ठाकरे सरकारचेच अपयश
@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@
Total Views |
कमालीचा संघर्ष करून समाजोन्नतीसाठी मिळवलेल्या आरक्षणाला सर्वप्रकारे स्थगिती देण्याचा निर्णय न्यायालयाने घेतला. मात्र, त्याला कारणीभूत ठरली ती उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वातील राज्यातील विद्यमान महाविकास आघाडी सरकारची मराठा आरक्षणाबद्दलची उदासीन आणि असंवेदनशील भूमिका, बेपर्वा वृत्ती!
सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच मराठा आरक्षणावरील सुनावणीनंतर त्याला स्थगिती देत हे प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला. तत्पूर्वी जागतिकीकरणानंतर उद्ध्वस्त झालेली शेती, तुकड्या-तुकड्यांत विभागलेल्या शेतीमुळे जमिनीत वाढलेले वाटेकरी, नोकर्‍यांत न मिळालेली पुरेशी संधी आणि त्यातून आलेल्या दैन्यावस्थेमुळे मराठा आरक्षणाची मागणी पुढे आली. संपूर्ण राज्यभरात मराठा समाजाने शांततामय मार्गाने आपली मागणी मांडली व ५० पेक्षा अधिक विराट क्रांती मोर्चेही काढले. मराठा समाजाच्या आरक्षणाची मागणी मान्य करून तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने ‘गायकवाड आयोगा’ची स्थापना केली व घटनात्मक चौकटीत मराठा समाजाला शिक्षणासह नोकर्‍यांमध्ये १६ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. पुढे हे प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले व तिथे न्यायालयाने आरक्षणाच्या टक्क्यात कपात करून मराठा समाजाला शैक्षणिक बाबीत १२ टक्के व नोकरीत १३ टक्के आरक्षण दिले. मात्र, त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. इंदिरा साहनी प्रकरणात न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचे मराठा आरक्षणामुळे उल्लंघन झाल्याचा आक्षेप घेण्यात आला. त्याच याचिकेवरील सुनावणीनंतर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती देत हे प्रकरण घटनापीठाकडे पाठवले. न्यायालयाने आरक्षणाचे प्रकरण घटनापीठाकडे देताना २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षातील प्रवेश व नोकरभरतीतही मराठा आरक्षण लागू होणार नाही, असा निर्णय दिला, हे आणखी दुर्दैवी. कारण, आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांचे आरक्षण किंवा अन्य प्रकरणे घटनापीठाकडे सोपवताना न्यायालयाने त्यांच्या अंमलबजावणीवर अंतरिम स्थगिती लावलेली नव्हती. पण, कमालीचा संघर्ष करून समाजोन्नतीसाठी मिळवलेल्या आरक्षणाला सर्वप्रकारे स्थगिती देण्याचा निर्णय न्यायालयाने घेतला. मात्र, त्याला कारणीभूत ठरली ती उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वातील राज्यातील विद्यमान महाविकास आघाडी सरकारची मराठा आरक्षणाबद्दलची उदासीन आणि असंवेदनशील भूमिका, बेपर्वा वृत्ती!
आरक्षणावर ५० टक्क्यांची मर्यादा घातलेली असली, तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्याच म्हणण्यानुसार अपवादात्मक व विशिष्ट परिस्थितीत त्यापेक्षाही अधिक आरक्षण देता येते. तामिळनाडूत तसे झालेही आहे. तथापि, इथे आरक्षण मागणार्‍यांना किंवा राज्य सरकारने आरक्षण दिल्याने राज्य सरकारला ते आरक्षण का हवे हे न्यायालयाला घटनेच्या चौकटीत पटवून देता आले पाहिजे. अर्थात ते कधी होईल, तर त्याचा चहुबाजूंनी अभ्यास केला व आपले म्हणणे मांडले तर! मात्र, ठाकरे-पवारांच्या महाविकास आघाडी सरकारने मराठा आरक्षणाकडे कधीही गांभीर्याने पाहिले नाही. सत्तेत आल्यानंतर ‘सारथी पोर्टल’ला सुरुंग लावून राज्य सरकारने आपले मराठा समाजविरोधी इरादे जाहीर केले आणि तेच झाले. मराठा समाजाला आरक्षण दिल्याने ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली जात असेल, तर असे आरक्षण देण्यासाठी अतिविशिष्ट परिस्थिती असल्याचे दाखवून देण्यात महाविकास आघाडी सरकार अपयशी ठरले. मात्र, सर्वांना विश्वासात घेऊन, ज्या सरकारने आरक्षण दिले, त्यात सहभागी असणार्‍यांशी चर्चा करून, राज्य सरकारने योग्य कार्यवाही केली असती, तर मराठा आरक्षण कायम राहिले असते. पण, महाविकास आघाडी सरकारने व त्यात सामील झालेल्यांनी फक्त फडणवीस सरकारच्या निर्णय आणि योजनांना स्थगिती देण्याचा धडाका लावला. तीच तडफ सर्वोच्च न्यायालयात मराठा समाजाला आरक्षण देणे कसे आणि किती गरजेचे आहे, हे पटवून देण्यासाठी दाखवली असती, तर मराठा समाजावर आज हा काळा दिवस पाहण्याची वेळ आली नसती.
