खासगीकरणाचा फायदा

  

‘एअर इंडिया’ कोणी विकत घेतली नाही, तर कायमची बंद करणार असल्याची माहिती केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक राज्यमंत्री हरदीपसिंह पुरी यांनी मंगळवारी संसदेत दिली. तत्पूर्वी एअर इंडियाच्या खासगीकरणासाठी केंद्र सरकारने यंदाच्या जानेवारीपासून बोली लावण्याची प्रक्रिया सुरू केली व आता त्यात पाचव्यांदा वाढ करण्यात आली. आगामी ३० ऑक्टोबरपर्यंत इच्छुक कंपन्यांना ‘एअर इंडिया’ खरेदी करण्यासाठी बोली लावता येणार आहे. त्यानुसार दोन महिन्यांच्या कालावधीत केंद्र सरकारला अपेक्षित किंमत मिळाली, तर, ‘एअर इंडिया’चे खासगीकरण होईल; अन्यथा ती बंद करण्यात येईल. अर्थात, केंद्र सरकारला ‘एअर इंडिया’ची विक्री करून फार काही फायद्याची अपेक्षा नाही किंवा तसे होणारदेखील नाही. परंतु, ‘एअर इंडिया’वरील सरकारी मालकी संपुष्टात आली, तर मात्र त्याचा लाभ केंद्र सरकारला आणि पर्यायाने भारतीयांना होऊ शकतो.

 

कारण, केंद्र सरकारने २०११-१२ पासून आतापर्यंत ‘एअर इंडिया’ तगवण्यासाठी त्यात सुमारे ३० हजार ५२० कोटींची गुंतवणूक केलेली आहे. पण, सरकारला या गुंतवणुकीचा परतावा मिळालेला नाही, उलट ‘एअर इंडिया’वर ६० हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाचा बोजा झाला. म्हणजेच, ‘एअर इंडिया’ नेहमी तोट्यातच राहिली आणि तिच्यात ओतलेल्या पैशांचाही काही फायदा झाला नाही. पण, आता ‘एअर इंडिया’चे खासगीकरण झाल्यास कंपनी जीवंत ठेवण्यासाठी सरकार जो पैसा ओतते, त्या पैशाचा वापर आरोग्य, शिक्षण, बांधकाम यांसारख्या इतर महत्त्वाच्या व सरकारचे कर्तव्य असलेल्या विषयांसाठी करू शकते. जेणेकरून गरजवंत सर्वसामान्यांसाठी सरकारी किंवा सरकारला कररूपाने मिळणार्‍या पैशाचा विनियोग होईल. तसेच हा मुद्दा ऊठसूट केंद्र सरकारच्या सार्वजनिक कंपन्यांचे खासगीकरण या धोरणाला विरोध करणार्‍यांनीदेखील समजून घेतला पाहिजे. कारण, ही देश विकण्याची नव्हे, तर देश-जनतेला वाचवण्याची मोहीम आहे.

 

दरम्यान, ‘एअर इंडिया’ विकण्याची किंवा विक्री झाली नाही, तर बंद करण्याची वेळ का आली, हेही तपासायला हवे. २००७ साली तत्कालीन केंद्र सरकारने ‘इंडियन एअरलाईन्स’चे ‘एअर इंडिया’त विलीनीकरण केले. मात्र, त्यावेळी ‘एअर इंडिया’ १०० कोटींच्या नफ्यात होती. पुढे ही स्थिती राहिली नाही व ‘एअर इंडिया’चा नफा घसरत गेला आणि कर्जाचा भार वाढत गेला. त्याला कारण ठरले ते काँग्रेसच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारचे धोरण. अनियमितता, चुकीचे व्यवस्थापन, राजकीय हस्तक्षेप व अंतर्गत गडबड-घोटाळे अनेक सरकारी कंपन्या वा सार्वजनिक उपक्रमाच्या वाट्याला नेहमी येत असतात. तसे इथे ‘एअर इंडिया’तही झाले. पण, ‘एअर इंडिया’बाबत न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या एका जनहित याचिकेनुसार इथे वरील मुद्द्यांव्यतिरिक्त आणखी काही प्रताप तत्कालीन केंद्र सरकारने केले, ज्यामुळे ही नफ्यातली सरकारी कंपनी खड्ड्यात गेली.

