पदोन्नती रखडली! ठाकरे सरकारला पोलीसांचा विसर

^{मुंबई} : मराठी व मुंबई पोलीसांच्या नावे अस्मितेचा मुद्दा करणाऱ्या ठाकरे सरकारला पोलीसांच्या पदोन्नतीचा सोयीस्कर विसर पडला आहे. लॉकडाऊनमध्ये अव्याहतपणे सेवा बजावणाऱ्या पोलीस कर्मचाऱ्यांना उपेक्षाच सहन करावी लागत आहे. नि:शस्त्र पोलीस उप निरीक्षक पदी पदोन्नती देण्यासाठी विभागीय अहंता परीक्षा-२0१३ मधील पात्र असलेल्या उमेदवारांची उप निरीक्षक पदी पदोन्नती रखडली आहे.  पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात व्यस्त असलेल्या सरकारला या प्रश्नी तोडगा काढण्यासाठी वेळ मिळेल का, असा प्रश्न आता विचारला जात आहे.  

 

 

 

यात मुंबई पोलीस आयुक्तालयातील एकूण ३१८ पोलीस कर्मचाऱ्यांची उप निरीक्षक पदी पदोन्नती रखडली असून तत्काळ पदोन्नती करण्याची आवश्यकता असून याबाबत आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि गृह मंत्री अनिल देशमुख यांना पत्र पाठविले आहे.

 

 

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गृह मंत्री अनिल देशमुख, अपर मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांस पाठविलेल्या पत्रात निवेदन दिले आहे की पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांनी सन २0१३ मध्ये खात्यामार्फत विभागीय अहर्ता परीक्षा पोलीस हवालदार व सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक यांची पोलीस उपनिरीक्षक पदासाठी घेतली होती. या परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या पोलीस हवालदारांना पोलीस उपनिरीक्षक पदाची पदोन्नती देण्यासाठी माहे जानेवारी २0१९ मध्ये यादी प्रसिद्ध केली होती.

 

 

मात्र या यादीप्रमाणे पोलीस कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती दिली नाही. त्यानंतर शासनाने ८७५ पोलीस उपनिरीक्षक पदाची रिक्त पदे भरण्यासाठी पोलीस महासंचालकांना माहे नोव्हेंबर २0१९ मध्ये लेखी पत्र दिले होते. या पत्रानुसार पोलिस महासंचालक कार्यालयाने पदोन्नतीची प्रक्रिया सुरू करुन जून २0२0 मध्ये मुंबई पोलीस आयुक्तालयातील एकूण ३१८ पोलीस कर्मचाऱ्यांची माहिती मागून त्यांचे विरुद्ध गुन्हे किंवा विभागीय चौकशी प्रलंबित आहे तसेच संवर्गसाठी देखील माहिती मागविली होती.

 

 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आरक्षण संदर्भातील आदेशानुसार शासनाने दिनांक २९/१२/२0१७ रोजी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयानुसार पदोन्नतीमध्ये खुल्या वर्गातील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्यासाठी जे निकष लावले होते. त्याप्रमाणे संपूर्ण माहिती पोलीस महासंचालक कार्यालयाकडे उपलब्ध आहे तरी सुद्धा काही वरिष्ठ अधिका-यांनी यात खोडा घालण्याचा उद्देशाने नवीन पत्रव्यवहार केला.

 

 

यामुळे गेल्या अनेक वर्षापासून मुंबई पोलीस आयुक्तालयातील ३१८ पोलीस हवालदार पदोन्नतीपासून वंचित राहिले आहेत यामध्ये टप्प्याटप्प्याने काही कर्मचारी नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त देखील झाले आहेत. एकीकडे राज्य सरकार नवीन पोलीस भरती बाबत घोषणा करत आहे पण दुसरीकडे पदोन्नतीच्या प्रतिक्षेतील हवालदारांना न्याय देताना दिसत नसल्याची खंत अनिल गलगली यांनी व्यक्त केली आहे.