अलविदा आबे - भारताच्या सच्च्या मित्राचा राजीनामा

शिंजो आबे यांजा जपानच्या पंतप्रधानपदावरुन राजीनामा हा भारतासाठी एकप्रकारे धक्काच आहे. प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे पुढील वर्षभर त्यांना वेळोवेळी उपचारांसाठी रुग्णालयात दाखल व्हावे लागेल. आपण आपल्या देशाची सेवा पूर्णवेळ करु शकणार नाही, या भावनेपोटी त्यांनी स्वतःला जबाबदारीतून मुक्त करुन घेतले. हे जपानी लोकांच्या राष्ट्रप्रेमी आणि कर्तव्यतत्पर स्वभावाला साजेसेच आहे. जपानमध्ये कोरोनाची पहिली लाट यशस्वीपणे थोपवल्यानंतर काही महिन्यांनी दुसरी लाट आली. ती नियंत्रणात आणूनच आबे पायउतार होत आहेत. १४ सप्टेंबरच्या सुमारास सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या अधिवेशनात पक्षाचा नवीन नेता निवडला जाईल, जो जपानचा पुढील पंतप्रधान होईल.

आपल्या कारकिर्दीत आबे यांनी जपान आणि भारत यांच्यातील संबंध सुधारण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले. याची सुरुवात २०१२ साली म्हणजे डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असतानाच झाली. पण, तेव्हा ‘युपीए २’चे सरकार गलितगात्र झाले होते. नरेंद्र मोदींच्या रुपाने त्यांना त्यांच्यासारखाच विचार करणारा एक भागीदार मिळाला. प्रखर राष्ट्रवाद, परराष्ट्र धोरणात सक्रिय सहभाग आणि राजकीय जोखीम उचलायची तयारी हे दोघा नेत्यांमधील समान धागे आहेत. गेल्या सहा वर्षांमध्ये भारत आणि जपान संबंधांनी नवीन उंची गाठली.

तसं बघायला गेलं तर ज्या परिस्थितीत शिंजो आबे वाढले, ते पाहाता त्यांची तुलना मोदींपेक्षा नेहरु-गांधी घराण्यातील एखाद्या व्यक्तीशी करणे अधिक योग्य ठरले असते. कारण, आबेंचे आजोबा (आईचे वडील) जपानचे पंतप्रधान होते. त्यांचे वडीलही जपानचे परराष्ट्रमंत्री होते. ‘न्यूयॉर्क टाईम्स’मधील एका लेखात त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाची तुलना पंडित नेहरुंशी केली आहे. त्यात म्हटले आहे की, पंडित नेहरुंचे व्यक्तिमत्त्व एका डेरेदार वटवृक्षासमान होते, ज्याच्या सावलीत अन्य काही उगवू शकत नाही. हे खरे आहे की, शिंजो आबे यांनी पंतप्रधानपद सांभाळताना आपल्या अन्य सहकार्‍यांना झाकोळून टाकले. त्यामुळे त्यांचा उत्तराधिकारी कोण होणार, हा प्रश्न अजून अनुत्तरितच आहे.

आबे दुसर्‍यांदा पंतप्रधान होण्यापूर्वीच्या सहा वर्षांमध्ये जपानला सहा पंतप्रधान लाभले होते. यामध्ये २००६-०७ मधील आबेंच्या सव्वा वर्षाच्या कारकिर्दीचाही समावेश आहे. या अल्प कालावधीतही आबेंनी भारताचा दौरा केला होता, तसेच भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्या ‘द क्वाड’ या हिंद-प्रशांत महासागर क्षेत्रातील संरक्षण क्षेत्रातील संवादाबाबत पुढाकार घेतला होता.

