वज्राहून कठोर, मेणाहून मऊ

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबद्दल लिहिताना त्यांच्या गेल्या सहा वर्षांतील विविध रूपांबद्दल प्रामुख्याने बोलावे लागेल. भारतीय राजकारणाला, प्रशासनाला त्यांनी अनेक नवे आयाम दिले. २०१४ साली भ्रष्टाचारामुळे हताश झालेल्या भारतीय जनतेने मोठ्या आशेने निवडून दिलेल्या मोदीजींनी जनतेचा विश्वास सार्थ ठरवत भ्रष्टाचारमुक्त सरकार दिलेच; पण भारताला सशक्त बनविण्याचा प्रयत्न ते करीत आहेत. या सर्व उपलब्धी महत्त्वाच्या आहेतच. पण, त्यांची सगळ्यात मोठी उपलब्धी ही की, कोरोनाकाळात त्यांनी गरिबांसाठी, सर्वसामान्यासांठी जे निर्णय घेतले, त्यातून त्यांचं वेगळेपण दिसते.

 

 

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे नेतृत्व ‘वज्राहून कठोर आणि मेणाहून मऊ’ असे आहे. देशावर कोरोनाचे संकट आले, त्यावेळी त्यांनी कठोरपणे व ठामपणे देशव्यापी ‘लॉकडाऊन’चा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे जनतेमध्ये असंतोष निर्माण होण्याचा धोका होता. पण, देशहितासाठी ती जबाबदारी त्यांनी स्वतःवर घेतली आणि ‘लॉकडाऊन’ जाहीर केला. परिणामी, देशभर कठोर ‘टाळेबंदी’ लागू झाली. मोदीजींनी देशात २५ मार्चपासून ‘लॉकडाऊन’ जाहीर करण्यापूर्वी महाराष्ट्रात राज्य सरकारने ‘लॉकडाऊन’ लागू केला होता. पण, जेव्हा मोदीजींनी तो जाहीर केला, त्यानंतरच लोकांनी तो पाळला.

 

 

‘लॉकडाऊन’चा निर्णय कठोर होता. पण, त्याचा लाभ नंतर स्पष्ट झाला. कोरोनाचा प्रसार रोखता आला, वैद्यकीय तयारी करता आली आणि हजारोंचे प्राण वाचले. आजही एखाद्या भागात कोरोनाची साथ हाताबाहेर जाऊ लागली, तर लोकच स्थानिक पातळीवर ‘लॉकडाऊन’ची मागणी करतात किंवा मोदीजींनी सांगितलेला ‘जनता कर्फ्यू’चा उपाय करतात. देशासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेण्याची वेळ आली, त्यावेळी मोदीजी वज्राहून कठोर झाले. पण, त्याचवेळी ‘लॉकडाऊन’मुळे जनतेला समस्यांना सामोरे जावे लागत असताना लोकांना दिलासा देण्यासाठी त्यांनी अनेक उपाय केले व त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी केली. सामान्य लोकांचे दुःख दूर करण्याचा विषय येतो, त्यावेळी हेच मोदीजी मनाने मेणाहून मऊ होतात.

 

 

 

अर्थात, ‘लॉकडाऊन’चा निर्णय सोपा नव्हता. समाजाच्या सर्वच घटकांना त्याची झळ बसणार होती. विशेषत: समाजातील गरीब वर्ग ज्याचे पोट दैनंदिन कामावर अवलंबून आहे, तो जास्त भरडला जाणार होता. पण, पंतप्रधानांनी या घटकाकडे विशेष लक्ष दिले. त्यांनी ‘गरीब कल्याण पॅकेज’ जाहीर केले, याद्वारे देशातील गरीब माणूस उपाशी राहणार नाही, याची दक्षता त्यांनी घेतली. देशातील ४२ कोटी लोकांना ६८ हजार ८२० कोटी रुपयांचे अन्नधान्य देण्यात आले. गहू, तांदूळ तसेच डाळी यांचा यात समावेश होता.

 

 

 

देशातील ‘लॉकडाऊन’ कालावधी आणखी वाढवावा लागला, त्यानुसार या योजनेत बदल करीत थेट दिवाळीपर्यंत ही योजना वाढविण्याची घोषणा मोदीजींनी केली. ‘लॉकडाऊन’ लांबल्यामुळे ‘पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजने’चा लाभ आता दिवाळी आणि छटपूजेपर्यंत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. गोरगरीब जनतेला आता नोव्हबेंरपर्यंत पाच किलो धान्य, तसेच चणा मोफत देण्यात येणार आहे. ‘पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना’ आणि आधीपासून सुरू असलेली ‘अन्नपूर्णा’ या दोन्ही योजनांवर मिळून साधारण दीड लाख कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. संकटकाळात देशातील सर्वसामान्य गरिबांना या योजनेचा मोठा आधार मिळाला आहे.

