कुंभकोणींच्या वक्तव्याला फडणवीसांनी दिला दुजोरा

माजी मुख्य सरकारी वकील- निशांत कातनेश्वरकर यांनी दिली होती वेगळी माहिती

विशेष प्रतिनिधी : उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या मराठा आरक्षणाच्या एकाही सुनावणीत राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी उपस्थित नव्हते. कुंभकोणी हे आपल्या कर्तव्यात कमी पडले असून त्यांच्या निष्काळजीपणामुळेच मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाली आहे, असा दावा राज्याचे माजी मुख्य सरकारी वकील निशांत कातनेश्वरकर यांनी केला होता. परंतु सोलापूर येथे मराठा परिषदेत आशुतोष कुंभकोणी यांनी बाजू मांडू नये अशी मागणी मराठा समाजाच्या वतीने करण्यात आली आणि त्यानंतर तत्कालीन सरकारने त्यानुषंगाने निर्णय केला होता अशी माहिती राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी दिली होती. देवेंद्र फडणवीसांनी या माहितीला दुजोरा दिला आहे.

"राज्याचा महाधिवक्ता हे घटनात्मक पद आहे. राज्य सरकारने केलेल्या कायद्यांना ज्यावेळी आव्हान दिले जाते, त्याची घटनात्मक वैधता तपासली जाते; त्यावेळी सरकारची बाजू मांडणे हे महाधिवक्त्यांचे कर्तव्य असते. मात्र, मराठा आरक्षणाची उच्च न्यायालयातील सुनावणी असो किंवा सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी असो, राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी हे एकाही सुनावणीसाठी न्यायालयात उपस्थित राहिलेले नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयात तर टाळेबंदीच्या काळात प्रकरणाची व्हर्चुअल सुनावणी झाली, त्यामध्ये तर कोणत्याही ठिकाणाहून सुनावणीत सहभागी होणे शक्य होते. मात्र, महाधिवक्ता कुंभकोणी यांनी त्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे. महाधिवक्त्यांनीच जर समर्थपणे राज्य सरकारची बाजू मांडली असती तर बाहेरच्या वकिलांना बोलाविण्याची आणि त्यांच्या शुल्कापोटी राज्याच्या करदात्यांचा पैसा खर्च करावा लागला नसता. मात्र, कुंभकोणी आपले कर्तव्य निभावण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरले आहेत", असे निशांत कातनेश्वरकर यांनी सांगितले होते.

उच्च न्यायालयात राज्याच्या बाजूने युक्तीवाद करणारे वकीलच सर्वोच्च न्यायालयात कायम राहतील, हे आश्वासन राज्य सरकारने पाळले नसल्याचे कातनेश्वरकर यांनी सांगितले. ते म्हणाले, गतवर्षी डिसेंबर महिन्यात हिवाळी अधिवेशनामध्ये राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी वकील बदलले जाणार नाहीत, असे सांगितले होते. मात्र, त्यानंतर सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता, आत्माराम नाडकर्णी आणि मी स्वत:, आम्हाला प्रकरणातून दूर करण्यात आले. माझ्याकडे वरिष्ठ वकिल मुकुल रोहतगी यांच्यासोबत समन्वय साधण्याची जबाबदारी होती. मात्र, राज्य सरकारने त्यांच्या मर्जीतील वकील नेमले आणि त्यानंतर वकिलांमधील समन्वय पूर्णपणे नष्ट झाला. आपसात समन्वय नसल्याने प्रभावी युक्तीवाद झाल नाही आणि अखेरीस न्यायालयाने आरक्षणास स्थगिती दिली. त्यामुळे राज्य सरकारने समन्वयाचे कोणतेही प्रयत्न न केल्यानेच ही वेळ आल्याचे कातनेश्वरकर यांनी नमूद केले.