दुसर्‍या महायुद्धामध्ये उद्ध्वस्त झालेल्या जपानने फिनिक्स पक्ष्याप्रमाणे अल्पावधीत भरारी घेतली. १९८०च्या दशकात जपानने वाहन उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि अन्य अनेक क्षेत्रांमध्ये अमेरिका आणि युरोपीय देशांना मागे टाकले. असं असूनही गेली काही दशकं जपानला मंदीने ग्रासले. प्रजननदर कमी असल्यामुळे लोकसंख्येतील वृद्धांचे प्रमाण वाढू लागले. त्यामुळे आर्थिक विकासाचा दर आटला. महागाईचा दर शून्याखाली पोहोचला. २००९ची जागतिक मंदी आणि २०११ सालचा भूकंप आणि त्सुनामी, शेजारी उत्तर कोरियाचे अण्वस्त्र आणि आंतरखंडिय क्षेपणास्त्र विकासाचा कार्यक्रम आणि चीनचा विस्तारवाद या पार्श्वभूमीवर आबे २०१२ साली पुन्हा एकदा पंतप्रधान झाले. अर्थव्यवस्थेतील मरगळ झटकण्यासाठी त्यांनी केलेल्या उपाययोजनांना, ज्यात सरकारी खर्चात कपात, अर्थव्यवस्थेत धोरणात्मक सुधारणा, करसवलत आणि बँक ऑफ जपानकडून दिली जाणारी कमी व्याजदरांची उत्तेजना यांचा समावेश आहे, ‘आबेनॉमिक्स’ म्हणून ओळखले जाते. या उपाययोजना १०० टक्के यशस्वी झाल्या नसल्या तरी आबे यांना सलग तीन निवडणुकांमध्ये विजय मिळवून देण्यात त्यांचा महत्त्वाचा वाटा आहे.

चीन आणि जपान यांना अनेक शतकांच्या युद्धाचा इतिहास आहे. यामध्ये जपानची भूमिका आक्रमकाची राहिली असली तरी दुसर्‍या महायुद्धानंतर जपानवर शांततावादी घटना लादल्याने ही परिस्थिती बदलली. चीनमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करुन, तसेच तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण करुन जपानने चीनच्या विकासास मोठ्या प्रमाणावर हातभार लावला असला तरी चीनने वेळोवेळी आपल्या लोकसंख्येत जपानविरुद्ध भावना उद्दिपित करुन आक्रमक राष्ट्रवादाची कास धरली. शी जिनपिंग अध्यक्ष झाल्यावर चीनने विविध क्षेत्रांत जपानची कोंडी करण्याचा प्रारंभ केला. त्यामुळे आबे यांनी भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया आणि आशियामधील महत्त्वाच्या देशांशी संबंध सुधारण्यावर भर दिला.

२००२ सालच्या गुजरात दंगलींचे खापर फोडून अमेरिका तसेच युरोपातील अनेक देशांनी नरेंद्र मोदींना अस्पृश्य ठरवण्याचा प्रयत्न केला. त्याला अपवाद असणार्‍या देशांमध्ये जपानचा समावेश आहे. एप्रिल २००७ मध्ये गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून नरेंद्र मोदी जेव्हा जपानला गेले, तेव्हा त्यांचे भव्य स्वागत करण्यात आले होते. तेव्हाही जपानचे पंतप्रधान शिंजो आबे हेच होते. त्यामुळे पंतप्रधान झाल्यानंतर नरेंद्र मोदींनी शेजारी देशांपलीकडच्या आपल्या पहिल्या परदेश दौर्‍यासाठी जपानची निवड केली. गेल्या सहा वर्षांत मोदी आणि आबे यांच्यात अनेक भेटी झाल्या असून दोघांनीही एकमेकांच्या देशांना तीन वेळा भेट दिली आहे. सुरुवातीच्या काळात शिंजो आबे ट्विटरवर केवळ तीन लोकांना फॉलो करायचे. त्यात नरेंद्र मोदींचा समावेश होता.

