मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठविण्याची जबाबदारी राज्य सरकारचीच !

कोल्हापूर : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा समाज आक्रमक झाला आहे. कोल्हापुरात गोलमेज परिषदेला सुरुवात झाली असून यामध्ये राज्यभरातील विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींची उपस्थिती आहे. मराठा समाजातील आंदोलकांवरील गुन्हा तत्काळ मागे घ्यावे, मेगा भरतीला स्थगिती द्यावी तसेच,मराठा आरक्षणावरील सर्वोच्च न्यायालयातील अंतरिम स्थगिती उठवण्याची जबाबदारी राज्य सरकारचीच असल्याचा ठराव यासह १५ ठराव या गोलमेज परिषदेत मांडण्यात आले आहेत. राज्यभरातील मराठा समाजाच्या संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले आहेत. या परिषदेत मांडण्यात आलेल्या १५ ठरावावर यावर चर्चा केली जात आहे. तसंच सरकारने योग्य पावले उचलली नाहीत, तर याच परिषदेत ४८ खासदार आणि १८१ मराठा आमदारांचे पुतळे जाळण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात स्थगिती मिळाल्यानंतर आरक्षण आंदोलनाची पुढील रणनिती ठरविण्यासाठी आज कोल्हापुरात मराठा समाज गोलमेज परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या गोलमेज परिषदेत मराठा आरक्षणाची जबाबदारी थेट राज्य सरकारवर टाकण्यात आली. तर केंद्र सरकारला त्यातून क्लीन चिट देण्यात आली आहे. तसेच राज्यात करण्यात येणाऱ्या मेगा भरती स्थगित करण्यात याव्यात. तसेच सारथी संस्थेला १००० कोटींची आर्थिक तरतूद करण्यात यावी, असा ठरावही यावेळी करण्यात आला आहे.

१. मराठा आरक्षणावरील सर्वोच्च न्यायालयातील अंतरिम स्थगिती उठवण्याची जबाबदारी राज्य सरकारचीच

२. मराठा समाजाच्या मुलामुलींना शासनाकडून चालू आर्थिक वर्षांपासून फी परतावा मिळावा

३. केंद्र सरकारने आर्थिक दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षण दिले. त्याचा लाभ मराठा समाजाला मिळावा

४. महाराष्ट्र सरकारकडून करण्यात येणाऱ्या मेगा भरतीला स्थगिती द्यावी

५. सारथी संस्थेसाठी १००० कोटींची आर्थिक तरतूद करावी

६. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला १००० कोटींची तरतूद करावी

७. राज्यातल्या सर्व जिल्ह्यात मराठा समाजातील मुलामुलींसाठी वसतिगृह तयार करावी

८. मराठा समाजातील आंदोलकांवरील गुन्हे तत्काळ मागे घ्यावेत

९. मराठा आरक्षण आंदोलनात बलिदान दिलेल्या कुटुंबांना आर्थिक मदत आणि नोकरी मिळावी

१०. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्ती तसेच आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाचे पुनर्वसन करावे

११. स्वामिनाथन आयोगाची अमंलबजावणी करावी

१२. अरबी समुद्रातील शिवस्मारकाचे काम तातडीने सुरू करावे

१३. राज्यातील शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी करावी

१४. कोपर्डी प्रकरणातील दोषींच्या शिक्षेची अमंलबजावणी करावी

१५. राज्यातील गड किल्ल्यांचे संवर्धन करण्यासाठी ५०० कोटींची तरतूद करावी