भारतीय जनता पक्षाने मुंबईच्या महापौरांविरोधात दाखल केलेला अविश्वास ठराव मंजूर होवो अगर न होवो, तो दाखल करण्यात आला, हाच महापौरांवरचा अविश्वास आहे. कोणतेही संविधानिक पद हे त्या पक्षाचे नसते, तर सर्व जनतेच्या मूलभूत सोयीसुविधांसाठी ते बांधील असते. त्यामुळे ज्या पक्षाचा महापौर वा मुख्यमंत्री असेल, त्याच पक्षाच्या सभासदांच्या हिताचा विचार करणे. म्हणजे, त्या पदाशी प्रतारणा करण्यासारखेच आहे. महापौरांविरोधात अविश्वास ठराव दाखल करण्यासाठी अनेक कारणे आहेत. पण, महापालिकेच्या अर्थसंकल्पीय निधीपैकी नगरसेवकांना विकासनिधी वाटप करताना महापौरांनी पक्षपातीपणा केला, हे त्यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव दाखल करण्याचे मुख्य कारण आहे. कोरोना संकटाचा आधार घेत २० ऑगस्ट, २०२० रोजी सुमारे पाच महिन्यांनी सन २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पाला मंजुरी देण्यासाठी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे झालेल्या महासभेत बोलणार्याचा आवाज बंद (म्यूट) करून महापौरांनी विरोधकांचा आवाज बंद केला आणि पक्षपातीपणा करत अर्थसंकल्पीय निधीचे जास्तीत जास्त वाटप स्वपक्षीय नगरसेवकांना केले. खरे तर भाजप हा दुसर्या क्रमांकाचा पक्ष असल्याने शिवसेनेच्या खालोखाल भाजप सभासदांच्या वाट्याला निधी यायला हवा होता. मात्र, पदाचा दुरुपयोग करत महापौरांनी स्वपक्षीय सभासदांना सुमारे ७३ टक्के आणि भाजपला फक्त १३ टक्के निधी दिला. इतर पक्षांना १७ टक्के निधीचे वाटप करण्यात आले. म्हणजेच, एकूण निधी रु. ७२८ कोटींपैकी रु. ५३५ कोटी शिवसेनेच्या नगरसेवकांना देण्यात आले. त्यामुळे भाजपबरोबर समाजवादी पक्षानेही नाराजी व्यक्त केली. मात्र, काँग्रेस, राष्ट्रवादीचे नगरसेवक नाराज असले तरी ते उघडपणे नाराजी व्यक्त करू शकत नाहीत. कारण, राज्यात महाविकास आघाडी सरकारमध्ये ते सहभागी आहेत. मात्र, आपली खदखद ते केव्हाही व्यक्त करू शकतात. पालिकेत शिवसेनेचे ९६, भाजपचे ८२, काँग्रेस २९, राष्ट्रवादी नऊ व समाजवादीचे सात नगरसेवक आहेत. महाविकास आघाडीतील धुसफूस या अविश्वास ठरावाद्वारेही व्यक्त होऊ शकते. राष्ट्रवादीचे नगरसेवक सोडले, तर काँग्रेस आणि समाजवादीने ठरावाला पाठिंबा दिला, तर अविश्वास व्यक्त होऊ शकतो. भाजपसाठी ही जमेची बाजू आहे.
दुजाभाव कशासाठी?
कोरोनाच्या संकटात अनेकांनी संधी शोधत आपला फायदा करून घेतला असल्याचे प्रसारित झालेल्या बातम्यांवरून सिद्ध झालेच आहे. मात्र, जे प्रत्यक्षात आघाडीवर लढले आणि बळी पडले, त्यांच्या पदरात अजूनही महापालिकेने जाहीर केलेले आर्थिक फायदे पडलेले नाहीत. केवळ फायदा म्हणून नव्हे. परंतु, जे तळहातावर शिर घेऊन लढले, त्यांच्या कुटुंबीयांना वार्यावर सोडणे योग्य नव्हे. कोरोनाप्रतिबंधासाठी निर्मिती करण्यात येत असलेल्या लसीची मानवी चाचणी बाधक ठरल्याने ती चाचणी सध्या स्थगित करण्यात आली आहे. स्वयंसेवकांच्या शरीरावर काही दुष्परिणाम दिसू लागल्यामुळे ‘ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी’ने या चाचण्या थांबवण्याचा निर्णय घेतला. त्या पाठोपाठ भारतात ‘सिरम इन्स्टिट्यूट’नेही चाचण्या थांबवण्याचा निर्णय घेतला आणि साहजिकच मुंबईत केईएम आणि नायर रुग्णालयांतील चाचण्याची सुरुवात होण्यापूर्वीच स्थगित झाल्या आहेत. याबाबत शास्त्रीय अनेक कारणे असताल. पण, वरिष्ठांशी बोलताना एक जाणवले की, जे स्वयंसेवक चाचणीसाठी तयार झाले आहेत, त्यांच्या विम्याचा निर्णय तडीस गेलेला नाही. म्हणजे, चाचणी होणार्या स्वयंसेवकावर दुष्परिणाम होऊन काही विपरीत घडले, तर त्याच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत द्यावीच लागेल. म्हणजे, हे चाचणी करवून घेणारे ‘कोरोना योद्धे’च आहेत. अशाच प्रकारे मुंबई महापालिकेत हुतात्मा ठरलेल्या ‘कोरोना योद्धां’ना अजूनही भरपाई मिळालेली नाही. पालिकेच्या विविध विभागांतील १३२ अधिकारी व कर्मचारी हुतात्मा झाले. त्यापैकी १०७ सफाई कामगार आहेत. या सर्वांपैकी फक्त सहा जणांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत मिळाली. त्यामुळे उर्वरित हुतात्मा कामगारांचे कुटुंबीय अद्याप आर्थिक मदतीच्या प्रतीक्षेतच आहेत. मृत कोरोना योद्ध्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत म्हणून ५० लाख रुपये देण्याचे आश्वासन पालिका प्रशासनाने दिले होते. परंतु, केवळ सहा जणांच्या कुटुंबीयांना विमा संरक्षणाचे प्रत्येकी ५० लाख रुपये देण्यात आले. त्यानंतर पालिकेकडून कुठलीच आर्थिक मदत करण्यात आलेली नाही. कोरोनामुळे मृत झालेल्या कामगारांचे क्लेम कुटुंबीयांना मिळेपर्यंत घरखर्चासाठी त्यांना दरमहिना पगारापैकी ठरावीक रक्कम देणे आवश्यक होते. कंत्राटाची रक्कम तातडीने देण्यात येते. पण, ज्यांनी आपला जीव धोक्यात घालून रुग्णसेवा केली त्यांना मदत देण्यात कुचराई कशासाठी?
- अरविंद सुर्वे