‘कुंभकर्ण’ आता जागा झाला!

 

 

‘पुराणा’त सहा महिने जागा राहणारा आणि सहा महिने झोपा काढणार्‍या कुंभकर्णाचे वर्णन आपणास आढळते. सध्याचे राज्य सरकारदेखील कुंभकर्णाच्या या गुणांशी (की अवगुणांशी?) साधर्म्य साधणारे आहे, असेच त्यांच्या एकंदरच कृतीवरून दिसून येते. सध्या राज्य सरकारमार्फत राज्यभर ‘माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी’ हे अभियान हाती घेण्यात आले आहे. या अभियानांतर्गत राज्य सरकार राज्यातील घरोघरी जाऊन नागरिकांचे तापमान, ऑक्सिजन पातळी आदी बाबींची तपासणी करणार आहे. हेतू हाच की, कोरोना नियंत्रणात यावा. मात्र, मार्चनंतर म्हणजे तब्बल सहा महिन्यांनंतर राज्यातील जनतेची अशी तपासणी करण्यात यावी, याची जाग राज्य शासनाला आली आहे. त्यामुळे सहा महिन्यांनंतर राज्य सरकार झोपेतून जागे झाले, असे निराशेने म्हणावे लागेल. वस्तुत: ‘लॉकडाऊन’ हे लोकांनी घरात राहावे व घरात राहून आपली रोगप्रतिकारकशक्ती वाढवावी केवळ यासाठी जाहीर करण्यात आले नव्हते, तर लोकांचे एकाच छत्राखाली असणे त्यामुळे शक्य झाले होते. त्यामुळे त्याच काळात जेव्हा नागरिक घरात होते, तेव्हा शासनाने हे सर्वेक्षण राबविणे आवश्यक होते. मात्र, तेव्हा केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढण्यात आणि आपल्या भाषणातून एकच शब्द विविध प्रकारे मांडण्याचे कसब दाखविण्यात मुख्यमंत्री गर्क होते. आता ‘अनलॉक’च्या दिशेने निघालो असताना, नागरिक बाहेर पडत असताना, कोरोना संक्रमण वाढत असताना सर्वेक्षण करणे म्हणजे गवताच्या पुंजक्यातून सुई शोधण्यासारखे असणार आहे. ‘लॉकडाऊन’च्या काळात असा कार्यक्रम हाती घेतला असता, तर तो ठोस आणि देशाच्या पातळीवर नव्हे, जगाच्या पातळीवर राज्याची प्रतिमा उंचावणारा ठरला असता. कारण, राज्याच्या एकूण लोकसंख्येतून कोरोनाबाधित नागरिक बाजूला करणे तेव्हा सहज शक्य झाले असते. त्यांच्यावर उपचार करून त्यांना पुन्हा मुख्य प्रवाहात सामील करणे शक्य होते. त्यामुळे सहा महिन्यांपूर्वीच हे ‘माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी’ हे अभियान राबविले असते, तर राज्यात कोरोनाचा प्रसार रोखणे सहज शक्य होते. मात्र, कुंभकर्ण झोपलेला असल्याने त्याला परिस्थितीही जागे करू शकली नाही, हेच खरे!

 

 

 

 

‘माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी’ या अभियानाच्या नावातच राज्य सरकार हे कोरोना थोपविण्यात अपयशी ठरले आहे, असे प्रथमदर्शनी तरी दिसून येते. व्यक्तिश: कुटुंबप्रमुखाने किंवा कुटुंबातील सदस्यांनी आपल्या कुटुंबाची जबादारी घ्यावी आणि कोरोनापासून स्वतःचा व आपल्या कुटुंबाचा बचाव करावा, असे तर राज्य शासनाला या मोहिमेतून सुचवायचे नाही ना? हाच प्रश्न आहे. कोरोना हे कौटुंबिक संकट नाही, ते सामाजिक संकट आहे. हे वारसा पद्धतीवर विश्वास असणार्‍या सध्याच्या राज्यातील सत्तेवरील तिन्ही राजकीय पक्षांना समजू नये हे नवलच! ‘माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी’ याऐवजी ‘आपले राज्य, आमची जबाबदारी, तुमची साथ’ या नावाने मोहीम राबविली असती, तर जनतेत सकारात्मक ऊर्जा संचारली असती. राज्याला नेमके काय हवे आहे, राज्यातील जनतेची नेमकी गरज काय आहे, हे समजण्यासाठी जनतेत जाऊन प्रश्न समजून घेणे आवश्यक असते. मात्र, इथे मुख्यमंत्रीच घरात आहे. तेव्हा हे सगळे अवघड काम कोण करणार? शासन हे जनताभिमुख असावे. यासाठी जनता त्यांना निवडून देत असते. त्यामुळे जनतेची संकटकाळात जबाबदारी ही शासनाची असते. मात्र, येथे सरळ जबाबदारी जनतेवर ढकलून दिली असल्याचेच दिसून येते, हे विशेष. ‘अनलॉक’च्या दिशेने जात असताना शासकीय कर्मचारी, आशा सेविका, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कर्मचारी-अधिकारी हे अनेकविध कामात सध्या गुंतलेले दिसून येत आहेत. शिक्षकदेखील ऑनलाईन तासिका घेण्यात व्यग्र आहेत. अशावेळी घरोघरी जाऊन तपसणी करण्याचा मूळ उद्देश आता १०० टक्के साध्य होईल काय, याबाबत शंकाच आहे. राज्यात सध्या पाऊस सुरू आहे. शेतकरी शेतात आहे, कामगार कारखान्यात आहे, अन्याय झालेले घटक रस्त्यावर आंदोलन करत आहेत. रेल्वे सुरू झाली आहे, लालपरी धावत आहे, व्यापारी व्यापारात व्यस्त आहेत, अशी सर्व स्थिती असताना ‘माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी’ हे अभियान आता राबवून नेमके काय साध्य होणार, हाच मोठा प्रश्न आहे. त्यामुळेच आपली जबाबदारी न स्वीकारता, संबंधित कुटुंबाचीच ती जबाबदारी, असे खापर जनतेच्या माथी मारण्यासाठी असे नामकरण या मोहिमेचे करण्यात आले आहे काय? असा प्रश्न निर्माण होतो.