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर ठाकरे सरकार किती निष्काळजीपणे वागत होते, त्याचा दाखला महाधिवक्त्यांच्या वर्तणुकीवरूनही मिळतो. राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले, तर सरकारची बाजू मांडण्याचे कर्तव्य महाधिवक्त्यांनी पार पाडायचे असते. पण, राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी मराठा आरक्षणावरील न्यायालयीन सुनावणीवेळी एकदाही हजर राहिले नाही. म्हणजेच, ते आपल्या कर्तव्यात कमी पडले व त्याची जबाबदारी महाविकास आघाडी सरकारवरच येते. इथे राज्य सरकारच्या मराठा आरक्षणविषयक भूमिकेवर संशय निर्माण होतो आणि सरकारी वकील मुकूल रोहतगी यांच्या उद्वेगाने त्याला पुष्टी मिळते. “राज्य सरकारचे अधिकारी आम्हाला व्यवस्थित मदत करत नाहीत. आवश्यक त्या कागदपत्रांची पूर्तता होत नाही, अशा परिस्थितीत मराठा आरक्षणप्रकरणातील सुनावणीसाठी प्रभावी युक्तिवाद करण्यात आम्ही असमर्थ आहोत,” असे रोहतगी यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. अर्थात, ठाकरे-पवारांच्या महाविकास आघाडी सरकारने एक तर महाधिवक्त्याला मराठा आरक्षण प्रकरणी बाजू मांडायला पाठवले नाही आणि ज्यांना बाजू मांडण्यासाठी पाठवले, त्यांना पुरेसे कागदपत्र पुरवले नाहीत. हे महाविकास आघाडी सरकारमध्ये सामील शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या नाकर्तेपणाचेच उदाहरण नव्हे काय? अर्थात, मराठा तरुणांना आपल्या मागे फिरायला भाग पाडणार्‍यांना त्याचे काय वाटणार? कारण, आतापर्यंत स्वतःला मराठ्यांचे नेतृत्व म्हणून पुढे करणार्‍यांनी आपल्या १५ वर्षांच्या सत्ताकाळात ना कधी मराठा आरक्षणाचा विचार केला, ना ते दिले. आता फडणवीस सरकारने तसे आरक्षण दिले, तर त्याची घटनात्मक वैधता पटवून देण्यासाठीही त्यांनी हालचाल केली नाही. अजूनही उद्धव ठाकरे, शरद पवार वगैरे या प्रकरणावर मौन आहेत, तर मराठा आरक्षण समितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण स्थगितीला नैतिक विजय म्हणताहेत. दुर्दैव ते मराठा समाजाचे की, त्यांनी अशा लोकांना आपले नेते, पुढारी केले ज्यांना समाजाच्या भल्याचा विचारच कधी करता आला नाही. परिणामी, आज तेच नेते देवेंद्र फडणवीस सरकारने दिलेले मराठा आरक्षण टिकवण्यात अपयशी ठरले, तर मराठा मोर्चाची ‘मुका मोर्चा’ म्हणत चेष्टा करणार्‍यांनी मुख्यमंत्रिपदी असताना आरक्षण स्थगित करून दाखवले.
@@AUTHORINFO_V1@@