E-Paper Download App

मराठा आरक्षणाची बाजू मांडण्यात राज्य सरकार अपयशी - देवेंद्र फडणवीस

11-Sep-2020

Total Views | 49

मराठा आरक्षणाची बाजू मांडण्यात राज्य सरकार अपयशी - देवेंद्र फडणवीस

नवी दिल्ली, विशेष प्रतिनिधी : मराठा आरक्षणाची बाजू उच्च न्यायालयात मांडताना आमचे सरकार प्रचंड तयारी करून जायचे. प्रत्येक मुद्द्याविषयी आम्ही रणनिती आखायचो. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयात तसे करण्यात उध्दव ठाकरे सरकार कुठेतरी कमी पडले आहे. त्यामुळे सरकारने आता यातून बोध घ्यावा आणि घटनापीठासमोर योग्य बाजू मांडून स्थगिती काढून घ्यावी, असे प्रतिपादन माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी पत्रकारपरिषदेत केले. दरम्यान, भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगतप्रकाश नड्डा यांच्यासोबत फडणवीस बिहारसाठी रवाना झाले आहेत.

मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नाकडे राज्य सरकार व्यवस्थित लक्ष देत नसून न्यायालयात आरक्षणाची बाजू कमकुवत होत आहे, असे मराठा संघटनांनी अनेकदा सांगितले होते. मात्र, राज्य सरकारने त्याकडे लक्ष दिले आहे. मराठा आरक्षणाची बाजू मांडणारे सरकारचे वकील आणि मराठा संघटनांचे वकील अतिशय सक्षम होते, प्रश्न वकीलांचा अजिबात नाही. वकीलांना राज्य सरकारतर्फे कशी मदत केली जाते, हे अतिशय महत्वाचे आहे. आमचे सरकार असताना उच्च न्यायालयात आरक्षणाला आव्हान देण्यात आले होते, त्यावेळी आम्ही प्रत्येक मुद्द्यावर सविस्तर रणनिती आखायचो आणि त्यानंतरच न्यायालयात युक्तिवाद करायचे. न्यायालयात प्रत्येक मिनीटाला आवश्यक ते निर्णय घ्यावे लागत असतात, त्यामुळे मी स्वत: दर पाच मिनीटांनी संबंधित वकिलांशी संपर्कात राहून आवश्यक तो निर्णय घ्यायचो. त्यामुळे राज्य सरकारने आता तरी यातून बोध घ्यावा, असे फडणवीस म्हणाले.

मराठा आरक्षण देताना आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा पार होण्याविषयी तामिळनाडू राज्याने जे केले होते, तेच आपणही केले होते असे फडणवीस यांनी सांगितले. ते म्हणाले, तामिळनाडूचे प्रकरण घटनापीठाकडे केले, मात्र त्यावर स्थगिती आली नव्हती. तामिळनाडू आणि महाराष्ट्राची स्थिती समान आहे, हे न्यायालयात पटवून देण्यात राज्य सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. आरक्षणाला ३ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने स्थगिती दिली आहे, त्यामुळे आता ५ सदस्यीय घटनापीठाने स्थगिती काढण्याचा आदेश देईपर्यंत अशीच स्थिती राहणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने आता सरन्यायाधीशांना अर्ज करून घटनापीठ तातडीने स्थापन करण्याची विनंती करावी आणि स्थगिती काढण्याची विनंती करावी, असेही फडणवीस यांनी नमूद केले.

दरम्यान, देशातील ४० टक्के कोरोनामृत्यू हे महाराष्ट्रात होत आहेत. असे असताना कोरोनाशी लढा देण्याऐवजी संपूर्ण राज्य सरकार हे कंगनाशी लढा देण्यात व्यस्त आहे. राज्याची ५० टक्के क्षमता जरी कोरोनाशी लढण्यात वापरली तर परिस्थिती सुधारेल, असा टोलाही फडणवीस यांनी यावेळी लगाविला.

घरची धुणी रस्त्यावर धुवायची मला सवय नाही...

एकनाथ खडसे आमचे ज्येष्ठ नेते आहेत, त्यामुळे त्यांच्यावर मी कोणत्याही पद्धतीची टीका करणार नाही. मात्र, त्यांना राजीनामा हा एमआयडीसी प्रकरणामुळे द्यावा लागला आहे. मनिष भंगाळे प्रकरणाचा त्यांच्या राजीनाम्याशी काहीही संबंध नाही, त्या प्रकरणात तर त्यांना १२ तासात क्लीन चीट मिळाली होती आणि भंगाळेला तुरुगातही टाकले होते. त्याचप्रमाणे आमच्या पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांनाही सत्य काय ते माहिती आहे. माझ्यामध्ये खूप संयम आहे आणि घरची धुणी रस्त्यावर धुवायची मला सवय नाही, असे फडणवीस यांनी म्हटले आहे.

मराठा आरक्षणासाठी अध्यादेश गरजेचा - शरद पवार

मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने अध्यादेश काढल्यास मराठा समाजाला रस्त्यावर उतरण्याची आणि आंदोलन करण्याची वेळ येणार नाही. त्यामुळे अध्यादेश हाच यावर तोडगा आहे, असे माझे प्राथमिक मत आहे. याविषयी कायदेतज्ज्ञांशी चर्चा करून त्यांचे मत जाणून घ्यायला हवे. त्याचप्रमाणे या विषयाचे आम्हाला राजकारण करायचे नसून समाजाला न्याय द्यायचा आहे, असे मत शरद पवार यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना व्यक्त केले.