‘ते’ खरे की ‘हे’ खरे?

जम्मू-काश्मीरमधून ‘कलम ३७०’ आणि ‘कलम ३५-अ’ हद्दपार केल्याच्या वर्षपूर्तीनंतरही काही राजकीय पक्ष अद्याप या धक्क्यातून सावरलेले नाहीत. म्हणूनच काही दिवसांपूर्वी नॅशनल कॉन्फरन्स, पीडीपी, काँग्रेस, पीपल्स कॉन्फरन्स, सीपीआय (एम) आणि अवामी नॅशनल कॉन्फरन्स या सहा पक्षांनी एकत्रित येत काश्मीरमध्ये पुन्हा ‘कलम ३७०’ प्रस्थापित करण्यासाठीचा संयुक्त ठराव पारित केला. तसेच गेल्या वर्षी ‘कलम ३७०’ हद्दपार होण्याच्या एक दिवसापूर्वी, दि. ४ ऑगस्ट रोजी फारुख अब्दुल्लांच्या घरी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत गुपकर ठरावातील तरतुदीनुसार काश्मीरचा स्वतंत्र दर्जा अबाधित राखण्यासाठी सर्वोपरी प्रयत्नशील असल्याच्या एकमुखी आणाभाकाही घेतल्या गेल्या. पण, फारुख अब्दुल्लांचे पुत्र आणि जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांना मात्र साक्षात्कार झालेला दिसतो. कुठल्याही परिस्थितीत ‘कलम ३७०’ची काश्मीरमध्ये ‘रिएंट्री’ अशक्य आहे, याची आता त्यांनाही चांगलीच खात्री पटलेली दिसते आणि म्हणूनच त्यांनी ‘युटर्न’ घेत त्यांच्या पुस्तकात वेगळी भूमिका मांडली.

त्यांच्या नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या 'India Tomorrow: Conversations with the Next Generation of Political Leaders' या पुस्तकात ओमर अब्दुल्ला स्पष्टपणे नमूद करतात की, “जे मोदी सरकारने काश्मीरमध्ये केले, आता त्याच्या उलट मी त्यांना का करायला सांगेन? ते मूर्खपणाचे आणि निरर्थक ठरेल. असे केल्यास ते तुष्टीकरणाचे राजकारण ठरेल. कारण, हे करुन आम्ही केवळ मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करु, पण अंतत: त्यातून काहीएक साध्य होणार नाही, याची मला पूर्ण कल्पना आहे. त्यामुळे मला हे करायचे नाही. मला वाटते, तुष्टीकरणाचे घाणेरडे राजकारण हे काश्मिरींसाठीच घातक ठरेल.” ‘कलम ३७०’ हद्दपार झाल्यानंतर २३२ दिवस नजरकैदेत राहिलेल्या ओमर अब्दुल्लांना या काळात हे कळून चुकले की, आपण कितीही आदळआपट केली तरी काश्मीरमधील परिस्थिती बदलणारी नाही. मात्र, पुस्तकात ही भूमिका विशद करण्यापूर्वी ओमरने कदाचित आपल्या पिताश्रींशी चर्चा केली नसावी का? कारण, मग तसे असते तर त्या सहा पक्षांच्या संयुक्त ठरावात नॅशनल कॉन्फरन्सचे नाव सर्वप्रथम कसे? की फारुख अब्दुल्ला आशावादी आणि मुलगा भविष्यवादी विचार करतोय?

‘कलम ३७०’ हद्दपार झाल्यानंतर एका वर्षांत काश्मीरचा कायापालट नक्कीच झालेला नाही, पण ७० वर्षांहून अधिक काळ तुंबलेल्या विकासप्रक्रियेने या केंद्रशासित प्रदेशात एकाएकी गती घेतलेली दिसते. केंद्र सरकारने काश्मीरमध्ये नवीन पायाभूत प्रकल्पांबरोबरच प्रस्तावित आणि अर्धवट अवस्थेत असलेले प्रकल्प पूर्ण करायला प्राधान्य दिलेले दिसते. परिणामी, रस्ते, पूल, पथदिवे, जलवाहिन्या यांसारखे सार्वजनिक हिताचे कित्येक प्रकल्प काश्मीरमध्ये मार्गी लागलेले दिसतात. कदाचित, कोरोनाचे भीषण संकट आणि ‘लॉकडाऊन’ची वेळ आली नसती, तर विकासाचा वेग हा अधिक असता.

जम्मू-काश्मीरमधून ‘कलम ३७०’ हटविल्यानंतर दगडफेकीच्या काही तुरळक घटना घडल्या. कारण, केंद्र सरकारने फुटीरतावादी हुर्रियत कॉन्फरन्सच्या आर्थिक नाळ्या आवळल्या आणि काश्मीरमधील नेत्यांनाही नजरकैदेत ठेवले. परिणामी, काश्मीरमधील हिंसाचाराच्या घटना ३६ टक्के कमी झाल्या असून खोर्यात शांतता प्रस्थापित झाली आणि जर राज्याचा सर्वांगीण विकास करायचा असेल, तर राज्यात शांतता, स्थैर्य हे हवेच. त्यादृष्टीने राज्य सरकारचे सर्वोपरी प्रयत्नशील असून मनोज सिन्हा यांच्या उपराज्यपाल म्हणून नियुक्तीनंतर या विकासप्रक्रियेने वेग घेतला आहे. सिन्हा केवळ राजभवनातून राज्यातील विकासाचा आढावा घेत नसून ते प्रत्यक्ष तळागाळात उतरुन, ग्रामस्थांशी संवाद साधून त्यांच्या समस्या जाणून घेत आहोत. त्यामुळे ‘सरकार’ नावाच्या इतकी वर्षं घराणेशाही आणि भ्रष्टाचारात बरबटलेल्या यंत्रणेपेक्षा हा एक वेगळा सकारात्मक अनुभव काश्मीरवासीयांनाही नक्कीच सुखावणारा आहे.

काश्मीरमधील गेल्या पाच-दहा वर्षांपासून प्रलंबित ५,९७९ कोटींच्या तब्बल २,२७३ पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांना केंद्र सरकारने मंजुरी दिली असून, त्यापैकी ५०६ प्रकल्प पूर्णत्वासही आले आहेत. त्याशिवाय पंचायतींचे सशक्तीकरण, झेलम नदीवरील पूल, ५० नवीन महाविद्यालये आणि दहा हजार रोजगारनिर्मितीची कामेही वेगाने सुरु आहेत. तसेच कित्येक नवीन उद्योगधंद्यांना काश्मीरमध्ये व्यवसायासाठी परवानगीही देण्यात आली आहे. तेव्हा, काश्मीरला परिसस्पर्शासम झालेला हा विकासस्पर्श निश्चितच प्रगतीच्या नवनवीन वाटा खुला करेल, याबाबत शंका नसावी.