत. अधिररंजन चौधरींच्या आक्रमकतेस त्यांचीच कामचलाऊ हिंदी अडथळा आणते. त्यात यावेळी काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि माजी अध्यक्ष राहुल गांधी हे अनुपस्थित होते; अर्थात राहुल गांधी हे लोकसभेत उपस्थित असले तरी फारसा प्रभाव पाडू शकत नाहीत, हा भाग अलाहिदा.

 

अधिवेशनात राज्यसभेत घडलेला राडा हा सर्वांत चर्चेचा विषय ठरला आहे. राज्यसभेत सरकारने दोन कृषी सुधारणा विधेयके चर्चेस आणली, त्यापूर्वी त्याचे अध्यादेशही सरकारने जारी केले होतेच. त्यामुळे त्याचे कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी संसदेची मंजुरी मिळणे आवश्यक होते. त्यापैकी लोकसभेत बहुमत असल्याने दोन्ही विधेयके मंजूर करून घेण्यास सरकारला कोणतीही अडचण आली नाही. मात्र, सरकारची खरी कसोटी होती ती राज्यसभेत. कारण, राज्यसभेत अद्यापही एनडीएचे बहुमत नाही. मात्र, आता राज्यसभेत कसे ‘फ्लोअर मॅनेजमेंट’ करायचे, कोणास तटस्थ राहण्यास सांगायचे, कोणास अनुपस्थित ठेवायचे आणि कोणास सभात्याग करण्यास सांगायचे याचे गणित सरकारला आता व्यवस्थित साधायला लागले आहे. त्यापैकी शरद पवारांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष तर अलगदच सहज मॅनेज करण्यास सरकारला यश येते. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे ‘कलम ३७०’ असेल किंवा ‘सुधारित नागरिकत्व कायदा’ असेल, राज्यसभेत अगदी विनासायास मंजूर करून घेणे सरकारला शक्य झाले. त्यामुळे खरे तर विरोधकांचा धीर खचला आहे. कारण, मोदी सरकारला पहिल्या कार्यकाळात राज्यसभेत अडवण्याचे काम विरोधकांनी केले होते. मात्र, आता तसे राहिलेले नाही. कृषी सुधारणा विधेयकांना काहीही करून राज्यसभेत रोखण्याची विरोधकांची रणनीती होती. त्यामुळे उपसभापतींच्या अंगावर धावून जाणे, नियमपुस्तिका फाडणे, टेबलवर चढून नाचणे, मार्शलला धक्काबुक्की करणे असे प्रकार विरोधकांनी केले. कारण, विरोधक जरी मतदान न घेतल्याची मागणी करीत असले तरी खरे म्हणजे त्यांनाच मतदान नको होते. कारण, सरकारकडे ११० सदस्यांचे भक्कम पाठबळ होते आणि विरोधकांकडे केवळ ७२. त्यामुळे मतदान झाल्यास उघडे पडू याची भीती वाटल्यानेच विरोधकांनी उपसभापतींना लक्ष्य करून तुंबळ राडा केला.

 

मात्र, आता त्याचे उत्तर विरोधकांना पुढील दीड महिन्यात होणार्‍या बिहार विधानसभा निवडणुकीत द्यावे लागणार आहे. कारण, उपसभापती हरिवंश हे बिहारचे. हरिवंश हे मुळात अगदी सौम्य प्रकृतीचे व्यक्ती. गरिबीतून वर आले असले तरी त्याचे भांडवल न करता आपली कारकिर्द त्यांनी घडविली आहे. दीर्घकाळ पत्रकारिता केल्यानंतर ते राजकारणात आले. तेथेही त्यांनी आपली शालिनता जपून ठेवली आहे. मात्र, त्यांच्यासोबत जो काही प्रकार झाला तो धक्कादायक होता. विरोधकांचा कृषी सुधारणा विधेयकांना असलेला आक्षेप अगदी वाजवी आहे, तसे करण्याचा त्यांना हक्कच आहे. मात्र, विरोध करताना हरिवंश यांना ज्या पद्धतीने लक्ष्य केले ते दुर्दैवी होते. एवढे होऊनही हरिवंश यांनी मोठेपणा दाखवित संसदेच्या आवारात रात्रभर धरणे आंदोलन करणार्‍या आठ निलंबित खासदारांसाठी सकाळी चहा घेऊन गेले. कटुता दूर व्हावी आणि सुसंवाद व्हावा, असा प्रामणिक हेतू हरिवंश यांचा होता. मात्र, त्या खासदारांनी हरिवंश यांचा चहाही नाकारला. त्यानंतर पंतप्रधान मोदी यांनी हरिवंश यांचे कौतुक करताना त्यात बिहारचा खास उल्लेख केला आहे. त्यापूर्वी केंद्रीय मंत्री रविशंकर यांनीही ‘काँग्रेस आणि राजदला बिहारमध्ये उत्तर द्यावे लागेल,’ असे अगदी स्पष्ट शब्दात सांगितले आहे.

 

अद्याप नितीश कुमार याविषयी फार काही बोललेले नाहीत. मात्र, भाजप आणि जदयु हा मुद्दा बिहारच्या अस्मितेशी जोडणार, असे स्पष्ट दिसत आहे. तसे पाहिल्यास त्यात काही वावगेही नाही. कारण, प्रादेशिक अस्मितेचा मुद्दा हा प्रत्येक पक्ष पुढे आणत असतो. मात्र, अतिशय विद्वान आणि सौम्य प्रकृतीच्या हरिवंश यांच्यासोबतची वागणूक ही केवळ बिहारीच नव्हे, तर प्रत्येक भारतीयास न आवडणारी होती. त्यामुळे आता हरिवंश यांना लक्ष्य करून घातलेला राडा विरोधी पक्षांना बिहारच्या विधानसभा निवडणुकीत भोवणार आहे.