युरोपचाही चीनला ‘दे धक्का’

कोरोना महामारी आणि चीनच्या जागतिक आडमुठेपणामुळे आंतरराष्ट्रीय संबंधांची चक्र कधी नव्हे इतक्या वेगाने फिरताहेत. अमेरिकेच्या मध्यस्थीनंतर युएईने इस्रायलला अखेरीस मान्यता दिली. आता इस्लामिक बहारीनही त्याच मार्गावर आहे, तर दुसरीकडे अफगाणिस्तान सरकार आणि तालिबानमध्ये चर्चा होऊन वर्षानुवर्षांच्या या संघर्षाला पूर्णविराम मिळण्याचे शुभसंकेतही मिळत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर भारत आणि संपूर्ण इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राला आणखी एक दिलासा देणारी बातमी येऊन झळकली. ती म्हणजे, गेली कित्येक वर्षं चीनशी मिळतेजुळते घेतलेल्या युरोपियन युनियनने आता आपले वजन आणि लक्ष इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राच्या हिताकडे केंद्रित करायचे ठरवले आहे. त्यामुळे भारतासाठी देखील ही नक्कीच एक सकारात्मक घटना म्हणावी लागेल.

 

 

जर्मनी आणि एकूणच युरोपियन युनियनचे चीनशी तसे सौहार्दाचे संबंध आणि त्याचेच प्रतिबिंब व्यापारी पातळीवरही दिसून येते. एका आकडेवारीनुसार, चीन आणि युरोपियन युनियन यांच्या दरम्यान दैनंदिन एक अब्ज डॉलर इतका व्यापार होतो. शिवाय, युरोपियन युनियन ही चीनच्या मालाची सर्वात मोठी बाजारपेठही आहे. त्यामुळे चीनमधील ‘हुवावे’सारख्या कंपन्यांनी युरोपीय देशांमध्ये सर्वप्रथम आपली ५-जी प्रणाली प्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्नांची शिकस्त केली. पण, एकंदर चीनवरील डेटाचोरीचा बळावणारा संशय आणि नंतर आलेल्या कोरोना महामारीच्या लाटेत भविष्यातही चिनी ‘हुवावे’साठी युरोपीय देशांचे दरवाजे बंद असतील. युके, फ्रान्स यांनी तसा निर्णय आधीच घेतला आहे आणि आगामी काळात युनियनमधील इतर देशही त्याचाच कित्ता गिरवतील, असे दिसते. पण, नुकत्याच पार पडलेल्या युरोपियन युनियन आणि चीनमधील व्हर्च्युअल बैठकीनंतर आणि चीनचे परराष्ट्रमंत्री वांग यी यांच्या युरोप दौर्‍यानंतरही या संबंधाबाबत फारशी आशादायी प्रगती झालेली नाही.

 

 

यामागील कारण स्पष्ट आहे. युरोपियन युनियनच्या दृष्टीने व्यापारातील मतभिन्नतेबरोबरच मानवाधिकारांचे चीनकडून होणारे हनन हा सर्वाधिक चिंतेचा विषय आहे. वांग यी यांच्या युरोप दौर्‍यानंतर लगेचच चीनने हाँगकाँगवर निर्बंध लादत, तेथील नागरिकांना सरकार विरोधी प्रदर्शन करण्याचा अधिकार नसल्याचा काळा कायदा पारित केला. तसेच शिनजियांग प्रांतातील उघूर मुसलमानांविरोधी होणार्‍या अत्याचारांविरोधातही इस्लामिक देशांऐवजी युरोपियन युनियननेच चीनविरोधात आवाज बुलंद केला होता. पण, हे आरोप वारंवार चीनने फेटाळून लावले आणि युनियनच्या मागण्यांना कायमच वाटाण्याच्या अक्षता दाखवल्या. त्यावरूनही युरोपियन देशांमध्ये नाराजीचा सूर उमटला.

 

 

एवढेच नाही तर चीनचे परराष्ट्रमंत्री वांग यी युरोपमधील पाच राष्ट्रांच्या दौर्‍यावर असताना, झेकच्या मंत्र्यांनी तैवानला भेट दिल्यावरूनही युरोपीय भूमीतूनच झेकला धमकाविण्याचा अनपेक्षित प्रकार केला. यावरूनही जर्मनीच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी वांग यी यांना उघड उघड अशी भाषा न वापरण्याची तंबी दिली आणि प्रत्येक देशाच्या भूमिकेचा, सार्वभौमत्वाचा आदर करण्याचा सल्लाही दिला.

 

 

खरं तर सध्या युरोपियन युनियनचे अध्यक्षपद हे जर्मनीच्या चॅन्सलर अँजेला मर्केल यांच्याकडे आहे आणि त्यांचा चीनशी संग तसा सर्व विख्यात आहे. त्यातच अमेरिका आणि ट्रम्प यांच्याशी मर्केल यांचे संबंध म्हणावे तितके सौहार्दाचे नाहीत. त्यामुळेच अमेरिका आणि चीनच्या कोरोनापूर्वीपासूनच रंगलेल्या व्यापार युद्धापासून अलिप्त राहण्याचा निर्णय जर्मनीसह युरोपियन युनियननेही घेतला. इतकेच काय तर कोरोना महामारीच्या प्रारंभी काळात चीनने युरोपला केलेल्या मदतीचेही गोडवे गायले गेले. पण, भारताशी चीनने सीमेवर केलेली आगळीक आणि हाँगकाँगमधील मानवाधिकारांचे उल्लंघन यामुळे युरोपियन युनियननेही आपला मोर्चा अधिकृतपणे इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील लोकशाही देशांकडे वळवला आहे.

 

 

 

त्यातच मर्केल यांचा जर्मनीच्या चॅन्सलर म्हणून हा शेवटचा कार्यकाळ असून २०२१ पूर्वी जर्मनीच्या विदेशनीतीमध्ये आपल्याला आमूलाग्र बदल दिसून येतील. त्याची ही कुठे तरी नांदी म्हणावी लागेल. एकंदरीतच चीनला जगात एकाकी पाडण्याच्या प्रयत्नांवर शिक्कामोर्तब झाल्याचेच म्हणावे लागेल. तसेच युरोपियन युनियनने इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राकडे वळवलेला मोर्चा ही चीनसाठी नक्कीच डोकेदुखी ठरू शकते. तेव्हा, चीनने वेळीच जर का आपला हा आक्रमकपणा सोडला नाही, तर जागतिक पातळीवर आणि देशांतर्गतही असेच धक्के या देशाला कमजोर केल्याशिवाय राहणार नाहीत.