हेच नाही आणखीही हवे!
@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@
Total Views |
आपल्याला विनासायास मिळणारा पैसा बंद होईल, याचेच दुःख आडत्यांना झाले असून त्यांची दलाली काँग्रेसने सुरु केली आहे. काँग्रेसला शेतकर्‍यांची नव्हे, तर बाजार समित्यांतल्या आडत्यांची, दलालांची पर्वा आहे, शेतकर्‍यांना त्यांनी लुटले तरी चालेल, आम्हीही त्या लुटमारीत सामील होऊ, पण शेतकर्‍याचा फायदा होऊ देणार नाही, असा काँग्रेसचा पवित्रा आहे.
कृषी उत्पन्न बाजार समित्या शेतकर्‍यांचे कत्तलखाने झाल्याचे मत शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांनी सातत्याने मांडले. तसेच शेतकर्‍यांना लुबाडणार्‍या, पिळवणूक करणार्‍या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या जाचातून त्याची सुटका झाली पाहिजे, त्याला स्वातंत्र्य मिळाले पाहिजे, अशी भूमिकाही त्यांनी घेतली. काँग्रेससह कोणत्याही तथाकथित शेतकरीहितेषी पक्षाने मात्र कधीही तसे पाऊल उचलले नाही. उलट शेतकर्‍यांच्या नावाखाली कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांतील दलालांची त्या पक्षांनी व त्यांच्या नेत्यांनी पाठराखण केली वा स्वतःच दलाली केली. परिणामी, स्वातंत्र्यानंतरही शेतकरी पारतंत्र्यातच राहिला, त्याला स्वतः उत्पादित केलेला माल स्वतःच्या मर्जीने हव्या त्या व्यापार्‍याला, हव्या त्या किमतीत, हव्या त्या ठिकाणी विकण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले नाही व त्याच्या वाट्याच्या मोबदल्यावर मधल्या दलालांनी, आडत्यांनी डल्ला मारला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारने मात्र शेतकर्‍यांना नागवणार्‍या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या अन्यायी व्यवस्थेला भगदाड पाडले आणि कृषीविषयक तीन नवीन कायदे संसदेत मंजूर करुन घेतले.
‘फार्मर्स प्रोड्युस ट्रेड अ‍ॅण्ड कॉमर्स (प्रमोशन अ‍ॅण्ड फॅसिलिटेशन) बिल-२०२०’ व ‘फार्मर्स (एम्पॉवरमेंट अ‍ॅण्ड प्रोटेक्शन) अ‍ॅग्रीमेंट ऑफ प्राईस अ‍ॅण्ड फार्म सर्व्हिसेस बिल, २०२०’ या कायद्यांनुसार कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची मक्तेदारी संपुष्टात येईल व शेतकरी आपले उत्पादन बाजार समिती, खासगी ग्राहक, वैयक्तिक ग्राहक किंवा कॉर्पोरेट कंपन्या, मॉल्स वगैरे वगैरे प्रकारच्या कोणत्याही खरेदीदाराला, कुठेही आणि आपल्याला फायदेशीर ठरेल, अशा दरात विकू शकेल. तसेच कंपन्यांबरोबर परवडणार्‍या दरात कंत्राटी शेती करु शकेल. इथे शेतकर्‍याला आपल्या क्षेत्रातल्याच कृषी उत्पन्न बाजार समितीत माल नेण्याचे बंधन असणार नाही. परिणामी, आतापर्यंत बाजार समित्यांत बसून शेतकर्‍यांच्या उत्पादनाचे दर ठरवणार्‍या मूठभर व्यापार्‍यांचे साम्राज्य कोसळेल, शेतमाल खरेदीची परवाना पद्धती व सेस, आडत, लेव्ही आदी पद्धती बंद होतील. शेतकरी ते ग्राहक अशी थेट प्रणाली अस्तित्वात आल्याने सर्वसामान्य जनतेलाही किफायतशीर दराने शेतमाल उपलब्ध होईल. इथे वर्धा जिल्ह्यातील समुद्रपूरमधील कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे उदाहरण सांगितले पाहिजे. समुद्रपूरमधील बाजार समितीत भाजीपाल्याचा व्यापार केला तर तब्बल १० टक्के कमिशन द्यावेच लागते. असा प्रकार फक्त समुद्रपूर इथेच चालतो असे नाही, तर सर्वत्र अशाच पद्धतीने शेतकर्‍यांच्या मालाची खरेदी-विक्री होते; पण त्यात ना शेतकर्‍याला काही लाभ होत ना ग्राहकाला, सगळा फायदा मिळतो तो मधल्या मधल्या पैसे खाणार्‍यांना! पण, नव्या कायद्याने यालाच आळा घातला जाईल व आधी शेतकरी व्यापार्‍याच्या दारात जात असे, तर आता व्यापारीच शेतकर्‍याकडे येतील. शेतकर्‍यापुढे पर्याय उपलब्ध होतील, जसे की, सुुरुवातीला दूरध्वनीबाबत बीएसएनएल व एमटीएनएल या दोन कंपन्यांची मक्तेदारी होती व ते आपल्या मनमानी पद्धतीने कारभार करत. मात्र, नंतर अनेक खासगी कंपन्या आल्या, ग्राहकांना फायदा मिळू लागला व बीएसएनएल-एमटीएनएलची मक्तेदारी मोडीत निघाली. तसेच इथे होईल आणि त्याचेच दुःख कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांतील दलालांना, आडत्यांना, व्यापार्‍यांना झाले असून त्यांची दलाली काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी सुरु केली आहे.