 

 

 

या शिवाय, देशासाठी अन्नधान्य पिकवणारा आमचा शेतकरी बांधव त्याचीही काळजी मोदीजींनी घेत शेतकरी बांधवांना ‘पीएम किसान’च्या हप्त्यातून ८.९४ कोटी शेतकर्‍यांना १७ हजार ८९१ कोटी थेट खात्यावर देण्यात आले. मोदीजींनी शेतकर्‍यांच्या उत्पादनांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट भाव देण्याचा निर्णय घेतला आहेच. तसेच मोदी सरकारने ‘स्वामीनाथन’ अहवालाच्या तरतुदींनुसार किमान आधारभूत किंमत वाढवण्याच्या तरतुदी लागू केल्या आहेत. पण, या ‘लॉकडाऊन’दरम्यान शेतकर्‍याकडून किमान समर्थन मूल्यानुसार ७४ हजार ३०० कोटी रुपयांच्या कृषी उत्पादनाची खरेदी मोदी सरकारने केली आहे. १ जून, २०२० रोजी सरकारने १४ खरीप पिकांच्या ‘एमएसपी’मध्ये वाढ केली. धान्याच्या ‘एमएसपी’मध्ये प्रति क्विंटल ५३ रुपयांची वाढ करण्यात आली, तर कापसाच्या ‘एमएसपी’मध्ये २६० रुपये ते २७५ रुपये इतकी वाढ करण्यात आली.

 

 

 

मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात त्यांनी ‘जन-धन’ योजना आणून गोरगरिबांना बँकांत खाती उघडण्याचा आग्रह केला होता. विरोधकांनी त्यांवर खूप टीका केली होती. पण, याच ‘जन-धन’ खात्यापैकी २६.६५ कोटी ‘जन-धन’ खाती ही महिलांची आहेत. त्यांच्या खात्यावर तीन हप्त्यांत मिळून २० हजार कोटींपेक्षा अधिक रक्कम जमा करण्यात आली. गोरगरीब, महिला, शेतकरी, बांधकाम मजूर, मत्स्य उत्पादक या छोट्या घटकांना मोदीजींनी मदत केलीच; पण त्याबरोबर लहान उद्योजकांनाही दिलासा देणारे अनेक निर्णय घेतले गेले. या काळात विविध राज्यांना मदत देण्यात त्यांनी हात आखडता घेतला नाही.

 

 

 

आपल्या राज्यातील सत्ताधारी टीका करोत, पण महाराष्ट्राला मदत देताना कोणताही दुजाभाव केला नाही, हे आकडेवारी पाहाताच स्पष्ट होते. राज्यातील शेतकरी पिकवत असलेले कापूस, तूर, मका यांच्या खरेदीसाठी नऊ हजार कोटींपेक्षा अधिक रक्कम देण्यात आली. महाराष्ट्रातील ८६ लाख शेतकर्‍यांच्या खात्यावर एक हजार ७२६ कोटी रुपये जमा झाले. राज्य आपत्ती निवारण निधीतून दोन हजार कोटी मिळाले. राज्याने मागणी केलेले ‘पीपीई किट्स’ व ‘एन-९५’ मास्क देण्यात आलेच. शिवाय, ४५०० व्हेंटिलेटर देण्यात आले.

 

 

 

जगात कोरोनामुळे अचानक सर्व देशांपुढे एक मोठे संकट उभे राहिले आहे. अनेक देश या संकटाला तोंड देऊ शकत नाहीत हे आपण पाहिले. भारतासमोर कोरोनाचं आव्हान सोपं नव्हतं. भारताची लोकसंख्या, तसेच आपला सामाजिक स्वभाव, सण-उत्सव एकत्र साजरा करण्याची पद्धत पाहता, कोरोना संकट हाताळणे हे खूप मोठे आव्हान होते. मात्र, नरेंद्र मोदी यांनी समथर्पणे या आव्हानांचा मुकाबला केला. संकटकाळात नेतृत्त्वाचा कस लागतो, असे म्हणतात. या निकषावर मोदीजींनी देशाला मोठ्या संकटापासून वाचवले. एवढेच नाही तर आपण जगातील अनेक देशांना मदतच केली. आज सत्तराव्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने त्यांना शुभेच्छा देताना त्यांच्याकडून लोककल्याणाचे कार्य निरंतर घडत राहो, देश विकासाच्या, समृद्धीच्या उंचीवर जावो, याच भावना आहेत.

 

 

(लेखक महाराष्ट्र भाजपचे मुख्य प्रवक्ते आहेत.)