नवा गडी, नवी सुरुवात...

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    21-Sep-2020   
Total Views |


Japan_1  H x W:
 
 

पंतप्रधान मोदी यांना राजकीय घराण्याचा कोणताही वारसा नसताना त्यांनी स्वप्रयत्नाने राजकारणात सर्वोच्च स्थान प्राप्त केले आहे. त्याचप्रमाणे जपानच्या अन्य नेत्यांप्रमाणे सुगा कोणत्याही राजकीय घराण्याचे वारसदार नाहीत, त्यांना तसा मोठा वारसाही नाही. आपली राजकीय कारकिर्द सुगा यांनी आपल्या प्रयत्नांनीच घडविली आहे. त्यामुळे राजकारणामध्ये स्वतंत्र आणि धाडसी निर्णय घेण्याची क्षमता त्यांना प्राप्त झाली आहे.



आंतरराष्ट्रीय राजकारणात जपान आणि भारत संबंधांना नवी उंची प्राप्त करून देण्याचे काम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि जपानचे माजी पंतप्रधान शिंजो आबे यांच्या कारकिर्दीतले. पंतप्रधान मोदी सत्तेत येण्यापूर्वीपासूनच आबे यांनी भारतासोबतच्या संबंधांना नवा आकार देण्यास सुरुवात केली होती. त्यासाठी २००६ सालापासून त्यांनी दोन्ही राष्ट्रांदरम्यानच्या शिखर परिषदांची सुरुवात केली होती. त्याचप्रमाणे भागीदारीस रणनीतीकरूप देण्यासाठी त्यांनी ‘आशिया-प्रशांत प्रदेश’ असा शब्दप्रयोग वापरण्याऐवजी ‘हिंदी-प्रशांत’ हा शब्दप्रयोग प्रचलित केला होता. त्याचप्रमाणे ऑस्ट्रेलिया-भारत-जपान-अमेरिका असा एक अनौपचारिक मंच तयार करण्यातही आबे यांची महत्त्वाची भूमिका होती. एकूणच आबे यांना आशिया खंडामध्ये पाय पसरण्याचे प्रयत्न करणार्‍या चीनला रोखायचे होते. योगायोगाने भारतात सत्तेत आलेल्या नरेंद्र मोदी यांचाही तोच मनसुबा आहे. त्यामुळे दोघा नेत्यांचे चांगलेच सख्य जमले होते. त्यामुळेच २०१८ साली भारतासोबत ‘बिगरलष्करी अणुकरार’ करताना त्यांनी आपल्या देशातील विरोधी पक्षांचा विरोध डावलला होता.
 

अशाप्रकारे भारतमित्र असलेल्य आबे यांनी प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आणि आपले अत्यंत विश्वासू सहकारी योशिहिदे सुगा यांच्या हाती देशाचे नेतृत्व सोपविले. हा नेतृत्वबदल अतिशय नाजुक वेळी घडल्याचे सांगता येईल. पूर्व चीन समुद्रात सेककाकू-डियोओयू बेटसमूहावर चीनचा असलेला डोळा यामुळे जपान-चीनमध्ये तणाव निर्माण झाला आहे. दुसरीकडे भारताचाही चीनसोबत पूर्व लडाखमध्ये तणाव सुरूच आहे. अशा परिस्थितीत ऑस्ट्रेलिया- भारत-जपान-अमेरिका यांच्या चौकोनी सहकार्याचे महत्त्व प्रशांत-हिंदी महासागरक्षेत्रात अतिशय वाढले आहे. त्यातही चीनच्या अरेरावीस भारताने लष्करी पातळीवरही सडेतोड उत्तर दिल्याने भारताची भूमिका निर्णायक ठरत आहे. त्यामध्ये आता जपानच्या नव्या नेतृत्वाची भूमिकाही महत्त्वाची ठरणार आहे. त्याकडेच सध्या अमेरिका, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, चीन आणि भारताचेही लक्ष लागले आहे.
 
 
सुदैवाने योशिहिदे सुगा हे आबे यांचे केवळ विश्वासूच नव्हे, तर त्यांचीच धोरणे पुढे नेणारे ठरणार असल्याची चिन्हे आहेत. कारण, आबे यांनी जपानचे जे काही धोरण आखले, त्यामध्ये सुगा यांचा महत्त्वाचा वाटा होता. सुगा यांनी तूर्तास तरी चीन आणि रशियासोबत स्थिर संबंध स्थापन करण्याचे म्हटले आहे. मात्र, चीनवर कितपत विश्वास ठेवायचा, याची पुरेपूर जाणीव सुगा यांना आहे. त्यामुळे चीनला योग्य तेथेच कसे रोखायचे यासाठी सुगा यांना काही महत्त्वाचे निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. दुसरीकडे त्यांनी अमेरिकेसोबत ‘टोकियो करार’ लागू करण्याची घोषणाही केली आहे. सोबतच दक्षिण चिनी समुद्रात चीनच्या वाढत्या दादागिरीस प्रत्युत्तर देण्यासाठी सुगा यांना अमेरिका-ऑस्ट्रेलिया आणि भारत यांच्यासोबत आपल्या पूर्वसुरींचेच धोरण कायम ठेवावे लागणार आहे.
 
 
त्यासोबतच भारतासोबत रणनीतीक सहकार्य वाढविणे, दक्षिण चिनी समुद्रात भारतास अधिक वाव कसा देता येईल, याचा विचार करणे आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे व्यापार वाढविण्यावर भर द्यावा लागणार आहे. दोन्ही देशांनी वेळोवेळी व्यापारविषयक विविध करार केले असले, तरी द्विपक्षीय व्यापारात म्हणावी तशी भरघोस वाढ झाल्याचे चित्र अद्यापही दिसत नाही. त्यामुळे सुगा यांना सर्वप्रथम व्यापार कसा वाढविता येईल, यासाठी धोरण आखणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. आणखी एक सकारात्मक बाब म्हणजे पंतप्रधान मोदी यांच्या कार्यशैलीशी सुगा परिचित आहेत. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, राजकारणी म्हणून मोदी आणि सुगा यांचा प्रवासही एकसारखा आहे. पंतप्रधान मोदी यांना राजकीय घराण्याचा कोणताही वारसा नसताना त्यांनी स्वप्रयत्नाने राजकारणात सर्वोच्च स्थान प्राप्त केले आहे. त्याचप्रमाणे जपानच्या अन्य नेत्यांप्रमाणे सुगा कोणत्याही राजकीय घराण्याचे वारसदार नाहीत, त्यांना तसा मोठा वारसाही नाही. आपली राजकीय कारकिर्द सुगा यांनी आपल्या प्रयत्नांनीच घडविली आहे. त्यामुळे राजकारणामध्ये स्वतंत्र आणि धाडसी निर्णय घेण्याची क्षमता त्यांना प्राप्त झाली आहे. त्यामुळे पंतप्रधान मोदी आणि योशिहिदे सुगा यांची मैत्री आंतरराष्ट्रीय राजकारणात प्रभावी ठरेल, अशी आशा आहे.

 
 
@@AUTHORINFO_V1@@