पुढचा मुद्दा किमान हमीभावाचा आहे. देशात कृषी मूल्य आयोगाची रचना अस्तित्वात असून कृषी विद्यापीठे, अभ्यास संस्था वगैरेंच्या माध्यमातून उत्पादन खर्चावर आधारित शेतमालाचा किमान हमीभाव ठरवला जातो. मात्र, कोणत्याही वस्तू, उत्पादनाचा दर ठरवण्याची मागणी व पुरवठा ही आदर्श पद्धती समजली जाते. किमान हमीभावात त्याचाच अभाव असतो आणि संपूर्ण देशभरात एकच हमीभाव जाहीर केला जातो, जो भारतासारख्या खंडप्राय देशातील मजूर, दळणवळण खर्चाच्या ठिकाणानुसार बदलत्या प्रमाणात योग्य असेलच असे नाही. तरीही केंद्र सरकारने ही व्यवस्था अबाधित ठेवली असून किमान हमीभावापेक्षा कमी किमतीला शेतमालाची खरेदी-विक्री होणार नाही, असे सांगितले, तर बाजार समित्यांना पर्याय उपलब्ध झाल्याने शेतकरी प्रतवारीनुसार भिन्न किमतीला आपले उत्पादन विकू शकतो. तसेच यावर काही चर्चा करण्यापेक्षा सरकारने थेट शेतकर्‍याकडून खरेदीची व्यवस्था निर्माण केली, तर तीदेखील त्याला लाभदायकच ठरेल. जे शेतमालाच्या बाबतीत होते, तसाच प्रकार दूध, अंडी, बोकड वगैरेबाबतही होते. म्हणजे कोणत्याही व्यापारात १५ ते २० टक्के नफा ग्राह्य धरलेला असतो. पण, दुधाच्या बाबतीत ते शेतकर्‍याकडून २७ रु. लीटरने घेतले, तर ग्राहकाला ५० रु. व त्यापेक्षा अधिक किमतीला मिळते. तसाच प्रकार डझनावर खरेदी केल्या जाणार्‍या अंड्यांच्या बाबत आणि नगावर खरेदी केल्या जाणार्‍या बोकडाबाबतही होतो. प्रत्येक अंड्याचे वजन सारखे नसते, जर तीदेखील वजनावर खरेदी केली तर त्या कुक्कुटपालकाला त्याचा फायदा मिळू शकतो. बोकडदेखील ठोक भावात १२०० ते १५०० दराने घेतले जाते व बाजारात प्रतिकिलोचा दर ४०० पर्यंत असतो. एका बोकडाचे वजन ३० किलो जरी धरले व टाकावू भाग सोडला तरी त्याचा जवळपास तिप्पट फायदा संबंधित व्यापार्‍याला होतो, पशुपालकाला नाही. अशाप्रकारे अन्नधान्य, भाजीपाला, फळे, अंडी, मांस वगैरे प्रत्येक क्षेत्रात साखळीतील शेवटचा घटक असलेल्या शेतकर्‍याला वा पशुपालकाला नुकसानच होताना दिसते. त्यामुळे आज केंद्र सरकारने शेतमालासंबंधी कायदे केले असले तरी इतरही उत्पादनांसंबंधी अशा कायद्यांची गरज असल्याचे स्पष्ट होते. काँग्रेसने मात्र आताच्या शेतकर्‍याला आपल्या मालाची किंमत ठरवण्याचे व विक्री करण्याचे स्वातंत्र्य देणार्‍या क्रांतिकारी कायद्याला सवंग विरोध केला आहे. हा तोच पक्ष आहे, ज्याने आपल्या सत्ताकाळात शेतकर्‍यांसाठी कोणतेही भरीव कार्य केले नाही व आता भाजप तसे करत आहे, तर त्यात अडथळा आणत आहे. कारण, काँग्रेसला शेतकर्‍यांची नव्हे तर बाजार समित्यांतल्या आडत्यांची, दलालांची पर्वा आहे, शेतकर्‍यांना त्यांनी लुटले तरी चालेल, आम्हीही त्या लुटमारीत सामील होऊ, पण शेतकर्‍याचा फायदा होऊ देणार नाही, असा काँग्रेसचा पवित्रा आहे. शेतकर्‍यांनी काँग्रेसचे हेच हिडीस रुप ओळखले पाहिजे व आपल्या हिताच्या आड येणार्‍या काँग्रेसला विरोध केला पाहिजे.
@@AUTHORINFO_V1@@