‘झेनुआ फाईल्स' - चिनी पाळतीचा अन्वयार्थ

 

 

या आठवड्याच्या सुरुवातीला चीनमधील शेनजेन स्थित ‘झेनुआ डेटा इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी लिमिटेड’ ही कंपनी दहा हजारांहून अधिक प्रभावशाली भारतीयांवर पाळत ठेवत असल्याचे स्पष्ट झाले. ‘झेनुआ’ने जगभरात २० ठिकाणी माहिती गोळा करण्याची यंत्रणा उभारली असून, त्यापैकी अमेरिका आणि दक्षिण कोरियातील दोन केंद्रांचे तपशील उघड झाले आहेत. एखादा ‘व्हॅक्युम क्लीनर’ ज्याप्रमाणे सर्व गोष्टी खेचून कचरापेटीत जमा करतो, तसे काम ही कंपनी करत होती.

 

 

अशा प्रकारच्या ‘डेटा मायनिंग’ कंपन्या अनेक देशांमध्ये असल्या तरी ‘झेनुआ’च्या चिनी भाषेतील वेबसाईटवर तिने चीन सरकार आणि सैन्यदलांची नावं आपल्या ग्राहकांच्या यादीत टाकल्याने सर्वांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. ‘आयबीएम’ कंपनीत काम करणार्‍या वांग शुफैने २०१८ साली शेनजेन येथे स्थापन केलेल्या या कंपनीत ५० हून कमी कर्मचारी काम करत असले तरी ‘आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स’चा वापर करून ही कंपनी पाच अब्ज बातम्या आणि समाजमाध्यमांवरील पोस्ट स्कॅन करून त्यातून मिळणार्‍या माहितीच्या आधारावर सुमारे २४ लाख लोक आणि संस्थांवर पाळत ठेवते. या कंपनीने परदेशातून मिळवलेल्या महत्त्वाच्या माहितीच्या डेटाबेसच्या तपासणीचे काम चालू आहे.

 

 

पाळत ठेवलेल्या भारतीय व्यक्तींमध्ये राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसह त्यांचे मंत्रिमंडळातील सहकारी आणि त्यांचे कुटुंबीय, सैन्यदलांच्या विविध दलांचे आजी-माजी प्रमुख, न्यायाधीश, महत्त्वाचे संपादक, स्टार्ट-अप कंपन्यांपासून मोठे उद्योजक, कलाकार आणि खेळाडूंचा समावेश आहे. या माहितीच्या साठ्यातील केवळ १० टक्के नावं उघड झाली असून त्यात ५२ हजार अमेरिकन, ३५ हजार ऑस्ट्रेलियन, ९,७०० ब्रिटिश, पाच हजार कॅनेडियन आणि अन्य देशांच्या महत्त्वाच्या लोकांची नावं आहेत. त्यांच्यातील समान धागे म्हणजे हे देश चीनचे जमिनी किंवा सागरी शेजारी असून, चीनच्या महत्त्वाकांक्षांना वेसण घालण्यासाठी उभ्या राहत असलेल्या आंतरराष्ट्रीय आघाडीचा ते भाग होऊ शकतात.

 

 

बदलत्या काळानुसार परराष्ट्र संबंध आणि कूटनीतीचे स्वरूप बदलले आहे. परराष्ट्र संबंध ठरवण्यात केवळ पंतप्रधान, परराष्ट्रमंत्री आणि आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या क्षेत्रात काम करणारे प्राध्यापक आणि संशोधकच नाही, ०तर त्या समाजातील १०-१५ टक्के प्रभावशाली व्यक्ती (इनफ्लुएन्सर्स) आणि जनमताचे योगदानही मोठे आहे. त्यामुळे जवळपास प्रत्येक महत्त्वाच्या देशाच्या परराष्ट्र मंत्रालयात ‘पब्लिक डिप्लोमसी’ आणि ‘डिजिटल डिप्लोमसी’ विभाग तयार झाले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी योगापासून ते वाराणसीच्या गंगा आरतीपर्यंत अनेक गोष्टींचा भारताची प्रतिमा बदलण्यासाठी वापर केला. अनेक भाषांतून आणि विविध समाजमाध्यमांतून ते जगभरातील लोकांशी संवाद साधतात. मोदी फेसबुकवर पहिल्या, तर ट्विटरवर दुसर्‍या क्रमांकाचे सर्वात लोकप्रिय राजकीय नेते आहेत. त्यामुळे अनेक देशांची परराष्ट्र मंत्रालयं अन्य देशांच्या नेत्यांच्या समाजमाध्यमांतील पोस्टकडे लक्ष ठेवून असतात.