आज जपान हा भारतातील तिसर्‍या सर्वात मोठ्या गुंतवणूकदार देशांपैकी एक झाला असून भारत-जपान द्विपक्षीय व्यापार १७ अब्ज डॉलरच्या वर गेला आहे. दिल्ली-मुंबई औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली-मुंबई वाहतूक व्यवस्था, मुंबईतील मेट्रो रेल्वे प्रकल्प, पारबंदर प्रकल्प जपानच्या सहकार्याने होत आहेत. अण्वस्त्रांचा विध्वंस झेलणारा जपान हा जगातील एकमेव देश आहे. १९९८ साली भारताने अण्वस्त्र चाचणी केल्यामुळे जपानने भारतावर निर्बंध लादले होते. भारत-अमेरिका अणुकरारानंतर जपानची भूमिका निवळू लागली असली तरी भारताने अण्वस्त्र प्रसारबंदी करारावर सही केली नसल्यामुळे जपान आपली भूमिका बदलायला तयार नव्हता. २०११ सालच्या फुकुशिमा येथील भूकंप आणि त्सुनामीमध्ये ‘डायची’ कंपनीच्या रिअ‍ॅक्टरमध्ये पाणी गेल्यामुळे जपानमध्ये या विषयावरील जनमत अधिक तीव्र झाले होते. या पार्श्वभूमीवर २०१८ साली झालेल्या भारत-जपान अणुकरारासाठी शिंजो आबे यांनी स्वतःचे वजन खर्ची घातले होते.

चीनच्या महत्त्वाकांक्षी ‘बेल्ट-रोड’ प्रकल्पात सुरुवातीच्या काळात जपानही सहभागी झाला नव्हता. या प्रकल्पांतर्गत चीन आक्रमकपणे जगभरात रस्ते, रेल्वे, बुलेट ट्रेन, बंदरं आणि औद्योगिक वसाहती उभारण्याचा प्रयत्न करत असून जपानसाठी ही धोक्याची घंटा आहे. कालांतराने जपान या प्रकल्पात सहभागी झाला असला तरी भारताच्या साथीने जपान ‘बेल्ट-रोड’ प्रकल्पाला पर्यायी मॉडेल तयार करण्याच्या प्रयत्नात आहे. पण, असे करायचे तर तुमची पाटी कोरी असून चालणार नाही. यादृष्टीनेच मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनचे विशेष महत्त्व आहे. बुलेट ट्रेन रेल्वेमार्गाला पर्याय नसून भविष्यात नवीन औद्योगिक वसाहती आणि शहरांना जोडून विकासाचे विकेंद्रीकरण करण्याचे ते एक उत्तम साधन आहे. हा प्रकल्प खर्‍या अर्थाने चीनच्या खर्चिक, अकार्यक्षम आणि अपारदर्शक प्रकल्पांना पर्याय ठरु शकेल. बुलेट ट्रेन प्रकल्प व्हावा यासाठी जपान आणि शिंजो आबे २०१२ सालापासून प्रयत्नशील असले तरी हे आव्हान नरेंद्र मोदींनी स्वीकारले. त्यासाठी आबे सरकारने ०.१ टक्के व्याजदराने ८० टक्के कर्जपुरवठा, कर्जाच्या परतफेडीची सुरुवात १५ वर्षांनंतर करणे, तंत्रज्ञान हस्तांतरण अशा अनेक सवलती देऊ केल्या. जपानची शांततावादी घटना बदलून संरक्षण क्षेत्रात जपान अधिक ‘आत्मनिर्भर’ व्हावा, यासाठी आबे यांनी प्रयत्न केले. पण, ते पूर्णपणे यशस्वी होऊ शकले नाहीत. २०२० साली टोकियोमध्ये ऑलिम्पिक स्पर्धा भरवण्याचे आव्हानही त्यांनी स्वीकारले आणि त्याची तयारीही पूर्ण केली. मात्र, कोविड संकटामुळे या स्पर्धा वर्षभर पुढे ढकलल्या असून त्या होतील तेव्हा आबे पदावर नसतील.

जपानमध्ये पुढच्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये निवडणुका आहेत. तोपर्यंत पूर्ण बरे होऊन आबे यांनी पुन्हा एकदा जपानचे नेतृत्त्व केल्यास ते भारताच्या दृष्टीने फायद्याचेच ठरेल.