 

२००४ ते २००८ या कालावधीत परकीय विमाननिर्मिती कंपन्यांना फायदा व्हावा म्हणून ‘एअर इंडिया’साठी ६७ हजार कोटी रुपये खर्च करून १११ विमाने खरेदी करण्यात आली, तसेच काही विमाने भाड्यानेदेखील घेतली गेली. इतकेच नव्हे तर खासगी विमान कंपन्यांना फायदा व्हावा म्हणून नफ्यातल्या हवाई मार्गांवर ‘एअर इंडिया’ची उड्डाणे मुद्दाम बंद करण्यात आली. उल्लेखनीय म्हणजे, भारताचे ‘महालेखापरीक्षक’ किंवा ‘कॅग’च्या अहवालातदेखील ही बाब नमूद केलेली आहे. परिणामी, ‘एअर इंडिया’ला गेली १५-१६ वर्षे सातत्याने नुकसानच होत गेले. आता तर अशी परिस्थिती आहे की, सरकार ही कंपनी चालवू शकत नाही आणि म्हणूनच खासगीकरण किंवा टाळे लावणे, एवढे दोनच पर्याय सरकारसमोर शिल्लक उरतात. आता एअर इंडियाचे खासगीकरण झाले तर खरेदीदाराला ही कंपनी बाजारपेठेच्या नियमांनुसार चालवावी लागेल. कंपनीला तोट्यातून बाहेर काढणे, हे त्याचे मुख्य उद्दिष्ट असेल, तसेच याचा परिणाम तोट्यातील उड्डाणे बंद करणे, प्रवासभाडे वाढवणे व कर्मचार्‍यांच्या रोजगारावरही होईल.

‘एअर इंडिया’तील कर्मचार्‍यांनी मात्र कंपनीच्या खासगीकरणाला विरोध केलेला आहे. सध्या ‘एअर इंडिया’त कायमस्वरूपी-कंत्राटी वैमानिक, हवाई सुंदरी आदी मिळून जवळपास २० हजार कर्मचारी आहेत, तर ‘एअर इंडिया’च्या विमानांनी दररोज सुमारे ६० हजारांपेक्षा अधिक लोक प्रवास करतात. इतक्या मोठ्या प्रमाणावरील कर्मचार्‍यांच्या भविष्याचे काय होणार हा एक प्रश्न इथे आहेच. कारण, नवा खरेदीदार कर्मचार्‍यांच्या रोजगाराबाबत स्वतःचा फायदा पाहूनच निर्णय घेईल. तेव्हा ‘एअर इंडिया कर्मचारी संघटनां’चा विरोध चुकीचा म्हणता येणार नाही. सोबतच सेवानिवृत्त कर्मचार्‍यांच्या निवृत्तीवेतनाबाबतही सरकारला निश्चित धोरण आखावे लागणार आहे. हा झाला एक भाग. पण, खासगीकरणातून सरकारी नियंत्रण मर्यादित झाल्याने ‘एअर इंडिया’त ‘कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स’चा प्रवेश होऊ शकतो. आतापर्यंत तरी अन्य सार्वजनिक उपक्रमांप्रमाणे सरकारी कंपनी असल्याने ‘एअर इंडिया’तदेखील आपला कोणीही मालक नाही, अशाप्रकारे व्यवहार होत आल्याचे अनेक बाबतीत दिसून आले. केंद्रातील सरकारेदेखील ‘एअर इंडिया’चा हवा तसा वापर करून घेत आलीत

 

हे पाहता व्यापार-व्यवसाय-उद्योग करणे हे सरकारचे काम नसते, हे तत्त्व इथे लागू पडत असल्याचे दिसते. या तत्त्वाचे पालन करूनच आता ‘एअर इंडिया’चे खासगीकरण करण्यात येत आहे; अथवा खरेदीदार न मिळाल्यास तिला बंद करण्यात येत आहे. परंतु, ‘एअर इंडिया’चे खासगीकरण झाले, तर त्यातून छोट्या गुंतवणूकदारांना या कंपनीचे भागधारक होण्याची संधी मिळेल तसेच शक्ती आणि व्यवस्थापनाचे विकेंद्रीकरण होण्याची शक्यता यामुळे वाढेल. ‘एअर इंडिया’च्या खासगीकरणाचा भांडवली बाजारावरदेखील सकारात्मक प्रभाव पडेल, गुंतवणूकदारांना गुंतवणूक काढून घेण्याचेही सरळ-सुलभ पर्याय उपलब्ध होतील, तसेच मूल्यांकन व किंमत निश्चितीसाठी अधिक उत्तम नियमांच्या अंमलबजावणीत साहाय्यता मिळेल. सोबतच खासगी कंपनी असल्याने आपल्या योजना अथवा योजनांच्या विस्तारीकरणासाठी निधी गोळा करण्यासाठीही मदत होईल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सरकारच्या गळ्यातील लोढणे दूर होऊन सरकारी पैशाचा अन्यत्र वापर करता येईल.