 

मोठ्या गुंतवणूक बँका, बहुराष्ट्रीय कंपन्याही असे काम करतात. कोणता तरुण नेता मुख्यमंत्री किंवा पंतप्रधान होऊ शकेल याची चाचपणी करून त्यांच्याशी संबंध सुधारतात. या नेत्यांच्या अवतीभोवती असणारी माणसं, त्यांच्या वाईट सवयी, भ्रष्टाचाराची प्रकरणं आणि आर्थिक व्यवहारांवरही लक्ष ठेवले जाते. त्यासाठी डिजिटल संसाधनांचाही वापर केला जातो. विविध देशांच्या गुप्तचर संस्था अशा कामासाठी अधिक प्रगत आणि अचूक संसाधनांचा वापर करतात. ‘गुगल’, ‘फेसबुक’, ‘ट्विटर’ आणि ‘अ‍ॅमेझॉन’सारख्या कंपन्यांकडे जगातल्या अब्जावधी लोकांची सर्व प्रकारची माहिती असते. ही माहिती जाहिरातदारांना विकून या कंपन्या त्यातून रग्गड पैसा कमावतात. पण, जे चीन करतोय ते या सर्वांच्या अनेक पावले पुढे आहे.

 

 

चीनमध्ये अशा प्रकारचे प्रयत्न १९८०च्या दशकात सुरू झाले. अन्य देशांच्या तुलनेत चिनी समाज अधिक आज्ञाधारक आणि व्यवस्थेच्या चौकटीत राहाणारा असला, तरी टायनामिन चौकातील रक्तरंजित निदर्शनांनंतर नेहमीच चीन सरकारला लोकांकडून उठाव होऊन त्यात कम्युनिस्ट व्यवस्था उलथवली जाण्याची भीती वाटते. चीनची लोकसंख्या मुख्यतः देशाच्या पूर्व दिशेकडील किनारी भागांमध्ये वसली आहे. पश्चिमेकडील तिबेट तसेच उत्तरेकडील इनर मंगोलिया आणि शिनजियांग ही राज्यं आकाराने प्रचंड असली तरी त्यातील लोकसंख्या तुरळक असून ती भिन्न वंशीय आहे. चीनने या लोकसंख्येला लष्करी टाचेखाली ठेवले असून डिजिटल युगात त्याला नवीन धार आली आहे.

 

 

चीनच्या शिनजियांग प्रांतात सुमारे दहा लाख मुस्लीमधर्मीय उघूर लोकांना चीनने कोंडवाड्यांमध्ये ठेवले असून त्यांना सांस्कृतिकदृष्ट्या चिनी बनवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. या भागात चीन ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’च्या माध्यमातून चेहरा, डोळे आणि बोटांच्या ठशांवरून लोकांची ओळख करून त्यांची धोकादायक, कमी धोकादायक आणि धोका नसलेले अशी वर्गवारी केली आहे. जे चीनसाठी धोकादायक आहेत, त्यांच्या प्रत्येक गोष्टीवर पाळत ठेवली जाते आणि वेळोवेळी त्यांना पोलिसांकडून पकडून कोठडीत डामले जाते. यातील अनुभवातून शिकून चीनने त्याचा वापर गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी, तसेच संशयित गुन्हेगारांना अटक करण्यासाठी करण्यास सुरुवात केला. म्हणजे, समजा-तुम्ही अनेक वर्षांपूर्वी भुरटी चोरी केली असेल आणि तुम्ही गर्दीच्या ठिकाणी फिरताना आढळलात तरी पोलिसांकडून तुम्हाला पकडले जाऊ शकते.

 

 

या तंत्रज्ञानाचा वापर करून चीन सरकारविरुद्ध आवाज उठवणार्‍यांवरही सूडबुद्धीने कारवाई केली जाते. असे म्हटले जाते की, तुम्ही जर परदेशी पत्रकार किंवा उद्योजक असाल आणि तुमच्या ‘लॅपटॉप’ किंवा ‘मोबाईल’ मध्ये चीन सरकार विरोधातील बातमी किंवा दस्तावेज असले, तर सायबर हल्ल्यात तुमच्या फोनमधील माहिती नष्ट केली जाऊ शकते. आता हेच तंत्रज्ञान परराष्ट्रातील महत्त्वाच्या लोकांविरुद्धही वापरले जात असल्यास आश्चर्य वाटायला नको. तसं बघायला गेले तर अमेरिकन समाजमाध्यमं कंपन्या अशा गोष्टी करू शकतात. पण, लोकशाही देशांत त्यांच्यावर जनतेचा, भागधारकांचा तसेच सरकारचा अंकुश असतो. खासगीपणा हा मूलभूत हक्क असल्याने तुमचा चेहरा, बोटाचे ठसे किंवा वैद्यकीय माहितीच्या वापरावर मर्यादा असतात. पण, चीनला ही चिंता नाही.

 

 

चीनच्या नवीन राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याच्या अंतर्गत तेथील सरकार खासगी कंपन्यांकडूनही अशा प्रकारची माहिती गोळा करू शकते. या क्षेत्रात चीन अन्य देशांच्या अनेक पावले पुढे जाऊ शकतो याचे कारण जगात संगणक, मोबाईल, प्रोसेसर, संगणकीय चिप्स, टेलिकॉम गिअर उत्पादनात चीनच्या कंपन्यांची मक्तेदारी आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये अनेक चिनी अ‍ॅप्स जागतिक बाजारपेठेत यशस्वी होऊ लागले आहेत. चीनच्या १४० कोटी लोकसंख्येमुळे प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर माहिती गोळा करून, तिचे पृथ्थकरण करून त्यातील मौल्यवान माहिती वेगळी काढण्याचा सराव करणे सोपे आहे. चीनमध्ये लोकशाही नाही.

 

 

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, अध्यक्ष शी जिनपिंगा यांच्यासाठी लोकांवर नियंत्रण मिळवणे महत्त्वाचे असल्याने सरकारकडून अडवणुकीची शक्यता नाही. आगामी काळात येणार्‍या ‘५-जी’ तंत्रज्ञानामुळे इंटरनेटचा वापर वाहतूक, वैद्यकीय उपचार, शिक्षण आणि शासन व्यवस्थेत होणार असल्यामुळे यातून चीनला मिळणार्‍या माहितीत वाढच होणार आहे. संगणकाचा वाढता वेग लक्षात घेता, उद्या अब्जावधी लोकांवर अशा प्रकारे नियंत्रण ठेवणेही चीनला शक्य होणार आहे. चीनच्या या रणनीतीकडे अधिक गांभीर्याने पाहून भविष्यात तिला यशस्वी होऊ न देण्यासाठी लोकशाहीवादी देशांनी एकत्र येऊन नियमांचे काटेकोर पालन करेपर्यंत चीनला वेगळे काढण्याचे प्रयत्न केले पाहिजेत. याशिवाय भारताच्या सैन्यदलांचा सर्वोत्तम विद्यापीठं, स्टार्ट-अप कंपन्या आणि तंत्रज्ञान कंपन्यांशी संवाद वाढवून आपल्या देशातील बौद्धिक संपदेचा वापर राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी व्यापक प्रमाणात करून घ्यायला हवा.